काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारका निकाय र सार्वजनिक संस्थानहरूका नाममा ४८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।
गत मंसिर ६ र ७ गते सरकारका नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारीसँग अन्तर्क्रिया गरेपछि अख्तियारले बुधबार ४८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो ।
“बिनाप्रतिस्पर्धा वा आवश्यकता बेगर सार्वजनिक खरिद ऐन वा नियमावलीको सीमाभित्र पारी परामर्श सेवा सोझै खरिद गरी सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग गर्ने कार्य बन्द गर्ने,” अख्तियारले भनेको छ ।
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनको नक्कल गरी साभार गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न पनि अख्तियारले निर्देशन दिएको छ ।
“बोलपत्र मूल्यांकनमा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी भेन्डर लक हुन नदिने व्यवस्था मिलाउने,” अख्तियारले भनेको छ, “प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्ने गरी एउटै आयोजना टुक्रा–टुक्रा पारी एउटै वर्षमा फरक फरक पार्टीमार्फत वा विभिन्न वर्षमा गरी सोझै खरिद गर्ने कार्य बन्द गर्ने ।”
परामर्शदाताले दिएको गलत ड्रइङ डिजाइनका कार्यबाट हुने हानि नोक्सानीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियारले भनेको छ ।
यस्तै, परामर्शदाताले दिने जुनसुकै प्रतिवेदन सम्बन्धमा निजलाई नै जिम्मेवार बनाउने गरी सम्झौतापत्रमा स्पष्ट रूपमा सर्तहरू उल्लेख गर्ने व्यवस्था मिलाउन अख्तियारको निर्देशन छ ।
“लाभ लगत विश्लेषणसहित सञ्चालन योजना बनाएर मात्र निर्माणजन्य खरिद सम्झौता गर्ने, अनावश्यक रूपमा सामग्री, सफ्ट्वेयर, कच्चा पदार्थ, उपकरणलगायत खरिद नगर्ने, कुनै यन्त्र उपकरणको खरिद गर्दा सोको नियमित सञ्चालनको सुनिश्चितताको लागि आवश्यक पार्टपूर्जा केही मात्रामा मौज्दात रहने व्यवस्था मिलाउने,” अख्तियारले भनेको छ ।
सबै सार्वजनिक निकायले आफूले खरिद गरेका सफ्टवेयरको सोर्स कोड आफ्नै कर्मचारीबाट प्राप्ति, नियन्त्रण वा प्रयोगको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने अख्तियारको भनाइ छ ।
सफ्टवेयर निर्माण, खरिद वा एकीकरण गर्नुपूर्व तथ्यांकको गोपनीयता, सुरक्षा एवं एकरुपता सुनिश्चितता गर्नुपर्ने पनि अख्तियारले जनाएको छ । सबै सरकारी सफ्टवेयरको सेक्युरिटी अडिट अनिवार्य रूपमा गर्ने व्यवस्था गर्न अख्तियारले निर्देशन दिएको छ ।
“बजार अनुगमन कार्यलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित र व्यवसायिक बनाउन वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अन्य निकाय तथा स्थानीय तहबीच कार्य जिम्मेवारी, अधिकार क्षेत्र तथा क्षमताका आधारमा आवश्यक कार्य विभाजन गरी बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने,” अख्तियारले भनेको छ ।
अख्तियारले कार्यकारी र नियमनकारी दुवै कार्य गर्ने निकायहरूको (जस्तैः काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायत) कार्य विभाजन गरी नियमनकारी वा कार्यकारी कार्यमध्ये कुनै एकमा मात्र कार्यक्षेत्र रहने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
अख्तियारले भनेको छ, “सार्वजनिक संस्थानहरूमा विस्तृत अध्ययनबाट जनशक्ति योजना तयार पारी अनावश्यक कर्मचारी घटाउने, कानुनविपरीत राजनीति गर्ने, काम नगर्ने कर्मचारीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने तथा कर्मचारी सरूवा, बढुवालाई स्वचालित बनाउने व्यवस्था मिलाउने ।”
अख्तियारले हुण्डी, क्रिप्टोकरेन्सी लगायतका अवैध कारोबार नियन्त्रणको लागि नेतृत्व लिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भनेको छ ।
कुनै कम्पनी वा संस्थाको प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्दा धितोपत्र बोर्डले उक्त कम्पनी वा संस्थाका सबै वित्तीय एवं व्यवस्थापकीय पक्षको वस्तुपरक अध्ययन गरेर मात्र अनुमति दिनुपर्ने अख्तियारले भनेको छ ।
“धितोपत्रको प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्दा आर्थिक चलखेलको गुञ्जायस देखिएकाले उपयुक्त र विश्वसनीय मुल्यांकन विधिबाट धितोपत्र निष्कासन गर्न प्राथमिकता दिने,” अख्तियारको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
