धनगढी । विकास खर्चतर्फ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अवस्था दयनीय देखिएको छ । विगतका आर्थिक वर्षहरुको जस्तै चालु आर्थिक वर्ष (०८०/०८१) को पहिलो चौमासिकसम्मको विकास तथा पुँजीगत खर्चको स्थिति दयनीय देखिएको हो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय धनगढीको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा विकासतर्फ १७ अर्ब दुई करोड २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा पहिलो चौमासिकमा ८९ करोड ४५ लाख ६० हजार रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्ष (२०७९/०८०) को पहिलो चौमासिकमा ३.९८, २०७८/०७९ मा ३.५४, २०७७/०७८ मा ५.८६ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको थियो ।
गत आर्थिक वर्ष (२०७९/०८०) मा प्रदेश सरकारले विकासतर्फ २४ अर्ब १४ करोड ८० लाख ७१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा एक अर्ब २३ करोड २० लाख तीन हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा प्रदेश सरकारको विकास खर्चभन्दा चालुतर्फ बढी खर्च भएको छ । चालुतर्फ ११ अर्ब ९४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले एक अर्ब ५१ करोड तीन लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल विनियोजित बजेटको १२ दशमलव ६४ प्रतिशत हो ।
प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष (२०७९/०८०) चालुतर्फ १२ अर्ब २९ करोड ८३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा समीक्षा अवधिमा एक अर्ब ९६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको प्रदेश सरकारले दुई अर्ब ४० करोड ४९ लाख खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा दुई अर्ब ४४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट खर्च भएको देखिएको छ । मन्त्रालयले चालुभन्दा बढी विकास खर्च गरेको छ । १२ अर्ब ६८ करोड ९८ लाख रकम विनियोजन भएकोमा मन्त्रालयले चार महिनामा ८२ करोड ३६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले चालुतर्फ ११ करोड ३४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ र विकासतर्फ ७१ करोड दुई लाख खर्च गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सोही मन्त्रालयका लागि १८ अर्ब २६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा मन्त्रालयले ५ महिनामा एक अर्ब पाँच करोड ५८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । मन्त्रालयले चालुतर्फ १४ करोड ६७ लाख ४३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । विकासतर्फ नौ करोड नौ लाख नौ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेशमा सबैभन्दा कम बजेट खर्च प्रदेश सभा सचिवालयको रहेको छ । १९ करोड आठ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा सचिवालयले तीन करोड ६० लाख खर्च गरेको छ ।
सचिवालयले चालुतर्फ तीन करोड ५९ लाख र विकासतर्फ ६५ हजार मात्रै खर्च गरेको छ । सात वटा बजेट ल्याउँदा हालसम्म कुनै पनि वर्षमा प्रदेश सरकारले सन्तोषजनक खर्च गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले सुरुदेखि नै विकास खर्च अर्को वर्षबाट सुधार हुने बताउँदै आएकोमा अझै पनि सुधार भएको छैन । विषयगत मन्त्रालयले योजना सम्झौता, ठेक्का प्रक्रियालगायतका कामहरू समयमै बढाउन नसकेको कारण विकास बजेटको खर्च न्यून हुने गरेको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी सिद्धराज जोशीले विषयगत मन्त्रालयले कार्यक्रम अघि बढाउन ढिलाइ गर्दा विकास बजेट खर्च हुन नसकेको बताए ।
