पोखरा । फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर रहेको र त्यसको मापदण्डभित्र पर्ने अस्थायी/स्थायी संरचना भत्काउन तथा २०३१ यता दर्ता भएका सबै दूषित जग्गा बदर गर्न भनेर सर्वोच्चबाट असोज ४ गते आएको पूर्णपाठ कार्यान्वयन गर्ने समयसीमा आउँदो चैतसम्म मात्रै छ ।
पोखराका मेयर धनराज आचार्यलाई अब अदालती आदेश कार्यान्वयनमा चुनौती देखापरेको छ । समय–सीमा पालना गर्न जुन तदारुकता देखाइनुपर्ने हो, त्यो देखिँदैन । मेयरले शनिबार पहिलोपटक ६ विषयमा सुझाव लिन भन्दै सर्वदलीय बैठक बोलाए ।
तथ्यांकअनुसार, ताल मिचेर ४९३ अस्थायी/स्थायी संरचना खडा गरिएका छन् । त्यसमा आठतले भवनदेखि टहराहरू समेत पर्छन् ।
साढे तीन महिनामा फेवातालका अवैध संरचना भत्केलान् ?
एजेण्डा ६ वटा भएतापनि सबै दलको प्रमुख चासोको विषय भने फेवाताल थियो । उक्त बैठकमा दलहरूले फरक–फरक सुझाव मेयरलाई दिएका छन् ।
लिखित रूपमा सुझाव दिएका कास्की कांग्रेस सभापति किशोरदत्त बरालले सर्वोच्चको फैसला र फेवातालको मापदण्डबारे आठ वटा प्रश्न उठाए । ६ वटा सुझाव पेस गरे ।
“फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्नुको पछाडिका वैज्ञानिक कारण के होला ? उक्त मापदण्ड तालको कुन विन्दुबाट गणना गरिने हो ?” उनले प्रश्न गरे ।
वि.स २०३१ पछाडिका भौतिक संरचनाका हकमा मुआब्जा नदिई भत्काउँदा ती संरचना बनाउन अनुमति दिने अधिकारी पनि कानुनी समस्यामा पर्ने उनले संकेत गरे ।
उनले प्रश्न गरे, ‘‘अनुमति दिने अधिकारीबारे छानबिन गर्न महानगरले के गरेको छ ? ६५ मिटरभित्रका संरचना भत्काएपछि खाली ठाउँको विकास र सौन्दर्यताका लागि महानगरको रोडम्याप छ कि छैन ?’’
अवैध तरिकाले खडा गरिएका संरचना बनाउन अनुमति दिने निकाय र व्यक्तिलाई खोजी गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने, मापदण्डभित्र पनि आफ्नो कानुनी प्रमाण भएका तथा कानुनसम्मत् तरिकाले निर्माण भएका संरचना समयसापेक्ष रुपमा मुआब्जा दिइनुपर्ने सुझाव उनले दिए ।
“यदि राज्यसँग मुआब्जा दिन नसक्ने अवस्था भएमा अन्य केही वैकल्पिक उपायहरूको खोजी पनि गर्न सकिन्छ’’ उनले भने, ‘‘पोखराभित्र अन्य कुनै ठाउँमा उपयुक्त जग्गाको खोजी गरी उक्त जग्गालाई पूर्वाधारको हिसाबले सुविधा सम्पन्न र आकर्षक बनाई ‘ल्याण्ड पुलिङ’ प्रक्रियामार्फत ६५ मिटरको मापदण्डभित्र परेको जग्गाको सट्टामा उक्त जग्गा उपलब्ध गराइनुपर्छ ।”
एमालेका स्थानीय नेता तेजनारायण अधिकारीले फेवातालको सन्दर्भमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिए । उनले सिमसार क्षेत्रका लागि विज्ञ टिम गठन गर्नुपर्ने र ठोस धारणा पेश गर्न मेयरलाई सुझाव दिए ।
माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक केशव पौडेलले फेवातालबारेमा सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । सिमसारको क्षेत्रमा कहाँबाट कहाँसम्म हो भन्ने यकिन गर्नुपर्ने बताए ।
माओवादीकै पोखरा महानगर कमिटी अध्यक्ष हरिनारायण गिरी (विज्ञान)ले सर्वोच्चले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपूर्व अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
सिमसारमा केही महिनाअगाडि एक व्यक्तिले बाहिरबाट माटो लगेर पुरेपछि महानगरले उक्त कार्यलाई रोक लगाएको थियो । त्यसको विषयमा पनि दलहरूले मेयरलाई कहीँ पुर्ने, कहीँ नपुर्ने भएको हुँदा सिमसारको क्षेत्र तोक्न सुझाव दिएका छन ।
“सिमसार क्षेत्रको अध्ययन विश्लेषण गर्नुपर्ने, पुरानो प्लटिङमा डोजर नलगाएको, नयाँमा लगाउने काम भएकोले डोजर लगाउने काममा एकरुपता हुनुपर्छ” भन्ने गिरीको सुझाव थियो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने तालको मापदण्ड ६५ मिटर नै हुनुको कारणबारे प्रश्न ग¥यो ? “फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर हुनुपर्ने कारण के हो ?” जनमोर्चाका अध्यक्ष रविमोहन ढकाललले प्रश्न गरे ।
पहिला ६५ मिटर तोकियो । सर्वोच्चले पनि त्यसलाई नै आधार मान्यो । फेरि घटाएर ३० र ३५ मिटर बनाइयो ।
ढकालले भने, “६५ मिटर नै तोकिनुको वैज्ञानिक कारण के हो ? पहिला घटाउँदा किन कम भयो र ६५ मिटर किन भयो ? यसको वैज्ञानिक कारण के हो भनेर मैले प्रश्न राखेको हुँ ।”
उनको प्रश्नबारे जवाफ भने कसैले दिएनन् । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष खड्ग हमालले ६५ मिटर नै हुनुपर्ने बताए । उनले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताए ।
“के कस्ता संरचना पर्छन्, तथ्यांक संकलन गरेर, लामो समयदेखि निरन्तर बसोबास गर्दै आइरहेको र अन्य स्थानमा बसोबासको व्यवस्था नभएकाहरूको उचित व्यवस्थापन गरेर सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ” उनले भने ।
नेकपा एसकै महानगर कमिटी अध्यक्ष मुक्ति पौडेलले मेयर आचार्यलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिए ।
राप्रपाका नेता अरुण गिरीले फैसलाबारे छलफल होइन, कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढ्न मेयरलाई सुझाव दिए ।
सबैको धारणा सुनिसकेपछि मेयर आचार्यले भने सबै दलको साथ र समर्थन चाहिएको बताए । सिमसार पुरिएको विषयमा मेयर आचार्यले केही स्थानीयलाई प्रभावमा पारेर अतिरञ्जित गर्न खोजिएको आरोप लगाए । बैठकमा उनले आफू यी एजेण्डामा दृढ भएर लाग्ने बताए ।
