काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सामुदायिक विद्यालयलाई दिइने अनुदानलाई शैक्षिक उपलब्धिसँग आबद्ध गर्न सुझाव दिएको छ ।
आयोगले सामुदायिक विद्यालयमा भएका विद्यार्थी सङ्ख्या, सामुदायिक विद्यालयको भौगोलिक अवस्थिति र सो स्थानको जनघनत्वका आधारमा सामुदायिक विद्यालयको खारेजी वा एकीकरण गरी शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्न सुझाएको छ ।
आयोग र सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूबीच भएको अन्तरक्रिया पछि आयोगले उक्त विषयमा स्पष्ट मापदण्ड तर्जुमा गरी लागू गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको हो ।
आयोगले दिवा खाजा, पोसाक भत्ता, छात्रवृत्तिलगायत विषयमा दिइने रकमलाई वस्तुगत मूल्याङ्कन गरी पुनरावलोकन गर्न र यसको दुरुपयोग रोक्न आवश्यक मापदण्ड बनाई एकरूपता कायम गर्न पनि भनेको छ । आयोगले गत कार्तिक १२ र १३ गते सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो ।
