बारा । सरकारले उखुको समर्थन मूल्य तोक्न ढिला गरेपछि किसानहरूले जिरो दर रेट (मूल्य तोकेपछि सोही अनुसार भुक्तानी हुने गरी)मै चिनी मिललाई उखु बिक्री गर्न थालेका छन् । उखु उत्पादक किसान संघ बारा र रिलायन्स सुगर मिल व्यवस्थापन पक्षबिच सरकारले उखुको समर्थन मूल्य नतोक्दासम्म जिरो दररेटमा उखु खरिदबिक्रीको सहमति भएको हो ।
सोही सहमति अनुसार रिलायन्स सुगर मिलले आजदेखि उखुको क्रसिङ (मिल सञ्चालन) सुरु गरेको छ । रिलायन्स सुगर मिलका प्रशासन प्रमुख मनोहर झाले सरकारले मूल्य नतोक्दासम्म जिरो दररेटमा किसानसँग उखु खरिद गर्ने र मूल्य तोक्नासाथ भुक्तानी गर्ने सहमति भएको बताए ।
उनले शनिबारदेखि नै मिलले किसानहरूसँग उखु खरिद सुरु गरेको जनाए । सरकारले उखुको समर्थन मूल्य तोक्न ढिला गर्दा बाध्य भएर मिललाई उखु उधारोमै बिक्री गर्नुपरेको कलैया उपमहानगर वडा नं १६ का उखु किसान इन्द्रदेव कुशवाहाले जनाए ।
उखु किसान संघर्ष समितिका सदस्यसमेत रहेका कुशवाहाले उखुको समर्थन मूल्य नतोकेसम्म मिललाई उखु बिक्री नगर्ने भन्दै ३ दिनदेखि विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएको बताए । उनले उखु उत्पादक किसान संघ बाराले किसानहरूलाई धोका दिएर मिलसँग मिलेमतोमा ६ बुँदे सहमति गरेको आरोप लगाए ।
गत वर्ष सरकारले उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ६१० रुपैयाँ तोकेको थियो, जसमा अनुदान स्वरूप ७० रुपैयाँ र मिलले ५४० रुपैयाँ दिएको थियो ।
उखु उत्पादक किसान संघ र रिलायन्स सुगर मिलबिच शनिबार जिरो दररेटमा उखु खरिद गरी क्रसिङ सुरु गर्ने लिखित सहमति भएको छ । सो सहमतिमा सरकारले तोकेको दररेटमा उखुको मूल्य तुरुन्त भुक्तानी गर्ने, संघीय सरकारको बाँकी रहेको अनुदानको रकम छिटोभन्दा छिटो भुक्तानी गर्ने, उखु किसानले लिएको ऋण सम्बन्धमा उखु उत्पादक संघले सहयोग गरी असुल उपर गराउने उल्लेख छ ।
उखु उत्पादक किसान संघ बाराका अध्यक्ष वीरेन्द्र कुशवाहाले मिल सञ्चालनमा ढिला हुँदा बाराका किसानले २ लाख क्विन्टल उखु रौतहटको बाबा सुगर मिललाई बिक्री गरिसकेको बताए । देशभर रहेका एक दर्जन सुगर मिलमध्ये अधिकांश मिलले उखुको क्रसिङ सुरु गरिसकेका छन् । तर, बारामा भने मिल सञ्चालनमा ढिला हुँदा बारीमै उखु सुक्ने र अन्य बाली लगाउन ढिलो हुने किसानहरूको गुनासो छ ।
बारा, पर्साका किसानले गत वर्ष १९ लाख ३५ हजार क्विन्टल उखु रिलायन्स सुगर मिललाई बिक्री गरेका थिए । यस वर्ष बारा, पर्सामा ३० लाख क्विन्टल उखु उत्पादन भएको रिलायन्स सुगर मिलका प्रशासन प्रमुख झाले बताए ।
‘अहिले उखुको भाउ तोक्ने अधिकार न उखु उत्पादक किसान संघलाई छ, न हामीलाई, तत्कालका लागि कुनै दररेट नराखी उखु खरिद गर्ने र पछि सरकारले तोकेको मूल्य दिने सहमति भएको छ,’ झाले भने, ‘यदि कुनै उखु किसानले उखुको भुक्तानी लिन चाहनुहुन्छ भने गत वर्षको दररेटमा दिन हामी तयार छौँ, पछि बढेको मूल्य थपेर उहाँहरूले पाउनुहुन्छ ।’
झाले आजदेखि सुरु भएको उखु क्रसिङ निरन्तर ४ महिनासम्म चल्ने बताए । गत वर्ष ९० दिन सञ्चालन भएको मिल यस वर्ष उखुको उत्पादन राम्रो भएकाले करिब १२० दिन चल्ने मिल प्रशासनले जनाएको छ ।
