काठमाडौं । कुनै बेला देशमा उत्पादित आयुर्वेद औषधिको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने सिंहदरबार वैद्यखाना अहिले आफैं बिरामी छ । देशकै सबभन्दा पुरानो औषधि उत्पादन गर्ने सरकारी आयुर्वेद औषधि उद्योगको मूल गेटमा ताल्चा झुन्डिएको छ । कुनै बेला १०० भन्दा बढी आयुर्वेदिक औषधि बनाउने वैद्यखानामा चार महिनादेखि उत्पादन ठप्प छ । औषधि उत्पादन बन्द भएपछि विकास समितिका स्थायी ४१ र नेपाल सरकारतर्फका २ जना गरी ४३ कर्मचारी बिहान १० बजे कार्यालय पुगेर हाजिर गर्छन्, दिन कटाएर फर्किने गरेका छन् । ‘औषधि उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ नै नभएपछि काम ठप्प भएको हो’ वैद्यखानाका कविराज सुमन झा दैनिकी सुनाउँछन्, ‘तीन महिनादेखि अफिस आएर हाजिर गर्यो, चिया पिउँदै घाम ताप्यो । अनि चार बजे हाजिर गर्यो, घर फर्कियो ।’
उद्योगसँगै रहेको बिक्री काउन्टर खाली छ । औषधि खोज्दै आउने सार्वसाधारण रित्तोहात फर्किन बाध्य हुन्छन् । सोमबार दिउँसो ‘त्रिफला चूर्ण’ लगायत आयुर्वेद औषधि लिन पुगेका चितवनका गौरवप्रसाद आचार्य खालीहात फर्किए । ‘यहाँको औषधि गुणस्तरीय भएकाले नियमित सेवन गर्दै आएको थिएँ । उत्पादन नै हुन छोडेको महिनौं भइसकेको रहेछ’ आचार्य भन्छन्, ‘इतिहास बोकेको सरकारी उद्योग बन्द गराउनु निकम्मापन हो ।’
मनोमानी राजनीतिक नियुक्ति
राजा प्रताप मल्लको पालामा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्न वैद्यखानाको स्थापना भएको मानिन्छ । राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरको पालामा थापाथली सारिएको वैद्यखानालाई जुद्धशमशेरले सिंहदरबारमा सारेपछि ‘सिंहदरबार वैद्यखाना’ नाम पायो । त्यसबेला राजदरबार, प्रधानमन्त्री र उच्च ओहोदाका मात्रै वैद्यखानाको औषधि प्रयोग गर्न पाउँथे ।
प्रजातन्त्र आएपछि वैद्यखानाको औषधि सर्वसाधारणले पनि उपभोग गर्न पाए । २०५२ सालबाट सिंहदरबार वैद्यखाना, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको विकास समितिको रूपमा सञ्चालित छ । सुरुका वर्षहरूमा पूर्वाधारमा लगानी भयो । त्यो बेला १७५ थरीसम्म औषधि उत्पादन हुन थाल्यो । वैद्यखानाको नेतृत्व गरेकाहरूका अनुसार ६० को दशकसम्म पनि वैद्यखाना राम्रै चलेको थियो । अपवाद बाहेक नेतृत्वमा अस्थिरता रहेन ।
सत्तरीको दशकसँगै राजनीतिक चलखेल हुन थाल्यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा बस्नेहरूले आफू र पार्टी अनुकूल प्रबन्ध निर्देशक बनाउन थाले । हरेक वर्ष जस्तो नेतृत्व फेरिन थाल्यो, त्यहीबेला कर्मचारीहरूले पनि सेवा–सुविधाको माग उठाउन थाले । तीन पटक छोटो अवधि वैद्यखानाको नेतृत्व गरेका डा. वंशदीप शर्मा खरेल भन्छन्, ‘कार्यकारी निर्देशकले पूरा कार्यकाल काम गर्न नपाउनु, कर्मचारीहरूको संस्थाप्रति दायित्वबोध नहुनु र अरू कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धी रूपमा लैजान नसक्दा वैद्यखाना समस्यामा पर्दैगयो ।’ पछिल्ला वर्षहरूमा त राजनीति बाहेक केही भएन । कतिसम्म भने पछिल्लो दुई वर्षमा मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सात पटक नेतृत्व परिवर्तन गरिसकेको छ । र, डा. बासुदेव उपाध्याय तीन महिना कार्यकारी निर्देशक बन्नु बाहेक सबै निमित्त मात्र छन् ।
पूर्व निमित्त निर्देशक खरेल ११औं तहको कर्मचारीलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने र नभए नवौं/दशौंलाई निमित्त दिने कानुनी व्यवस्थाले नै चलखेल भएको बताउँछन् । ‘प्रतिस्पर्धाबाट योग्य व्यक्ति ल्याउनुपर्ने हो’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालयले योग्यभन्दा पनि तल्ला तहको कर्मचारी पठाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने धारणा बनायो, त्यही गलत भयो ।’ वैद्यखाना विकास समिति गठन आदेश २०७७ मा आयुर्वेद समूहको ११औं तहको कर्मचारीलाई कार्यकारी निर्देशक तोक्ने व्यवस्था छ । आयुर्वेदतर्फ एघारौं तहका दुई जना मात्रै चिकित्सक छन्, नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयबाट काजमा वैद्यखाना पठाएका डा. प्रदीप केसी र आयुर्वेद विभागका महानिर्देशक डा. बासुदेव उपाध्याय ।
२३ साउनमा आयुर्वेद विभागका महानिर्देशक डा. बासुदेव उपाध्यायलाई वैद्यखाना हेर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको थियो । कर्मचारीहरूका अनुसार डा. उपाध्यायले केही सुधारको प्रयास गरेका थिए । तर तीन महिना पनि नबित्दै २ कात्तिकमा स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले डा. उपाध्यायको जिम्मेवारी खोसेर नरदेवी आयुर्वेदालयका निर्देशक डा. प्रदीप केसीलाई वैद्यखानाको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिए । तर आफ्नो दरबन्दी नभएको ठाउँमा नजाने भन्दै डा. केसी अदालत गएपछि वैद्यखाना नेतृत्वविहीन छ । नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. प्रकाश ज्ञवाली देशको गौरव बोकेको सिंहदरबार वैद्यखाना धरासायी बन्दै गएको दुःख पोख्छन् । कर्मचारी गठन आदेश कार्यान्वयन गर्न नसकेमा संशोधनमा जानुपर्ने उनको राय छ । ‘११औं तहका कर्मचारी अहिले धेरै नभएकाले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउनुपर्ने प्रावधान तोक्नुपर्छ’, डा. ज्ञवाली भन्छन् ।
दुई वर्षदेखि किनिएन जडीबुटी
वैद्यखानाले पछिल्लो दुई वर्षदेखि जडीबुटी किनेको छैन । २०७९ असारमा डेढ करोडको टेन्डर सम्झौता भएको थियो । तर टेन्डर अनुसारको खरिद हुन सकेन । वरिष्ठ मार्केटिङ अधिकृत ऋषिराम रेग्मीका अनुसार ६० लाखको हाराहारीमा मात्रै जडीबुटी खरिद भयो । २०८० असोजमा टेन्डर प्रक्रियाका लागि सूचना प्रकाशित गर्नका लागि तयारी थियो । तर मन्त्रालयले डा. बासुदेव उपाध्यायलाई जिम्मेवारीबाट हटायो । जसका कारण टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । पटक–पटक नेतृत्व परिवर्तन हुने र भएका नेतृत्वले पनि काम गर्न नसक्दा समिति लथालिंग बन्दै गइरहेको र टेन्डर प्रक्रिया समेत नभएको रेग्मी बताउँछन् । ‘विगत वर्षमा पनि पूँजी अभावको कारण धेरै जडीबुटी खरिद गर्ने अवस्था बनेन । त्यसबेला खरिद भएको जडीबुटीले तीनथरी औषधि उत्पादन गर्न सकिएको थियो’ रेग्मीले भने, ‘तर यस वर्ष खरिद नै नहुँदा औषधि उत्पादन शून्यमा झर्यो ।’
जडीबुटी नै खरिद नभएपछि आगामी वर्ष उत्पादन प्रभावित बन्ने निश्चित छ । ‘आगामी आर्थिक वर्षमा हामीले बढी माग हुने च्यवनप्राश लगायत आयुर्वेदिक औषधि दिन सक्दैनौं’, रेग्मी भन्छन् । रेग्मीका अनुसार च्यवनप्राश, शिलाजित, अविपत्तिकर चूर्ण, लिभकेयर सिरप, एब्डोजाइम सिरप लगायत बढी माग हुने गरेको छ । उत्पादन कम भएसँगै व्यापार क्रमशः घटेको छ । हरेक वर्ष ५ करोडको औषधि बिक्री गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा व्यापार घटेर एक करोड हारहारीमा आएको छ ।
