विराटनगर। कृषि अनुदान लक्षित वर्गसम्म नपुगी पहुँचवालाको हालीमुहाली भएको निष्कर्ष निकाल्दै कोशी प्रदेशको उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषिमा आधारित अनुदान मन्त्रालय र निर्देशनालयमार्फत वितरण नगर्ने भएकाे छ ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी लिलाबल्लभ चापागाईंले गत आर्थिक वर्षमा १२ करोडभन्दा बढी रकम बीउविजन, उपकरण, कृषि पूर्वाधार विकास र उत्पादनमा अनुदान दिएको बताए । उक्त अनुदानकाे अधिकांश हिस्सा वास्तविक किसान भन्दा बाहिरका व्यक्तिले पाएको मन्त्रालयको ठहर छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कृषि अनुदानका नाममा दलका नेता–कार्यकर्ताको हालीमुहाली भएको पुष्टि भएपछि मन्त्रालय र निर्देशनालयबाट वितरण हुँदै आएको अनुदान जिल्ला तहका कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेरेनरी तथा पशु सेवा केन्द्रमार्फत वितरण गर्ने तयारी गरेकाे हो ।

यसअघि वितरण गरिएको अनुदान लिने वास्तविक किसान नभएको पुष्टि भएपछि मन्त्रालयबाट सञ्चालित सबै कार्यक्रम रोकेर जिल्लाका सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गर्ने तयारी गरिएको चापागाईले बताए ।

मन्त्रालयले हरेक वर्ष कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि कृषि उद्यमी, समूह, सहकारीलाई अनुदानका वाफत करोडौं रकम बाँड्दै आएको छ । ‘वास्तविक किसानसम्म रकम नपुग्दा हरेक वर्ष बाँडिने अनुदानबाट चित्त बुझ्दो प्रतिफल पाउन सकिएको छैन,’ चापागाईले भने, ‘अब मन्त्रालयले विनियोजन गरेको रकम जिल्लास्थित निकायबाटै वितरण गरिने भएको छ ।’

कोशी प्रदेशमा तराई, पहाडी र हिमाली गरेर १४ जिल्ला छन् । विकट जिल्लाका कृषक र त्यससँग सम्बन्धित पक्ष पनि अनुदानकालागि निवेदन दिन र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न विराटनगर धाउनुपर्ने र त्यसरी धाए पनि अनुदान टाठाबाठाको हातमा परेर वास्तविक किसान बञ्चित हुँदै आएको गुनासो व्याप्त थियो ।

चालु आर्थिक वर्षकालागि प्रदेश सरकारले किसानलाई अनुदान दिन १६ करोड ७७ लाख ८० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जिल्लानै तोकेर विनियोजन गरिएको रकम मध्ये दुग्ध उत्पादनका आधारमा झापाका लागि ५ करोड ५१ लाख, मोरङलाई २ करोड ७० लाख, धनकुटालाई २ करोड ६१ लाख, सुनसरीलाई ६२ लाख र पाँचथरका नाममा १५ लाख रुपैयाँ छ ।

सेतो भटमास खेती बिस्तारका लागि ७५ प्रतिशत बीउ अनुदान दिन धनकुटालाई ८ लाख र ओखलढुंगालाई ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी झापामा चियाको गुणस्तरीय हरियो पत्ती उत्पादनका आधारमा २ करोड ७० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

उदयपुरमा एक हजार लिटरको चिलिङ भ्याट जेनेरेटर सहायताकालागि ८ लाख ५० हजार, मिल्किङ पार्लर स्थापनाकालागि ७५ प्रतिशत अनुदानकालागि ५० लाख, मिल्किङ मेसिन अनुदानकालागि १२ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी झापामा माछापालन गर्ने किसानलाई सौर्य वोरिङ जडानमा अनुदान दिन ९ लाख, मोरङमा उन्नत बीउ उत्पादनमा प्रोत्साहन अनुदानका नाममा ३९ लाख ८० हजार र सुनसरीमा पशुपन्छीमा हुने प्राकृतिक विपत्तिमा पीडित किसानलाई अनुदान दिने नाममा ६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।