काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पछिल्लो समय निक्षेप बढेको छ । गत वर्ष पुस मसान्तसम्म जम्मा ५३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी रहेको निक्षेपको आकार यो वर्ष पुसको मध्य (पुस १५) मा नै बढेर ६० खर्ब ६९ अर्बमाथि पुगेको हो ।
तुलनात्मक रूपमा यो वर्ष १३.२३ प्रतिशतले बैंकहरुको निक्षेप बढेको देखिन्छ । बजारमा व्यावसायिक वातावरण नहुँदा निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा लगानी बढ्न सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पुस १७ गतेसम्ममा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू गरी कूल ५० खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ । जबकि अघिल्लो वर्षको पुस मसान्तसम्म (बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खरिद गरेको सबै बिलहरू समेत गरी) जम्मा ४८ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र कर्जा लगानी भएको थियो । निक्षेप दोहोरो अङ्कले बढ्दा यो वर्ष ३.८६ प्रतिशतले मात्र कर्जा लगानी वृद्धि भएको हो ।
निक्षेपको आकार तीव्र गतिमा बढ्दै जाने तर सोही अनुसार यता कर्जा लगानी बढ्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा मात्र नभएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ । तर, यता अपेक्षित रूपमा निजी तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढ्न नसक्दा उत्पादन घट्ने प्रायः निश्चित छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत पुस २०७९ मा कूल प्रवाहित कर्जा मध्ये ४६ खर्ब ७४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ निजी क्षेत्रमा गएको थियो । तर, यो वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म यस्तो कर्जा निजी क्षेत्रमा जम्मा ४२ खर्ब ३३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ हाराहारी मात्र गएको केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यो भनेको अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ९.४३ प्रतिशतले घट्न पुगेको हो । यता निक्षेप भने समीक्षा अवधिमा १० खर्ब बढीले बढेको छ ।
कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा
२०८० कात्तिक मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि क्षेत्रमा ३ खर्ब ६४ अर्ब ३४ करोड ३० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । माछापालन क्षेत्रमा १५ अर्ब ७५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका बैंकहरुले समीक्षा अवधिमा कृषि, वन, पेय पदार्थ तथा फुड प्रोडक्सन (उत्पादन) को क्षेत्रमा अधिकतम ८ खर्ब २७ अर्ब ६९ करोड ६० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
अघिल्लो वर्षको पुससम्ममा कृषि क्षेत्रमा ३ खर्ब ५५ अर्ब ९० करोड २० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यसै अवधिमा माछापालन क्षेत्रमा १३ अर्ब ८४ करोड ३० लाख रुपैयाँ र कृषि तथा खाद्य उत्पादनको क्षेत्रमा ७ खर्ब ८६ अर्ब २९ करोड १० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।
तुलनात्मक रूपमा यो वर्ष कृषि क्षेत्रमा कूल प्रवाहित कर्जाको आकार २.३ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि अपेक्षित नभएको केन्द्रीय बैंककै भनाइ छ । कृषि क्षेत्र र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा र प्रतिफलले अपेक्षित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य नभेट्ने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यसअघि नै बताइसकेका छन् ।
अन्य क्षेत्रको स्थिति के छ ?
केन्द्रीय बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा कन्स्ट्रक्सन (निर्माण क्षेत्र) मा २ खर्ब १६ अर्ब २० करोड ३० लाख रुपैयाँ कर्जा गएको छ भने जलविद्युत्, ग्यास तथा पानीको क्षेत्रमा ३ खर्ब २२ अर्ब ४४ करोड २० लाख रुपैयाँ, धातु तथा विद्युतीय मेसिन, औजारहरूको उत्पादन क्षेत्रमा ६८ अर्ब ६९ करोड ४० लाख रुपैयाँ, यातायात तथा सञ्चार क्षेत्रमा ९६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ कर्जा गएको छ ।
कूल कर्जाको अधिकतम १९ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बढी कर्जा घरायसी उपभोग्य खर्च (कन्जम्सन) र होलसेल तथा रिटेल व्यवसायको क्षेत्रमा गएको बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा ९ खर्ब ४९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा कन्जम्सन शीर्षकमा गएको छ भने ९ खर्ब ९५ अर्ब ३८ करोड (झण्डै १० खर्ब) रुपैयाँ होलसेल तथा रिटेल व्यवसायको क्षेत्रमा गएको छ । यी क्षेत्रमा गएको लगानीले राष्ट्रिय उत्पादनमा खासै योगदान पुर्याउने देखिँदैन ।
ब्याजदर घट्दा पनि किन बढ्न सकेन कर्जा माग ?
त्यसो त बढ्दो ब्याजदरकै कारण लगानीको वातावरण नहुँदा कर्जा परिचालन हुन नसकेको बताइएको थियो । बजारमा तरलताको अभाव देखाएर केही महिना अघिसम्म निक्षेपमा नै ११ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएका बैंकहरुले कर्जामा १३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर कायम गरेका थिए । तर पछिल्लो समय बैंकहरुले ब्याजदर घटाएका छन् ।
दोहोरो अङ्कमा रहेको निक्षेपको ब्याजदर अहिले एकल अङ्क (९ प्रतिशत) हाराहारीमा आएको छ । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर घटाएका छन् । यसको प्रभाव यता कर्जामा समेत परेको छ । तर पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा लगानी बढ्न सकेको छैन ।
२०८० पुस १५ सम्ममा ८०.०९ प्रतिशत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कायम गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ६ खर्बमाथि तरलता बोकेर बसेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
खासगरी उपभोग्य बजारको मनोबल गिर्दा उत्पादनमा जान अझै उद्योगहरू तयार नहुँदा लगानीको वातावरण बन्न नसकेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । अहिले पनि उत्पादनमूलक उद्योगहरूको उपभोग सञ्चालन क्षमता ४० देखि ४५ प्रतिशतमा सीमित भएकाले बैंकहरुसँग कर्जा लिएर उत्पादन विस्तार गर्ने अवस्था आफूहरू नरहेको उद्योग व्यवसायीको भनाइ छ ।
