कर्मचारीको कार्यसम्पादन क्षमतामाथि प्रधानमन्त्रीको प्रश्न

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत साता एक कार्यक्रममा सार्वजनिक रूपमै कर्मचारीतन्त्रमाथि प्रश्न उठाए । कर्मचारीको क्षमता उपयोग गरेर सेवा र विकासलाई उपलब्धिमूलक बनाउन नसकिएको उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले सिंहदरबारभित्र र बाहिर रहेका २१ वटा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको कार्य क्षमताप्रति गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

केही पहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक बाहेक सय वटा सूचकमा २१ वटै मन्त्रालयका व्यवस्थापन परीक्षण रिपोर्ट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको थियो । प्रधानमन्त्रीले सोही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर कर्मचारीतन्त्रबारे मुख खोलेको बुझाइ परीक्षणमा सहभागी मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतको छ ।

कर्मचारीको कमजोर कार्यसम्पादनकै कारण सरकारको काम गर्ने गति कमजोर हुन पुगेको धारणा प्रधानमन्त्रीले राख्नु स्वाभाविक मान्छन्, ती अधिकृत । नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै उनले भने, ‘हामीले गएको वर्ष २१ वटा मन्त्रालयको व्यवस्थापन परीक्षण गर्‍यौँ । तर, अति उत्कृष्ट, उत्कृष्ट र राम्रो कुनै मन्त्रालयको पनि भेटिएन । अहिले त्यो परीक्षण रिपोर्ट प्रधानमन्त्री कार्यालयमै छ । सायद प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यही परीक्षण अध्ययन गरेर बोल्नुभएको होला।’

मन्त्रालयले लोक सेवा आयोगको कार्यक्षेत्रभित्रका विषयबाहेक सार्वजनिक निकायले प्रचलित नीति, कानुन तथा प्रशासकीय नियम र कार्यविधि पालन गरे नगरेको, वार्षिक योजना, बजेट तथा कार्यक्रमबमोजिम कार्य गरे नगरेको, कार्यसम्पादन सम्झौताको पालना गरे नगरेको विषयमा परीक्षण गरेको थियो । त्यसैगरी कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्यालय व्यवस्थापन, प्रशासन, जिन्सी तथा अभिलेख व्यवस्थापन लगायत सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित समग्र विषयको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण, अनुगमन, मूल्याङ्कन, जाँचबुझ र परीक्षण गरेको थियो। यी विषयलाई आधार मानेर गरेको परीक्षणमा कुनै पनि मन्त्रालयले अति उत्कृष्ट काम गरेको पाइएन ।

परीक्षण गर्दा गृह मन्त्रालयमा स्वीकृत दरबन्दी भन्दा १० जना बढी उपसचिव रहेको र तीन महिना भन्दा बढी अवधि कर्मचारी काजमा रहेको पाइएको थियो । यस्तै विद्युतीय हाजिरी समेत अद्यावधिक नरहेको पाइएको थियो ।

त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सडक निर्माणको कार्य प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नभएको, सवारी साधनको कुशल र प्रभावकारी परिचालनमा ध्यान नदिएको पाइएको थियो । यस्तै वन मन्त्रालय अन्तर्गत ४२ वर्षसम्म परियोजना सञ्चालनमा रहेको, करारमा कर्मचारी राखिएको, सूचना प्रणाली प्रभावकारी नबनाएको र सवारीसाधनको उचित मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिएको थियो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत गएको वर्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा व्यवस्थापन परीक्षण औँल्याइएका विषयमा सुधार गर्नुपर्ने विषय औँल्याएको थियो ।

परीक्षण गर्दा सबैभन्दा कमजोर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय देखिएको छ । १०० पूर्णाङ्कमा उसले २९.५० नम्बर ल्याएको छ । त्यसपछि क्रमशः कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयको नतिजा कमजोर देखिएको व्यवस्थापन परीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

रिपोर्ट अनुसार सबैभन्दा राम्रो नतिजा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको देखिन्छ । तर, उसले पनि सन्तोषजनक मात्रै अङ्क ल्याएको छ । सय पूर्णाङ्कमा उसले ५१.५० नम्बर ल्याएको छ । अंकको आधारमा ११ मन्त्रालयको स्तर सन्तोषजनक भनिएपनि १० वटा कमजोरमा दर्ज भएका छन् ।

मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले व्यवस्थापन परीक्षण रिपोर्ट अहिले अध्ययन भइरहेको बताए । व्यवस्थापन परीक्षण प्रतिवेदनमा त कुनै पनि मन्त्रालयको काम उत्कृष्ट देखिएन नि भन्ने प्रश्नमा अर्यालले रातोपाटीसँग भने,‘ संघीय मामिलाले अस्ति मात्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको हो, म अहिले अध्ययनमै छु, अध्ययन गरेपछि मात्रै किन रहेछ भनेर जवाफ दिउँला ।’

पूर्वसचिव गोपी मैनालीका भनाइमा पछिल्लो पटक कर्मचारीहरू काममा मन नलगाउने र सुविधामा बढी रमाउने हुँदा कर्मचारीतन्त्र ओरालो लागेको हो । कर्मचारीलाई राजनीतिले चलाउने खोज्दा यस्तो अवस्था आएको विश्लेषण मैनालीको छ ।

संघमै कर्मचारीको चाप धेरै, नतिजा उल्लेखनीय छैन

लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ अनुसार संघमा ५३ हजार ७६, सात प्रदेशमा १७ हजार २३ र ७५३ स्थानीय तहमा ६५ हजार ६ सय चार गरी कुल एक लाख ३५ हजार सात सय तीन जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम रहेको देखिन्छ । जस अनुसार संघमा ४१ हजार सात सय ५८, प्रदेशमा १० हजार नौ सय ८४ र स्थानीय तहमा ३२ हजार आठ सय ३५ जना कार्यरत छन् ।

यो तथ्यांकलाई मात्रै पनि आधार मान्ने हो भने संघमा झन्डै आधा लाख कर्मचारी कार्यरत छन् । तर, व्यवस्थापकीय परीक्षण हेर्दा राम्रो नतिजा देखिँदैन ।

काममा लजाउने र सुविधामा रमाउने कर्मचारी बढी भए

गोपी मैनाली, पूर्व सचिव

अहिले ‘एक्सन साई कम्फर्ट लबिङ’ अर्थात् ‘काममा लजाउने सुविधामा रमाउने’ प्रवृत्ति देखियो । अर्कोतिर पछिल्ला दिनमा कर्मचारीलाई राजनीतिले चलाउन पनि सुरु ग¥यो । यसका लागि ठाउँ भने कर्मचारीतन्त्रले नै दिएको हो । राजनीतिले कर्मचारीलाई कसरी चलायो भने, खास क्षेत्र नबुझेको वा कनिष्ठ कर्मचारीहरूलाई उपयोग गर्न थाल्यो । जस्तो, शिक्षा क्षेत्र बुझेको तर गृह प्रशासन नबुझेको व्यक्तिलाई गृह सचिव बनाउने, अर्थको क्षेत्र नबुझेकालाई अर्थसचिव, शिक्षा नबुझेकोलाई शिक्षासचिव, कृषि नबुझेको मानिसलाई कृषिसचिव, प्लानिङ र बजेट बुझ्दै नबुझेको मानिसलाई योजना आयोगमा लैजान थालियो ।

राजनीति र प्रशासनको बोर्डर लाइन मिचियो । नीति निर्माण तथा नेतृत्व राजनीतिले गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन वा सेवा प्रवाह प्रशासनले गर्ने बोर्डर लाइन हुनुपर्छ । राजनीतिले कर्मचारीतन्त्रबाट सैद्धान्तिक वा आदर्श रूपमा चार वटा कुरा खोज्छ, इन्फर्मेसन (सूचना), एड्भाइस (सल्लाह), इम्प्लिमेन्टेसन (कार्यान्वयन) र अकाउन्टबिलिटी (जवाफदेहिता) । यी कार्यान्वयनको पक्षमा राजनीति र कर्मचारी दुवै जबाफदेही बन्नुपर्छ । राम्रा राजनीतिज्ञ भएको सरकारले कर्मचारीतन्त्रबाट आदर्श रूपमा चाहने यी चार कुराहरू नै हुन् । अझ राजनेता नै छ भने उसले पाँचौँ कुरा पनि खोज्छ — टु वार्न । अर्थात् म खराब बाटोमा गएँ भने मलाई सचेत बनाऊ ।

अर्कोतिर कर्मचारीतन्त्रले पनि राजनीति वा सरकारबाट चार वटा कुरा मागेको हुन्छ— १) क्राइटेरिया बेस सरुवा–बढुवा गर अर्थात् योग्यता प्रणाली नमिचिओस् । २) खान पुग्ने तलब देऊ । ३) मैले काम गर्दागर्दै गल्ती भएमा त्यसको जिम्मेवारी तिमीले बोक । ४) अनि मलाई मार्गदर्शन देऊ । पछिल्लो समय यी चार कुराहरूमा कमी आइरहेको छ । ‘बार्गेनिङ थ्यौरी’ लागू भइरहेको छ । यसरी राजनीति र प्रशासनको लक्ष्मण–रेखा (बोर्डर लाइन) मिचेर प्रशासनिक सौदाबाजीको सिद्धान्त लागू गर्न थालियो । यो भनेको, मैले तिमीलाई राम्रो ठाउँमा सरुवा गरिदिन्छु, तिमीले मेरो यो काम गरिदेऊ न भनेको हो । राजनीतिले यस्तो किन ग¥यो भने, यसो गर्दा कर्मचारीलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । उसले गर्न नमिल्ने निर्णय वा काममा पनि प्रक्रिया मिलाइदिन्छ । बुझेको कर्मचारी त प्रयोग हुन मान्दैन । राजनीतिले कर्मचारीतन्त्रलाई पूरा नाडी छामिसकेको छ । प्रयोग हुन नमान्ने कर्मचारीहरू बारम्बार सरुवा हुनुप¥यो, जगेडामा बस्नुप¥यो । प्रयोग हुन मान्ने कर्मचारीले तत्कालीन सुविधा र अवसरहरू पनि लिए ।

पछिल्लो पटक केही प्रकरणमा उपल्लो तहका कर्मचारी कारबाहीमा परेपछि पनि कर्मचारीतन्त्रले फेरि लत्तो छाडिदिको हो कि । अहिले यति लत्तो छाडिदिएको छ कि कुनै पनि जोखिम लिन ऊ तयार छैन । अहिले मन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यूहरुले निर्देशन दिइरहनुभएको छ तर कर्मचारीहरूले ‘हस् हस्’ मात्रै गरिरहेका छन् । नेपालमा सचिव बैठक भन्ने छ, मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा महिनाको दुई पटक सबै निकायका सचिवहरूको बैठक बस्छ । सरकार र शासन प्रणालीको समीक्षा गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली फोरम हो यो । यो पनि अहिले सुनसानजस्तो छ । चहकिलो अनुहारसहितको सक्रियता कर्मचारीमा देखिँदैन । सचिवहरूको बैठकमा त एजेन्डाहरूमाथि छलफल हुनुपर्ने हो । कुनै निकायमा परेको समस्यामा सहजीकरण हुनुप¥यो । सचिवहरूकै सरुवा चिटका आधारमा हुन थालेपछि नेपालमा प्रशासनिक नेतृत्व साह्रै कमजोर भयो । प्रशासनिक नेतृत्व नै कमजोर भइसकेपछि त्यसभन्दा तलका कर्मचारीले पनि नेतृत्वलाई मान्नुभन्दा राजनीतिक आड खोज्न उचित ठान्न थाले । यसले गर्दा अहिले राजनीति र प्रशासनमा विश्वासको संकट उत्पन्न भएको छ ।

कुन मन्त्रालयले कति अङ्क पाए ?