काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायकको संस्था इस्पान (ISPAN) ले १० वर्षदेखिको रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको शुल्क नतिर्ने अडानसहित कर तिर्नुपर्ने विद्यमान कानूनी व्यवस्था नै खारेजीको माग गरेको छ । यता इस्पानको मागबाट आत्तिएका सम्बन्धित निकायका कर्मचारीको भागाभाग चलेको छ । इस्पानले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्राललाई पत्र लेखेर यसअघि महालेखा परीक्षकले देखाएको बेरुजु स्वीकार नगर्ने प्रस्ट पारेका छन् । यसका लागि तत्काल कानून संशोधन गर्न र विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस गर्नसमेत दबाब दिएको छ । रोयल्टी र आरटीडीएफ शुल्क नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले सञ्चार मन्त्रालयको निर्देशनबमोजिम सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेट ब्याण्डविथको लागि भारतमा पैसा पठाउनका लागि आवश्यक विमु सिफारिस रोकेको छ ।

विदेशी मुद्रा सिफारिसको लागि प्राधिकरणको विध्यमान ‘दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा विदेशी मुद्रा सटही सिफारिससम्बन्धी (कार्यविधि) विनियमावली, २०७६’ को विनियम ४ (विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस) को उपविनियम (४) विपरीत कर नतिर्ने अडान सेवा प्रदायकहरुको छ । उक्त विनियममा विदेशी मुद्रा भुक्तानीको लागि सिफारिस माग गर्ने सेवा प्रदायकले नियमानुसार बुझाउनु पर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायतका दस्तुर बुझाएको हुनु पर्नेछ भनेर प्रस्ट उल्लेख छ । तर, इस्पानले भने सो कानून नै तत्काल खारेज गर्न लिखित माग गरेको छ ।

प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकारलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, RTDF शुल्कलगायतमा छुट पाउन दूरसञ्चार नियमावलीमै संशोधनको माग गरेका छन् । त्यस्तै उनीहरुले यसअघि महालेखा परीक्षकले कायम गरेको बेरुजु स्वीकार नगर्ने भनी कानूनी शासनलाई चुनौती दिँदै आफूहरु विविध कारणले कानून भन्दा माथि रहेको हास्यास्पद तर्क गरिरहेका छन् । हाम्रो तहबाट त उनीहरुको माग सम्बोधन हुन सक्दैन । तर, राजनीतिक नेतृत्वले पनि गर्न मिल्दैन ।’

इस्पानले पुस ४ गते प्राधिकरण र मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ-

‘मिति २०७५/४/१५ मा नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीस्तरीय बैठकले गरेको निर्णय र सोही निर्णयबमोजिम माननीय अर्थमन्त्रीमार्फत मिति २०७५/९/१२ मा स्वीकृत भएको प्रस्ताव इन्टरनेट सेवाको मूल समायोजन विषयको अर्थ मन्त्रालयको दर्ता नं २/१०७/०७५/९१३ को प्रस्ताव मं.प.वे.सं ११/०७६ मिति २०७६/०२/२३ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दाको कुल बिजकमा कुल अंकको ५० प्रतिशत Support And Maintenance (मर्मत सम्भार शुल्क) लगाउन पाउने र लगत्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मिति २०७६/४/१५ मा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ नवौं संशोधन गरी दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गत फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गरेबापत लाग्ने महसुलमा बढीमा पचास प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सकिनेछ र लगत्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मिति २०७६/४/१५ मा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ नवौं संशोधन गरी दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गत फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गरेबापत लाग्ने महसुलमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सकिनेछ भन्ने निर्णयअनुसार नै सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले मर्मत सम्भार शुल्क लगाउने गरेको र मर्मत सम्भार सेवा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ अनुसार दूरसञ्चार सेवाभित्र पर्ने अनुसूचीमा समेत सूचीकृत भएको छैन । तसर्थ, यो गैरदूरसञ्चार सेवा भएकोले यसमा रोयल्टी तथा RTDF नलाग्ने जानकारी गराउँदछौं ।’

सो पत्रबारे मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार इस्पानले भनेको जस्तो २०७५/०७६ सालमा इन्टरनेट सेवाको मासिक शुल्क नबढाइकन नै कसरी इन्टरनेट सेवा दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल हुँदा इन्टरनेट सेवामा दूरसञ्चार सेवा शुल्क (Telecommunication Service Charge: TSC) को कारण ग्राहकलाई चर्को शुल्क हुन गएको हुनाले मासिक शुल्क बढ्न नदिन इस्पान, प्राधिकरण र मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुको छलफलबाट एउट उपाय निकालिएको थियो । जसअनुसार फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडव्याण्ड सेवा (Fixed Broadband Service-InternetService) सेवा प्रदान गरेबापत लाग्ने महशुलमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सकिने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने र सो मर्मत सम्भार शुल्कमा नेपाल सरकारले आर्थिक ऐनबाट लिने दूरसञ्चार सेवा शुल्क (जसको Administration आन्तरिक राजस्व विभागले गर्छ) नलाग्ने व्यवस्था गर्ने ।

सोही सहमतिबमोजिम नै मन्त्रालयले मिति २०७६/४/१५ मा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा नवौं संशोधन गर्‍यो र नियमावलीको नियम १५ (ज) मा ‘तर दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गतका फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडव्याण्ड सेवा प्रदान गरेबापत लाग्ने महशुलमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था थप गरियो ।

लगत्तै मिति २०७७/०३/१५ मा जारी भएको आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १५ (दूरसञ्चार सेवा दस्तुर) को उपदफा (२) मा ‘फिक्स्ड ब्रोडव्याण्ड सेवा शुल्कको ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत सम्भार शुल्कमा त्यस्तो दस्तुर (दूरसञ्चार सेवा दस्तुर) लाग्नेछैन’ भनी व्यवस्था गरियो । तत्पश्चातका वर्षहरुमा जारी भएको आर्थिक ऐन, २०७८, २०७९ र २०८० मा पनि फिक्स्ड ब्रोडव्याण्ड सेवा शुल्कको ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत सम्भार शुल्कमा TSC नलाग्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइँदै आएको देखिन्छ ।