काठमाण्डौ। यतिखेर राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू राष्ट्रियसभा सदस्यमा दलीय भागबन्डा मिलाउन र उमेदवार खोज्न व्यस्त छन् । राष्ट्रियसभाको चरित्र र प्रकृतिअनुरुप प्रतिनिधित्व नभएको व्यापक आलोचनाको पृष्ठभूमि एकातिर छ । तर, उमेदवार छनोटका क्रियाकलाप हेर्दा राष्ट्रियसभामा विधागत विज्ञता हासिल गरेका परिपक्व व्यक्तित्वहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सोच बनाएको देखिँदैन ।

स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा चुनाव हारेका, चुनाव हार्ने डरले समानुपातिक सूचीमा रहेकाहरू नेता ‘मिलाउँदै’ वा ‘खुसी तुल्याउँदै’ माथिल्लो सदन छिर्ने दाउमा छन् । नेतृत्व वृत्त पनि राजनीतिक पात्रहरूलाई ‘व्यवस्थापन’ गर्न खोज्दै छन् । स्वार्थै–स्वार्थमा रमेका दलीय शीर्ष नेतृत्व वृत्त पनि ‘विश्वासपात्र’कै खोजीमा छन् । दौडधुप हेर्दा राष्ट्रियसभामा यसपालि पनि राजनीतिक वृत्तकै वर्चश्वशाली हर्ताकर्ताहरू हाबी हुने लगभग निश्चित जस्तै देखिन्छ ।

राष्ट्रियसभा, स्थायी अर्थात् अविछिन्न प्रकृतिको सदन हो । दुई–दुई वर्षमा एक तिहाई सदस्य बदलिन्छन् । पहिलो पटक गोला प्रथाबाट २, ४ र ६ वर्षे ‘भाग्य’ निर्धारण हुँदाबाहेक राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ, प्रतिनिधिसभा सदस्यभन्दा एक वर्ष बढी ।

विषयविज्ञ नहुँदाको भुक्तभोगी राष्ट्रियसभा बनिसकेको छ । सात महिनाअघि राष्ट्रिय सभामै ‘विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८०’ मा सैद्धान्तिक छलफलमा बिजोग देखिएको हो । ‘सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने वस्तु वा सेवाको व्यापारिक कारोबारलाई नियमन गरी व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने’ विधेयक थियो, राष्ट्रियसभामा भारत–बंगलादेशलाई विद्युत् बेच्ने सवालमा छलफल चलेकै हो । सदनमा ‘हँसिमजाक’को भद्दा रुप देखियो ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको चरित्र फरक छ । राजनीतिक मैदानमा भिडेका ताता पात्रहरूले भरिएको हुन्छ, प्रतिनिधिसभा । उनीहरूको सोच बढी मात्रामा दलीय चरित्रमा आधारित हुन्छ । मतदाता खुसी पार्नुपर्ने चिन्ता हुन्छ । प्रतिनिधिसभाले सरकार निर्माण गर्नुपर्ने हुँदा राजनीति बढी हुने नै भयो । राजनीतिकै कारणले प्रतिनिधिसभामा कहिले काहीँ रोष्टम घेराउ हुनु अनौठो मानिँदैन । किनभने तिनले जनतालाई आकर्षित गर्न कहिले होस् गुमाउँदै जोश प्रदर्शन गर्न सक्छन् । प्रतिनिधिसभामा राजनीतिक द्वन्द्व वा झगडा पर्छ ।

जुन दृश्य राष्ट्रियसभामा मञ्चन हुनु हुँदैन । हाम्रो संसदीय प्रचलनमा प्रतिनिधिसभामा नारावाजी चल्दा राष्ट्रियसभामा पनि त्यही रुप देखापर्छ । त्यहीकारण कहिले काहीँ टिप्पणी आउँछ, ‘प्रतिनिधिसभामा पानी पर्यो भने राष्ट्रियसभाले छाता ओढ्छ ।’ अर्थात्, प्रतिनिधिसभाकै छाया बनेको छ राष्ट्रियसभा पनि । २०७८ मा एमाले सत्ताबाहिर पुगेपछि अहोरात्र प्रतिनिधिसभामा अवरोध मात्र गर्यो, त्यही दृश्य राष्ट्रियसभामा पनि मञ्चित हुन पुग्यो ।

संविधानतः प्रदेश र स्थानीय तह राष्ट्रियसभाका मतदाता हुन् । त्यसको अर्थ हो, दुवै तहले भोगेका, अनुभूत गरेका र संघबाट पेलान गरिएका सवालमा घनिभूत छलफल सदनमा परिणत हुनु पर्थ्यो । संविधानको परिकल्पनाअनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच ‘समन्वयात्मक भूमिका’ प्रदर्शन गर्ने थलो हो, राष्ट्रियसभा र उसका समिति ।

अर्काे त, संघीय सरकारको चाहना हुन्छ, शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने । तिनका त्यस्ता अनुचित चाहना बनाउँदै अंकुश लगाउने दायित्व माथिल्लो सभाकै हो । राष्ट्रियसभाले आफ्ना मतदाताप्रति न्याय गर्नकै खातिर पनि उनीहरूका गुनासा सम्बोधन गर्ने सवालमा संघीय सरकारको घाँटी अठ्याउँदै जवाफदेही हुन वाध्य पारिनु पर्थ्यो । त्यो कर्म पूरा गर्न राष्ट्रियसभा जुझारू भएको पाइँदैन ।

संसदीय कालखण्डकै जस्तो अभ्यास गर्ने हो भने राष्ट्रियसभाकै भूमिकामा प्रश्न उठ्नेछ । अनि मुलुकको ढुकुटीलाई व्ययभार थप्ने गरी त्यो संस्था किन राख्ने ? अब पनि यस्तै प्रतिनिधित्व भइरह्यो भने ‘द्विसदनात्मक संसदीय व्यवस्था’मा प्रश्न उठछ् र राष्ट्रियसभा खारेजीको माहौल पनि बन्न सक्छ । अझ २०६३ देखि २०७४ सम्म एक सदनात्मक व्यवस्थामा मुुलुक चलेको हो, त्यही माग पनि आउन सक्छ ।

प्रतिनिधिसभाकै रुप राष्ट्रियसभामा देखिने हो भने त्यो सदन के काम ? राष्ट्रियसभा त परिपक्व होस्, भएका बौद्धिकपन खारिएका चिसा पात्र पुग्नुपर्छ । उनीहरूले हरेक निर्णय होसमै रहँदै गर्छन् र प्रतिनिधिसभाबाट होस् गुमाउँदै गरे/भएका खराब कामको जाँच गर्दै धरातलीय यथार्थ देखाउनुपर्छ ।

तर, राष्ट्रियसभाले ओज–वजन हासिल गर्न नसक्नुको कारण खोजी गर्ने र प्रतिनिधित्वका सवालमा सुधार्ने सोच यसपालिमा पनि देखिँदैन । त्यसो हुँदा संविधानको मर्मअनुरुप परिपक्व सदन बनाउने हो भने राष्ट्रियसभामा ‘विषयविज्ञ’ व्यक्ति पठाइनुपर्छ, न कि पार्टीमा चुनाव हारेका नेता व्यवस्थापन गर्ने केन्द्र । राज्यको ढुकुटीको राम्रै खर्च हुने यो संस्थाको औचित्य स्थापित गर्ने हो भने त्यही प्रकृतिको प्रतिनिधित्व गराइनुपर्छ ।