धनुषा । मधेश प्रदेशका स्थानीय तहविरुद्व अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक हजार ८ सय १६ उजुरी परेका छन् । आयोगका अनुसार मधेशमा चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा कुल २ हजार २ सय ५६ उजुरी परेका छन् । तीमध्ये स्थानीय तहबाट मात्रै १ हजार ८ सय १६ उजुरी रहेका छन् ।

त्यस्तै, संघीय सरकारअन्तर्गतको कार्यालयमा अनियमितता भएको भन्दै २ सय ४८ वटा उजुरी परेका छन् । प्रदेश सरकारका काम कारबाहीविरुद्व भने सबैभन्दा कम उजुरी छन् । आयोगको बर्दिवास कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारअन्तर्गत १ सय ९२ वटा उजुरी परेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्धन सम्बन्धी आयोगले बुधबार जनकपुरमा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आयोगले मधेशमा भ्रष्टाचारका उजुरीबारे जानकारी गराएको हो ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा परेका कुल २ हजार ५ सय ४७ वटा उजुरीमध्ये स्थानीय तहका १ हजार ९ सय ८१ वटा, संघीय सरकार मातहतका कार्यालयका ३ सय ४७ वटा र प्रदेश सरकारअन्तर्गतका २ सय १९ वटा उजुरी थिए । तीमध्ये १ हजार ३ सय ९९ उजुरी फछ्यौट गरेको थियो भने १ हजार १ सय ४८ वटा उजुरी चालु आर्थिक वर्षमा सारिएका थिए ।

आयोगका बर्दिवास प्रमुख रामकुमार कुरुम्वाङले चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्ममा मात्रै आयोगले ८ सय ६१ वटा उजुरी फछ्यौट गरेको र १ हजार ३ सय ९५ वटा उजुरी फछ्यौटको क्रममा रहेको बताए।

प्रदेश सरकार ‘बोझिलो र आर्थिक हिनामिनाको केन्द्र बनेको’ आक्षेप खेपिरहेका बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो तथ्यांकले भने आर्थिक बदमासीको केन्द्र स्थानीय तह र त्यसपछि संघीय सरकार मातहतको कार्यालय रहेको देखिएको छ ।

आर्थिक अनियमितताको पाटोमा भने प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित उजुरी थोरै परेको आयोगको तथ्यांकले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा भने मधेश प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग जोडिएका सबैभन्दा बढी १ सय ६९ अनियमितताका उजुरी परेका छन् । यस्तै, उद्योग, बाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयबिरुद्व अनियमितता गरेको भन्दै ५९ वटा उजुरी परेका छन् ।

समाजिक विकास मन्त्रालयको ५८ वटा, भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयको ३८ वटा र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयविरुद्व २६ वटा उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सह–सचिव लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायले पहुँच र हचुवाको भरमा योजना तोक्ने र मिलोमतोमा योजना छनौट गर्ने प्रवृत्ति देशैभरि बढेको बताए । उनले प्याकेजमा गर्नुपर्ने कामलाई टक्राएर सानो–सानो योजना बनाएर काम गर्दा अनियमितताको भयावह अवस्था देखिएको जानकारी दिए ।

‘सरकारी निकायमा अनियमिततासम्बन्धी कागजात वा सूचना माग्दा समयमा नदिने प्रवृत्ति छ,’ उपाध्यायले भने,‘मागेको विवरण भन्दा फरक विवरण पठाइदिने चलन पनि छ ।’