काठमाण्डौ। मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् राष्ट्र बैंकले बैंकहरूमै रहेको अधिक कर्जा योग्य लगानी रकमलाई नै परिचालन गराउने सोच बनाएको छ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५ खर्ब ६१ अर्ब रूपैयाँ बराबर कर्जा लगानी योग्य रकम छ। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप संकलन ५९ खर्ब ७५ अर्ब रूपैयाँ छ।
त्यस्तै, कर्जा निक्षेप अनुपात ८०.६१ प्रतिशत छ। बैंकहरूले निक्षेप रकम र केही ऋणपत्रको रकमसहित ९० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउँछन्।
‘अहिले बैंकहरूमा भएको पैसा नै कर्जा लगानीमा जान सकेको छैन,’ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने, ‘यो रकमबाट कर्जा विस्तारमा बैंकहरूलाई दबाब पुगोस् भनेर हामीले नीतिगत दरहरू मात्रै चलाएका हौं।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकमा राख्नैपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात दर घटाउनुपर्ने माग व्यवसायीहरूले राख्दै आएका थिए।
अहिले यस्तो अनुपात चार प्रतिशत छ। कोभिडकालीन समयमा यसलाई झारेर ३ प्रतिशत बनाइएको भए पनि फेरि वृद्धि गरिएको हो।
संसारकै धेरैजसो मुलुकले कसिलो नीति लिइरहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले पनि यसमा सम्झौता गर्न नचाहेको हो।
तर, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले थप ५० अर्ब बराबर रकम कर्जाको लागि निकाल्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने रियल स्टेट कर्जा र ५० लाखभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जामा राख्नुपर्ने जोखिम भार घटाएर एक सय २५ प्रतिशत कायम गरिदिएको हो। यस्तो जोखिमभार एक सय ५० प्रतिशत थियो।
‘यो व्यवस्थाले बैंकहरूलाई पुँजी कोष अनुपातमा दबाब घट्छ र ४० देखि ५० अर्ब रूपैयाँ बराबरको थप रकम विभिन्न क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न जुट्नेछ,’ गभर्नर अधिकारीले स्पष्ट पारे।
यो व्यवस्थाले एकै पटक दुई तीन वटा समाधान दिने देखिएको छ। पहिलो त कर्जा लगानीको लागि थप रकम निस्किने भयो। दोस्रो पैसा भएर पनि पुँजी कोष अनुपातमा दबाब झेलिरहेका केही बैंकलाई लगानी गर्न सक्ने अवस्था बन्ने भयो।
तेस्रो चाहिँ सेयर र घरजग्गा कर्जाको जोखिममा कम प्रावधान राख्न परेपछि यही शीर्षकको कर्जा प्रवाह गर्न पनि बैंकहरू निरूत्साहित नहुने अवस्था बन्ने भयो।
राष्ट्र बैंकले ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशतबाट बढाएर ६० प्रतिशत कायम गरिदिएको छ। यसले पनि यस्तो कर्जा प्रवाहलाई बढाउनेछ।
राष्ट्र बैंकले पुँजी दबाब नबढोस् भनेर बैंकहरूले निष्कासन गरेको डिभेन्चरको ५० प्रतिशत रकम समेत २०८१ असारसम्मका लागि स्रोतको रूपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ। यसअघि २०८० पुससम्मको लागि स्रोतको रूपमा समेत शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल बैंकहरूले १ खर्ब बराबरको ऋणपत्र जारी गरेका छन्। यसमध्ये ८० प्रतिशत ऋणपत्र निक्षेप स्रोतको रूपमा गणना गर्न सकिने ऋणपत्र हुन्।
आगामी एक महिनापछि नै गुम्ने अवस्थामा रहेको यस्तो स्रोतमध्ये अब बैंकहरूले २०८१ असारसम्म ४० अर्ब रूपैयाँ स्रोतको रूपमै गणना गर्न पाउने छन्। यसले बैंकहरूलाई थप केही महिनालाई दबाब कम हुने देखिएको छ।
आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तारको पक्षमा नरहेको राष्ट्र बैंकले गतिशीलता दिने उद्देश्यले मात्रै नीतिगत निर्णय लिएको देखिएको छ।
बैंकहरूको ब्याजदर क्रमशः घट्दै गइरहेकाले पैसाको प्रवाह नै बढाउनेभन्दा पनि बैंकहरूलाई ब्याजदर थप घटाउन दबाब दिने गरी राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर चलाएको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशत, नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशतमा सीमित पारेको छ।
बैंकहरूमा तरलता अभाव हुँदा सापटी लिन प्रयोग गरिने दरहरू घटाएको हो। कात्तिकमा घटेको मूल्यवृद्धि दरको कारण पनि राष्ट्र बैंकलाई बैंक दरलाई ७ प्रतिशत राख्न सहयोग पुगेको हो। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी गर्दा नै मूल्य वृद्धिसँग तालमेल हुने गरी बैंक दर राख्ने राष्ट्र बैंकले लक्ष्य लिएको थियो।
त्यस्तै, बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा राख्ने निक्षेपमा पाइने ब्याज समेत घटाएको छ। राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशत कायम गरेको हो।
निक्षेप करिडरको माथिल्लो सीमामा ७ प्रतिशतको बैंक दर र तल्लो सीमामा रहने निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतमा तोकेको हो। यसले बैंकहरूले एक आपसमा लिने सापटी अन्तर बैंकलाई यही दुइटा सीमाभित्र बाँध्ने र यसले निक्षेपको ब्याजदर पनि थप घट्ने मानिन्छ।
तर, ब्याजदर करिडरले भनेजसो काम नगर्ने गरेकोले पनि यसको प्रभाव बैंकको निक्षेपको ब्याजदर हुँदै कर्जाको ब्याजदरमा पर्ने सम्भावना कम रहेको बैंकरहरू देख्छन्।
ब्याजदर करिडरकै कारण कर्जाको ब्याजदर नघटे पनि अहिले स्रोतको पर्याप्तता नै रहेकोले बैंकहरूले केही महिनादेखि नै निक्षेपको ब्याजदर घटाउन थालेका छन् र क्रमशः बैंकको कर्जाको ब्याजदर पनि घट्दै जाने देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकले समस्यामै परेका ऋणीहरूले तिर्न बाँकीमध्ये १० प्रतिशत ब्याज लिएर कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने र आन्तरिक रेमिटेन्समा सीमा तोकेर कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था समेत गर्न लागेको छ। यसले पनि व्यवसायीहरूलाई राहत पुग्ने मानिन्छ।
