काठमाण्डौ । नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएकामध्ये सबैभन्दा महत्त्वाकांक्षी परियोजना काठमाडौँ देखि तराईरमधेस द्रुतमार्गले सम्भवतः सेनालाई इतिहासकै बढी विवादमा पारेको छ । सामान्यतः गैरसैनिक संयन्त्रबाट टाढै रहने सेनाले अहिले संसदीय समितिलगायतका निकायमा स्पष्टीकरण दिनुपरेको देखिन्छ ।

प्रतिनिधि सभाको सुशासन तथा राज्य व्यवस्था समितिले द्रुतमार्गको निर्माण समयमै सक्न बुधवार नेपाली सेनालाई निर्देशन दियो । यसअघि समितिले नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिलगायतसँग छलफल गरेको थियो ।

संसदीय समितिले सरोकारवाला अरू सरकारी निकायलाई पनि सेनालाई सघाउन निर्देशन दिएको छ । परन्तु, निर्देशनले बाटो बन्दैन र सरकारी कर्मचारीले निर्देशन टेर्दैनन् भन्नेमा संसदीय समितिका सदस्यहरू र सेनाका अधिकारीहरू अनभिज्ञ छैनन् ।

राज्यले सुरक्षालगायतका कारण अरूबाट गराउन नसक्ने भौतिक संरचना बनाउने जिम्मा सेनालाई दिनु अनुचित नभए पनि विशिष्टीकृत निकायले गर्नुपर्ने द्रुतमार्ग निर्माणमा सेनालाई जिम्मा दिनु उचित थिएन । सेनाले नै गर्नुपर्ने प्रकृतिको बाहेक अरू काम लिन तत्कालीन सैनिक नेतृत्व पनि हिचकिचाउनुपर्थ्यो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र प्रकाशित गरी ठेक्का लगाउने र ठूला पुल, सुरुङजस्ता प्राविधिक दृष्टिले जटिल भौतिक संरचनाको निर्माणका लागि आवश्यक दक्षता र कुशल जनशक्ति नेपाली सेनासँग थिएन । यस्तै द्रुतमार्ग निर्माणजस्तो काममा गरिनुपर्ने जनसम्पर्कमा पनि नेपाली अभ्यस्त थिएन ।

यही र यस्तै कारणले सेनाले काम थाल्ने मेसो राम्ररी पाएन । फलस्वरूप, द्रुतानर्गको निर्माण अवधि लम्मिदै गयो भने लागत पनि बढ्न पुग्यो । लागतसँगै विवाद पनि बढ्न थाल्यो भने सैनिक नेतृत्वसँग गैरसैनिक निकायले बढी नै जबाफ खोज्न खोज्न लाग्यो ।

द्रुतमार्गका कारण राजनीतिक नेताहरूसँग उच्च सैनिक अधिकारीहरूको संसर्ग बाक्लिन थाले पनि समाजमा पनि सेना चर्चामा बढी आयो । चर्चाले विवाद र सन्देह बढाउँछ । अहिले नेपाली सेनाप्रति सोझिएका प्रश्न र सन्देहहरू यसैको उपज हो ।

द्रुतमार्ग निर्माणमा भएको ढिलाइ र बढ्दो लागतका लागि नेपाली सेनालाई मात्र दोष दिनु न्यायोचित हुँदैन । तर, सेनाले पनि यस्तो प्रकृतिको काममा हात नहाल्ने नीति अपनाएको भए व्यावसायिक मर्यादाको रक्षामा बढी सहायक हुन्थ्यो ।

अब पनि नेपाली सेनालाई द्रुतमार्ग निर्माण सहज होला भनेर विश्वास गर्ने आधार निकै कमजोर देखिन्छ । द्रुतमार्ग निर्माण त अरू निकाय वा अलग्गै परियोजना बनाएर पनि गर्न सकिएला तर विश्वमै प्रतिष्ठितमध्येको नेपाली सेनाको छवि धमिलियो र मनोबल घट्यो भने राष्ट्रका लागि अपूरणीय क्षति हुनेछ ।

यसैले द्रुतमार्गको जटिल भासबाट नेपाली सेना सहजरूपमा बाहिर निस्कने उपाय खोज्नु बढी व्यावहारिक र उपयुक्त देखिन्छ । सेनाले ट्य्राकमात्र खोलेर बाँकी काम नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय मातहत अगाडि बढाइएमा कम्तीमा नेपाली सेना अनावश्यक विवादबाट त जोगिनेछ ।