काठमाडौं । नेपाल बार काउन्सिलले अधिवक्ता लाइसेन्सका लागि ३१औं परीक्षा आउँदो पुस १३ र १४ गते गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको छ । तर, नेपाल खुला विश्वविद्यालयका करिव डेढ सय बढी विद्यार्थी परीक्षाबाट परीक्षाबाट बञ्चित हुँदैछन् ।
परीक्षा दिन पाउनुपर्ने विद्यार्थीको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि यसअघि स्थगित परीक्षा पुस १३ र १४ गते हुनेगरी पुनः सूचना प्रकाशित गरेको हो । बार काउन्सिलले गत वर्षको परीक्षामा नै ‘क्रेडिट आवर’ नपुगेको र प्रयोगात्मक अभ्यास नभएको कारण देखाउँदै उनीहरुलाई परीक्षामा सहभागी गराइएन ।
त्यसपछि विद्यार्थीहरुले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुको रिट जारी गर्दै उच्च अदालतले परीक्षामा सहभागी गराउन परमादेश जारी गरेको थियो । ‘कानुन बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी परीक्षामा सामेल हुन चाहेमा विद्यार्थीहरुलाई रोकावट नगर्नू,’ उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
तर, काउन्सिलले उक्त रिटमा भएको फैसला दोहोर्याई पाउँ भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दियो । काउन्सिलको निवेदनमा सर्वोच्चले निस्सा दिएको छ । त्यससँगै उच्च अदालतमा उक्त मुद्दा विचाराधीन बनेको छ ।
यता, उच्च अदालतको आदेशविपरीत काउन्सिलले परीक्षाबाट बञ्चित गरेको भन्दै मनिषा गौतमले यही मंसिर १५ गते दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले तत्काल परीक्षातालिका कार्यान्वयन नगर्न काउन्सिलका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यही आदेशपछि काउन्सिलको यही मंसिर २२ र २३ गतेका लागि तय भएको परीक्षासमेत स्थगित भयो । तर, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र विनोद शर्माको संयुक्त इजलाशले मंसिर २२ मा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने आदेश गर्यो ।
बार काउन्सिलले फैसला दोहोर्याई पाउँ भन्दै हालेका निवेदनमा पनि सर्वोच्चले निस्सा दिएपछि उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा विचाराधीन छ । त्यसबाहेक बार काउन्सिलले बनाएको कानुनका दफा खारेजीको माग गर्दै नेपाल खुला विश्वविद्यालयले दायर गरेका रिट सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशमा छ ।
उच्च अदालतमा गएकामध्येकै एकजनाले दर्ता गरेको अर्को रिट पनि सर्वोच्चमा नै विचाराधीन छ । यी सबै मुद्दा थाती राखेर एउटा मात्र रिटमा अन्तरिम आदेश दिनु उपयुक्त नहुने भन्दै सबै निवेदन एकसाथ राखी अघि बढाउन न्यायाधीशद्वयको इजलाशले आदेश गरेको छ ।
“यस दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत निवेदनको माग र यसै अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका उपरोक्त निवेदनहरु एकै साथ राखी सुनुवाइ गरी निर्णयमा पुग्न मनासिव हुने देखिन्छ । साथै संवैधानिक इजलासमा कानुनको व्याख्यासम्बन्धी प्रश्न समावेश भएको विषय र अन्य निवेदकहरुको मागलाई असर पर्ने गरी वा ती निवेदनको सुनुवाइमै प्रभाव पर्ने गरी प्रस्तुत निवेदनलाई मात्र अगाडि सारी अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्न समेत मुनासिब देखिँदैन,” न्यायाधीशद्वय ढुंगाना र शर्माको इजलाशको आदेशमा भनिएको छ, “तसर्थ, प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तु र संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको निवेदन समेतबाट सुनुवाइ हुँदाका बखत यथोचित सम्बोधन हुने नै हुँदा हालको प्रारम्भिक अवस्थामा यस अदालतबाट मिति २०५०–०८–१९ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइ रहनु परेन ।”
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अब बाँकी सबै मुद्दामा संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ हुने सम्भावना बढेको छ । सर्वोच्चको आदेशबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएसँगै नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदले अधिवक्ता लाइसेन्स परीक्षाको नयाँ तालिका प्रकाशित गरेको हो ।
नेपाल खुला विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले भने अदालतबाट समेत न्याय नपाउँदा राज्यविहीनताको अनुभूति भएको गुनासो गरेको छ । विश्वविद्यालयले ९० क्रेडिटको १५ यस पूर्णाङ्कको कोर्स पढाइरहेको र विद्यार्थीहरुले समेत अदालतमै गएर अभ्यास गरिरहेको भन्दै राज्यले आफैँले बनाएको कानुन अनुरुप गठित विश्वविद्यालयलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाएको छ ।
नेपाल विश्वविद्यालयकी उपकुलपति प्रा. डा. शिलु मानन्धर कर्मचार्यले विश्वविद्यालयको ‘करिकुलम’ पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित अन्य विश्वविद्यालयसँग ‘कम्प्याटिवल’ भएको बताइन् ।
“नेपाल खुला विश्वविद्यालय संसदबाट बनेको कानुनद्वारा गठन भएको हो । हाम्रो ‘करिकुलम’ पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित अन्य विश्वविद्यालयसँग ‘कम्प्याटिवल’ छ,” उपकुलपति प्रा. डा. कर्मचार्यले बाह्रखरीसँग भनिन्, “हाम्रा तीन वटा व्याचका विद्यार्थीहरु परीक्षाबाट बञ्चित भएका छन् । यसबाट ती विद्यार्थी मात्र पीडित भएका छैनन् । नेपाल विश्वविद्यालय अन्यायमा परेको छ, देशलाई घाटा भएको छ ।”
देश विकासका लागि दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्नेमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले परीक्षामा सहभागीसमेत हुन नपाउँदा त्यसको क्षति अन्ततः देशलाई नै भइरहेको उनको दाबी छ ।
“एकातिर परीक्षामा सहभागी नगराई दिने अर्कातिर अदालतबाट पनि निर्णय नहुँदा विद्यार्थीहरु धेरै नै मर्कामा परे,” उपकुलपति बज्राचार्यले भनिन् । ०७५ सालमा सुरु भएको खुला विश्वविद्यालयमा कानुन संकायअन्तर्गत पहिलो वर्ष १५, दोस्रो वर्ष ४५ र तेस्रो वर्ष एकसय विद्यार्थी भर्ना भएका थिए ।
विश्वविद्यालयले स्नातक पास भएका विद्यार्थीहरुलाई तीन वर्षे एलएलवी कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । खुला विश्वविद्यालयले कानुन संकायमा पढाइ थाल्दै गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ल क्याम्पसमा पढ्न चाहनेहरुको चाप धेरै थियो । क्याम्पसले कोटा तोकेर प्रवेश परीक्षाका लागि सूचना समेत प्रकाशित गरेका थियो ।
०७५ सालमा ल क्याम्पसको इन्ट्रान्स परीक्षाको मिति नजिकिएकै बेला खुला विश्वविद्यालयले भर्ना खुला गरेको सूचना प्रकाशित गर्यो । तर, खुला विश्वविद्यालयको भर्नासम्बन्धी सूचनासँगै नेपाल ल क्याम्पसले इन्ट्रान्स रद्द गर्दै आवेदन दिएका सबै विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने घोषणा गर्यो ।
“हामी खुला विश्वविद्यालयमा क्लास कहाँ हुने, पढाइ कस्तो हुने अनिश्चित भएका बेला हाम्रो सूचना लगत्तै ल क्याम्पसले आवेदन दिएका सबै विद्यार्थी भर्ना गर्यो, त्यसबेला १२ हजार बढी विद्यार्थीको भनाई गरिएको थियो,” खुला विश्वविद्यालयकी उपकुपति प्रा. डा बज्राचार्यले भनिन्, “हाम्रो खुला विश्वविद्यालयमा कक्षा कोठा नहुने हुँदा धेरै विद्यार्थी राख्न असम्भव छ । ल क्याम्पसमा भर्ना भएका १२ हजार विद्यार्थीले कुन कक्षा कोठामा पढे होलान् ?’’
उनको भनाइमा, ती विद्यार्थीहरू परीक्षा दिएकै भरमा काउन्सिलमा परीक्ष दिन पाउने, खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले अदालतमा उपस्थित भएर काम रहेका केशमै मुटकोट लेख्नेदेखिका अध्यास गर्दा समेत काउन्सिलको परीक्षामा सहभागी हुन बञ्चित गरिएको छ ।
खुला विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गरिएका अभ्याससमेत हेरेर ‘सिलेवस’ तयार पारिएको बताएको छ । तर, नेपाल बार काउन्सिलले निश्चित मापदण्डसहितका प्रावधान राखेर ऐन बनाएपछि खुला विश्वविद्यालयले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गर्यो ।
रिटमा अन्तरिम आदेश नपाएपछि ‘सिलेवस’मै संशोधन गरेर केही कोर्सहरु थप गरेको उपकुलपति बज्राचार्यको भनाई छ । त्यसरी संशोधन गरेपछि पनि काउन्सिलले परीक्षामा सहभागी नगराएको उनले बताइन् ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट संसदमा लगेको खुला विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक संसदले ०७३ सालमा पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि खुला विश्वविद्यालय अघि बढेको थियो । पढ्दै काम गर्दै गर्न मिल्नेगरी विश्वविद्यालय र क्याम्पस धाउन नसक्नेहरुलाई नै लक्षित गरेर विश्वविद्यालय सुरुवात गरिएको थियो ।
कर्माचार्यले परीक्षामा सहभागी गराएर आफ्ना विद्यार्थीहरुको परीक्षण गर्न काउन्सिलले रोक्न नहुने बताइन् । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्का सचिव धनदेव जोशीले भने सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नै परीक्षा अघि बढेको भन्दै त्यसमा आएको असन्तुष्टिलाई प्रतिक्रिया दिनु जरुरी नभएको बताए ।
