काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको चौमासिक समीक्षामा अर्थ मन्त्रालयको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

केही सचिवहरूले मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्ने बजेटका बारेमा पत्र पठाए पनि अर्थले सहजीकरण नगरेपछि काममा बाधा पुगेको गुनासो प्रधानमन्त्री समक्ष गरेका थिए ।

ऐनका विधेयकहरू अर्थमा सहमतिको लागि पठाइएको र अर्थले धेरै समय लगाएर थन्काएर राखेको विषयमा पनि प्रश्न उठेको थियो । संघीय प्रहरी ऐन अहिले पनि अर्थ मन्त्रालयमै छ । धेरै गुनासो अर्थ मन्त्रालय प्रति लक्षित रहेपनि बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत भने उपस्थित थिएनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही मन्त्रीहरू बैठकमा अनुपस्थित रहेको भन्दै प्रत्येक मन्त्रीसँग समग्र विषयमा छुट्टाछुट्टै ब्रिफिङ लिने समेत जानकारी गराएका थिए ।

‘प्रधानमन्त्री धेरै गम्भीर हुनुहुन्थ्यो, मन्त्रालयहरूको कार्य प्रगति सन्तोषजनक भएन, यसरी सुशासन बलियो हुँदैन भनेर भन्नुभयो,’ बैठकमा सहभागी एक सचिवले रातोपाटीसँग भने,‘ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई सम्झाउने शैलीमा मन्त्रालय ओगटेर मात्रै भएन, रिजल्ट राम्रो आउनुप¥यो, कि मैले सक्दिन भन्नुप¥यो भनेर भन्नुभयो ।’ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयहरूको व्यवस्थापकीय परीक्षण रिपोर्ट चित्तबुझ्दो नरहेको भन्दै काममा अझै गति बढाउन मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिएका थिए ।

‘अब यो कार्य समीक्षाले हुँदैन, जनभावना अनुसार काम हुनुपर्‍यो,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती सचिवले भने,‘ सुशासन, राष्ट्रिय आवश्यकता र भ्रष्टाचार शुन्य सहनशीलतामा सबैले ध्यान दिनोस् ।’ बैठकमा अर्थसहित ऊर्जा मन्त्री लगायत केही मन्त्री अनुपस्थित थिए । साढे एक बजे बोलाइएका बैठक झन्डै ४५ मिनेट बसेर सकिएको थियो ।