काठमाडौँ । तराईका २१ जिल्लाको लाइफलाइन मानिने हुलाकी राजमार्ग राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्येको एउटा ठुलो आयोजना हो । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गतको मुख्य सडक र भित्री सडक बनेपछि तराईका भित्री क्षेत्रको विकास सँगै त्यहाँका सर्वसाधरणको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, व्यापारिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास छ ।
आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ बाट निर्माण सुरु भएको यस राजमार्गको निर्माण गति सुस्त छ । कूल लम्बाई १ हजार सात सय ८२ किलोमिटरमध्ये करिब ६७ प्रतिशत खण्डमात्रै कालोपत्रे भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म सकिने गरी राजमार्ग निर्माणमा सुरुको लागत अनुमान ४७ खर्ब २४ करोड थियो । तर, संशोधन गरेर निर्माण सम्पन्न हुने म्याद २०८३/०८४ सम्म पुर्याएसँगै ६५ अर्ब २० करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
पछिल्लो प्रगति ?
निर्देशनालयका अनुसार कुल एक हजार सात सय ८२ किलोमिटरमध्ये एक हजार एक ८७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ । तीन सय ८५.७२ किमी सडक ठेक्का लगाएर धमाधम काम भइरहेको छ । एक सय ८१.५७ किमी सडक ठेक्का लगाउनै बाँकी छ । दुई सय पाँच पुल मध्ये ठेक्का व्यवस्थापनका लागि स्रोत सुनिश्चितता नभएका कारण अझै ७२ पुलको ठेक्का लाग्नै बाँकी छ । ६८ वटा पुल बनिसके भने ६५ वटा पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
पूर्वमा झापा देखि सुदूरपश्चिममा कञ्चनपुरसम्म जोडिएको यस राजमार्ग निर्माणका लागि यो आर्थिक वर्षमा सरकारले तीन अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । तर, चलिरहेको सम्झौताको स्वीकृत दायित्व नै करिब २४ अर्ब ६२ करोड रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ९३ करोड र आगामी आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब ९३ करोड आवश्यक पर्ने निर्देशनालयको भनाई छ । हालसम्म राजमार्ग निर्माणमा ५९ अर्ब २६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
निर्देशनालयका अनुसार कैलालीको लम्की–खक्रौला– टिकापुर सडक खण्डमा ३ सय मिटर सडक भारतीय सिमानाको विषयलाई लिएर विवाद भइरहेको छ । कञ्चनपुरको डोकेबजार– बेलौरी – दैजी सडक खण्डमा झण्डै डेल किलोमिटर सडकमा सिमाना विवाद छ । कञ्चनपुरमा निकुञ्ज क्षेत्रभित्र मात्रै करिब १० किलोमिटर सडक पर्छ । निकुञ्जको बन कटानी र बाटो लैजान आयोजनाले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिसकेपनि ठोस निर्णय भएको छैन ।
पर्सा र चितवनमा पनि निकुञ्ज भित्रबाट क्रमशः १५ र ४.५ किलोमिटर सडकको भाग पर्छ । चितवनको ठोरी बगही बसर्पाक सडक खण्डमा निकुञ्ज भित्र पर्ने भएकाले सडक रेखांकन र रुख कटानका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । बाँकेको गोठुवा – मानखोला सडक खण्डामा ३० किलोमिटर सडक जंगल भित्रै पर्छ । दाङ, कपिलवस्तु र बाँकेका क्रमशः ६१, १६ र ३३ किलोमिटर बाटोका अझै ठेक्का व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । सप्तरीमा ३५, कैलालीमा १४ र नवलपरासीमा २३ किलोमिटर बाटोको पनि ठेक्का व्यवस्थापन भएको छैन ।
के भन्छ हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय ?
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका वरिष्ठ डिभिजन इन्जिनियर माधव प्रसाद अधिकारीले केही प्राविधिक समस्याका कारण हुलाकी राजमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्न ढिलाइ भएको बताए । घर जग्गा, वन क्षेत्र र सीमा विवादका कारण राजमार्गको १८१.५७ किलोमिटर सडकको ठेक्का व्यवस्थापन हुन पाएको छैन ।
केही ठाउँमा सडकमै घर भएका घरधनीले अदालतबाट समेत निषेधाज्ञा ल्याएर निर्माणमा अवरोध पुर्याएको निर्देशनालयले जनाएको छ । वन क्षेत्रमा परेका सडकमा कसरी ठेक्का लगाउने भन्नेबारे वन मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको अधिकारीले बताए । उनले भने,‘वनबाट बाटो निकाल्ने सवालमा वन मन्त्रालयबाट रेखाङ्कनको स्वीकृति पाएपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम अघि बढ्छ । तब मात्रै पर्सा, बाँके र कञ्चनपुरमा काम अघि बढ्छ ।’
आवश्यकता अनुसार बजेट नहुँदा ठेकेदारले काममा ढिलासुस्ती गर्ने गरेको निर्देशनालयले जनाएको छ । बाँके, बर्दिया र दाङमा राजनीतिक दलनिकटका ठेकेदार राजेन्द्र बजगाईं र कान्छाराम तामाङले संयुक्त रूपमा ठेक्का लिएका थिए । उनीहरूको मनपरीले तीनवटै जिल्लाको निर्माण कार्य प्रभावित बनेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
कुन जिल्लामा कति किलोमिटर सडक
झापा – ७१.४२ किमी
मोरङ – ९६.६५ किमी
सुनसरी – ९०.९५ किमी
सप्तरी – १२९.५८ किमी
सिरहा – ५७.४४ किमी
धनुषा – ९८.५२ किमी
महोत्तरी – ५५.९४ किमी
सर्लाही – १५३.२२ किमी
रौतहट – १९.११ किमी
बारा – ११२.६८ किमी
पर्सा – ६० किमी
चितवन – ३७.७ किमी
नवलपरासी – ६७ किमी
रुपन्देही – ४४ किमी
कपिलवस्तु – १२२ किमी
दाङ – १३८ किमी
बाँके – ११३ किमी
बर्दिया – ४३ किमी
कैलाली – १०२.७ किमी
कञ्चनपुर – ६२.५
