काठमाडौं । सरकारले आइतबार सार्वजनिक बिदा दिए पनि वीर अस्पतालका सबै सेवा सामान्य दिनसरह सञ्चालन गरियो । इमर्जेन्सी वार्डमा आउने बिरामीको हतारो उस्तै, बिमामार्फत सेवा लिनेको लामो लाइन, ओपीडीमा भीड त्यत्तिकै देखियो । अस्पताल प्रशासनको मुख्य कक्षमा भने दुई ताला लगाइएको छ । उपसचिव बाबुराम घिमिरेको कार्यकक्षको ढोकामा ९ कर्मचारी संगठनको संयुक्त विज्ञप्ति टाँसिएको छ । विज्ञप्तिमा एकसूत्रीय माग छ– लामो समयदेखि नपाएको कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक रकम भुक्तानी नगरेसम्म आर्थिक प्रशासन तथा कर्मचारी प्रशासन शाखामा तालाबन्दी रहनेछ ।

पारिश्रमिक नपाउनेमा सफाइकर्मीदेखि उच्च तहका कर्मचारीसम्म प्रतिष्ठानअन्तर्गतका अस्पतालमा आठ घण्टा काम गर्ने कर्मचारीलाई अतिरिक्त अवधिमा काम गरेबापत ‘सेवा विस्तार भत्ता’ दिने व्यवस्था छ । वीर अस्पतालका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेलका अनुसार त्यहाँका एक हजार २१५ स्थायी कर्मचारीले चालु आर्थिक वर्षका पाँच महिनामा सो भत्ता पाएका छैनन् । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)अन्तर्गतका ३१७ कर्मचारी पनि भत्ता नपाउनेमा छन् । भत्ता नपाउनेमा सफाइकर्मीदेखि उच्च तहका कर्मचारीसम्म छन् । राति डिउटी गर्ने स्वास्थ्यकर्मी समेतको ‘ओटी’बापतको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न कठिन भएको उनी सुनाउँछन् । कर्मचारी भने कोरोनाकालका आठसहित १३ महिनाको भत्ता रोकिएको भन्दै ताला नखोल्ने अडानमा छन् ।

कसरी निम्तियो वीरमा चरम आर्थिक संकट ?

वीर अस्पताल चरम आर्थिक संकटमा धकेलिएको इतिहासमै यही आर्थिक वर्ष मात्र भएको त्यहाँ लामो समय बिताएका कर्मचारी बताउँछन् । समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट घट्दाको प्रत्यक्ष मारमा वीर अस्पताल पनि परेको देखिन्छ । वीर अस्पताललाई गत वर्ष २६ करोड अनुदान दिइएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा यो रकम एक करोड १६ लाख रुपैयाँमा सीमित गरियो । नियमित अस्पताल सञ्चालनका निम्ति गत वर्ष एक अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएकामा चालु आर्थिक वर्षमा यो रकम ७३ करोडमा झारिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

निर्देशक डा. पौडेलका अनुसार सेवा विस्तार भत्ता नपाएका कर्मचारीका निम्ति मात्र मासिक दुई करोड ४३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ रकम आवश्यक हुन्छ । न्याम्सका ३१७ कर्मचारीलाई मासिक एक करोड ७४ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने हुन्छ । राति ड्युटी गरेबापत स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई मासिक २८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

गत वर्षको तथ्यांकानुसार अस्पतालको आन्तरिक आय ५५ करोड रुपैयाँ छ । त्यसको ७० प्रतिशत रकम कर्मचारीको नियमित पारिश्रमिकमा खर्च हुने गरेको निर्देशक पौडेल बताउँछन् । “अस्पतालको आन्तरिक आम्दानीबाटै सप्लायर्सलाई केही थामथुम पारिरहेका छौँ, ढुक्क भएर बस्ने अवस्था छैन,” डा. पौडेलले भने । उनका अनुसार अस्पताल आइपुग्नेमध्ये ४० प्रतिशत बिरामी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका आउँछन् । तर, स्वास्थ्य बिमा बोर्डले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको शोधभर्ना रकम भुक्तानी गरेको छैन ।

अस्पतालमा ल्याब परीक्षणका लागि चाहिने रिएजेन्टदेखि, सफाइ सामग्रीसम्मको अभाव खड्किएको छ । एकमुस्ट आयाताका लागि नयाँ टेन्डर आह्वान हुन सकेको छैन । आयातकर्तालाई गत आर्थिक वर्षकै १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । केही दिनअघि मात्रै अक्सिजन ग्यास आयातकर्ता शंकर अक्सिजन ग्यास प्रालिले झन्डै दुई करोड बक्यौता रहेको भन्दै वीरलाई ग्यास आपूर्ति रोक्ने चेतावनी दिएको थियो ।

कमिसनमुखी खरिदले थप संकट निम्त्याएको आरोप

अस्पताल अक्सिजन ग्याससमेत किन्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नुको पछाडि कमिसनमुखी खरिद मुख्य कारण रहेको कर्मचारीहरूको आरोप छ । अस्पताललाई रिएजेन्ट अभाव भइरहँदा प्रशासन भने पूर्वाधार विस्तारमा लागेको, महँगा फर्निचर र नचाहिँदा सरसामानमा ठूलो रकम खर्च गरेको कर्मचारी युनियनका एक अधिकारी बताउँछन् । “प्राविधिकले सात लाखमा बन्छ भनेको अक्सिजन प्लान्ट थन्क्याएर दैनिक एक लाख २० हजार रुपैयाँको अक्सिजन सिलिन्डर किनिन्छ । योभन्दा ठूलो कमिसनमुखी खेल के हुनसक्छ,” ती अधिकारी भन्छन् ।

लेखा प्रमुख र प्रशासन प्रमुखको लालचीका कारण अस्पताल आर्थिक संकटमा फसेको अर्का एक कर्मचारी बताउँछन् । प्रशासन प्रमुख उपसचिव बाबुराम घिमिरे भने स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै रकम भुक्तानी नहुँदा वीरमा अहिलेको अवस्था आएको बताउँछन् । आन्दोलनरत कर्मचारीका माग जायज भए पनि मन्त्रालयको तहबाट पहल नभएसम्म माग सम्बोधन हुने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

स्वास्थ्यमन्त्रीको पूर्वाग्रहले संकटमा धकेलेको वीर

आफू स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री नियुक्त भएलगत्तै मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले वीर अस्पतालको अनुगमन गर्दै भनेका थिए, “देशले गौरव गर्न लायक अस्पताल बनाउँछु ।” तर, मन्त्री बस्नेतले वीरका सम्बन्धमा एकपछि अर्को हचुवा निर्णय गर्दै गए । कोभिडकालमा नियुक्त गरिएका २२४ जना नर्स तथा चिकित्सक गत असोज २१ गते हटाउने निर्णय गरे । लगत्तै ६९ जना कर्मचारी अस्पतालकै मातहतमा थप्न निर्देशन दिए । जसमध्ये १३ जना नियुक्त भइसकेका छन् । बाँकी ५६ जनाको अन्तर्वार्ता जारी छ । ती कर्मचारीको पारिश्रमिकको व्यवस्था न्याम्सले गर्नुपर्नेछ ।

दैनिक २०० रुपैयाँ शुल्क लाग्ने अस्पतालका ७०० जनरल बेड सबै निःशुल्क गर्ने घोषणा मन्त्रीले नै गरे । यसले वीरलाई थप आर्थिक भार परेको छ । पछिल्लोपटक निर्देशक डा. पौडेललाई राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्दै मन्त्री बस्नेतले पदबाट हटाए । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमार्फत निर्देशक पौडेल पदमा फर्किए । तर, वीरप्रति ‘मन्त्रीको मन’ फर्किएको छैन । “वीरलाई बजेट पठाउने सन्दर्भमा मन्त्रीज्यू पटक्कै पोजिटिभ हुुनुहुन्न, हामी सक्दो स्रोतहरू प्रयोग गरिरहेका छौँ,” मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।

स्वास्थ्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको सम्बन्ध सुमधुर नहुँदा पनि समस्या थपिएको ती कर्मचारीको बुझाइ छ । “जेसुकै भए पनि सरकारको जिम्मेवार तहमा व्यक्तिगत पूर्वाग्रह रहनुहुँदैन । दिनरात नभनी खट्ने कर्मचारीको पेटमा लात हान्नुहुँदैन । हामी यही बुझाइ लिएर नै आन्दोलनरत कर्मचारीलाई साथ दिइरहेका छौँ,” नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ वीर अस्पतालका अध्यक्ष खुबराज आचार्यले भने ।