काठमाडौं । चार वर्षमा सक्ने भनेर नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा लगाएको काठमाडौं तराई मधेश द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) मा अहिलेसम्म करिव २९ प्रतिशत मात्र काम भएको छ ।

फास्ट ट्र्याकको प्रस्थान विन्दु नै टुंगो लागेको छैन भने डुकुछाप–महादेवटार खण्डमा तीन वटा ठेक्का लागेको छैन । यही अवस्थामा पछिल्लो पटक थप भएको म्याद २०८३ चैतभित्र पनि फास्ट ट्र्याक नबन्ने प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले बताएका छन् ।

उनका अनुसार सेना २०८३ सालसम्म काठमाडौंबाट निजगढसम्म गाडी चल्न सक्ने बनाउने प्रयासमा छ । काठमाडौंबाट गाडी निजगढमा निकाल्न सके सफलता हुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘…सिंगार्न समय लाग्छ, २/३ वर्ष अर्को राख्नुपर्छ, थपौंला ।’

२१ वैशाख २०७४ को मन्त्रिपरिषद बैठकले चार वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । १४ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन पनि गरेका थिए ।

सुरुको लक्ष्यअनुसार २०७८ भदौसम्म फास्ट ट्रयाक निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । लक्ष्यअनुसार काम हुन नसकेपछि सुरुमा २०८१ सम्म म्याद थप भयो, पछिल्लो पटक त्यसलाई पुनः २०८३ चैतसम्म पुर्‍याइएको छ ।

तर निर्माणले गति नलिएपछि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बुधबार प्रधान सेनापति शर्मा लगायतका सेनाका अधिकारीहरुलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।

प्राविधिक महासेनानी तथा योजना तथा डिजाइन महाशाखा प्रमुख भरतलाल श्रेष्ठले गरेको प्रस्तुति अनुसार २०८० मंसिर मसान्तसम्म २८.५६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।

कुल ७०.९७७ किलोमिटर लामो फास्ट ट्र्याकलाई सेनाले ११ खण्डमा विभाजन गरेको छ । जसमध्ये १ देखि ७ खण्ड (४४.६२७ किमी) ठेक्का लागेर निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।

महादेवटार, धोद्रे र लेनडाँडाको तीनवटै सुरुङ बनिरहेको छ । कुल ६ हजार ४१५ मिटरमध्ये ३ हजार ५९२ मिटर सुरुङ खनिसकेको छ ।

८९ पुलमध्ये ६२ वटा निर्माणधीन छ, जसमा जीतपुर खोलामा आयोजनाकै सबभन्दा अग्लो (७२ मिटर) पुल पनि निर्माणकै क्रममा रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।

तर अहिलेको गति नबढ्ने हो भने २०९० पनि बन्नेमा सांसदहरुले शंका गरेका छन् । ‘२०८३ त परै जाओस्, २०९० वा ०९३ मा पनि यो फास्ट ट्रयाक बन्ने भएन भन्ने छ । वास्तविकता के हो ?’ एमालेका सांसद रघुजी पन्तले प्रश्न गरे ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने, एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेसहित अधिकांश सांसदले २०८३ सालसम्म फास्ट ट्रयाक बन्ने कि नबन्ने प्रष्टता खोजेका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले फास्ट ट्रयाक निर्माण सम्पन्न हुन २०९० सालसम्म लाग्ने अनुमान गर्न थालिएको उल्लेख गर्दै व्यवधान हटाउन सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । फास्ट ट्रयाक निर्माणको सुस्ततालाई देखाएर सेनालाई विकास निर्माणको काम दिन हुने/नहुने भनी समाजमा प्रश्न उठ्न थालेको पनि उनले बताए ।

राप्रपाका सांसद बुद्धिमान तामाङले नेपाली सेनाको काम ठेक्का पट्टा हो कि सुरक्षा भनेर प्रश्न उठाए । साथै सेनाले ढिलो गर्दैन भन्ने विश्वास लागु नभएको भन्दै उनले सोधे, ‘सेनाको क्षमता नभएको हो कि ! त्यस्तो हो भने किन निर्माणको जिम्मा लिएको ?’

माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राईले पनि नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा लिएर अन्य ठेकेदारलाई समेत काममा लगाएको उल्लेख गर्दै सेनाले काम गर्दा छिटो हुन्छ, भन्ने तर्क फेल खाएको बताइन् ।

जवाफमा प्रधानसेनापति शर्माले फास्ट ट्रयाक आयोजना सेनाले मागेर नलिएको प्रष्टीकरण दिए । ‘तपाईंहरुकै सरकारले दिएको हो’ राज्य व्यवसथा समितिमा उनले भने, ‘यसलाई सहर्ष स्वीकार गरेर काम गरिरहेका छौं, कोसिस गरिरहेका छौं ।’

साथै उनले सेनाले ६ वर्षदेखि फास्ट ट्रयाकमा काम गरिरहेको नभनिदिन आग्रह गरेका छन् । सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय भएको दुई वर्षसम्म काम गर्ने वातावरण नबनेको र त्यो समयमा आवश्यक सामाग्री आयोजना स्थलमा पुर्‍याउने बाहेक केही काम शुरु हुन नसकेको दाबी गरे ।

२०७६ सालमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पाएपछि मात्र काम भएको भन्दै उनले भने, ‘२०७६ को मध्यतिरबाट मात्रै हो नेपाली सेनाले काम सुरु गरेको ।’

कानुन चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा दिनुपर्दैन ?

छलफलका क्रममा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले पैसाका कारणले ढिलाइ भएको हो कि भनी प्रश्न गरेका थिए । प्रधानसेनापति शर्माले भने पैसाका कारण ढिलाइ नभएको बताए ।

‘सरकारले यथेष्ट बजेट दिएको छ’ अरु अरु कारणले काममा ढिलाइ भएको भन्दै उनले भने, पैसा छ भनेर जे पायो त्यही गर्न पाइएन । जमिन पाएको छैन, रुट पाएको छैन । जनताले तिरेको ट्याक्स त्यसै खन्याउन भएन ।’

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले फास्ट ट्र्याकको प्रगति निराशाजनक हुनुको कारण सोधे । राज्यका निकायहरुका बीचमा समन्वय अभाव भएको हो, टेण्डरमा समस्या भएको हो वा कानुनमा समस्या भएको हो खुलस्त भनिदिन आग्रह गरे ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसद प्रकाश अधिकारीले नेपाली सेनामाथिको विश्वास गुम्न नदिन समयमै फास्ट ट्रयाक बनाउनुपर्ने बताए । उनले अगाडि भने, ‘व्यवधानहरु के छन् ? राज्य व्यवस्था समिति सहयोग गर्न तयार छ ।’

सेनापति शर्माले कानुनमै समस्या रहेको बताए । ‘काम चाहिँ फास्ट ट्रयाकमा गर्नुु भन्ने, नियम कानुन उही पुरानो ?’ २०१७ सालको नियमसम्म देखाउने गरिएको भन्दै उनले भने, ‘मैले रिसले भनेको छैन । विकास निर्माण गर्न जति कानुन दिनुपर्ने हो, त्यो दिन सकेका छैनौं । त्यसले गर्दा ढिलाइ भइराखेको छ ।’

आफूले वैशाखमा प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई लगेर देखाएको रुख अहिलेसम्म काट्न नसकिएको शर्माले सुनाए । वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन (ईआए), पूरक वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन (एसईआए) स्वीकृत गराउन सेनाका अधिकृतले निरन्तर वन मन्त्रालय धाएर दश जनालाई नमस्कार गर्दा समेत अनेकथरी प्रक्रिया देखाइने गरेको प्रधान सेनापति शर्माको गुनासो छ ।

यो वन मन्त्रालयको समस्या भन्दा पनि ऐन नियममै समस्या रहेको भन्दै उनले त्यसमा सुधार नगरी समयमै आयोजना नबन्ने पटक–पटक दोहोर्‍याए । ‘मैले गर्न सकिन भनेको छैन, गर्न सकिन्छ । तर यही तालले हो भने ०८३ मा बन्दैन’, सेनापति शर्माले भने, ‘एउटा रूख काट्न ९ महिना लाग्छ भने यो कानुन नसच्याई हुँदैन ।’

खोकनामा ६ विकल्पमा छलफल

प्रधानसेनापति शर्माले फास्ट ट्र्याकको प्रस्थान विन्दु खोकनाको विवादबारे पनि बोलेका छन् । फास्ट ट्र्याकको प्रस्थान विन्दु खोकना तोकिएको छ, तर सिकाली मन्दिर लगायतका सम्पदा क्षेत्र परेको भन्दै स्थानीयले आन्दोलन गरेका थिए ।

खोकनामा फास्ट ट्र्याक मात्र होइन, बाहिर चक्रपथ, रेल, बाग्मती करिडोर बन्छ भनेर दलहरुले आश्वासन दिएको भन्दै उनले ५/६ वटा योजना जाँदा जनता भयभीत भएको बताए ।

जग्गा अधिग्रहण समस्या समाधानका लागि उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा समिति बनाएर ६ वटा विकल्पमा छलफल गरिरहेको उनले बताए ।

‘जिरो किलोमिटर खोकनामा राख्ने कि फर्सीडोलमा राख्ने कि हाइडक बनाएर माथि नै ल्याउने कि दुईतिर बाटो बनाएर ल्याउने कि यसबारे छलफल भइरहेको छ’, सेनापति शर्माले भने, ‘खोकनाका सम्बन्धमा चाँडै वे–आउट बताउँछौं ।’

काम गर्ने क्रममा त्रुटि भएको हुनसक्ने स्वीकार गरेका उनले भ्रष्टाचार भने हुन नदिने बताए । प्रधानसेनापति शर्माले भने, ‘भ्रष्टाचार हुन दिदैनौं, भएछ भने कारबाही गर्छौं ।’

सेनापतिसँग छलफल गरेपछि राज्य व्यवस्था समितिले फास्ट ट्र्याकको सबै काम समयमै सम्पन्न गर्न सेनालाई दिएको छ । यसका लागि रुख कटान, जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्न वन र अर्थ मन्त्रालय लगतयतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, भौतिक पूर्वाधार, बन, भूमि व्यवस्थामन्त्रीसहितको बैठक छिट्टै छलफल राख्ने बताएको छ ।

सेनासँग समन्वय गरेर उपयुक्त समयमा फास्ट ट्र्याक निर्माणको स्थलगत अवलोकन गर्ने समितिको निर्णय छ ।