काठमाडौं । शिक्षकलाई कारबाही र सजायको व्यवस्था प्रदेश अन्तर्गत हुनु पर्ने शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिले सुझाव दिएका छन् । सरकारले संसदमा पेश गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा कारबाहीको अधिकार स्थानीय तह अन्तर्गत हुने प्रस्ताव छ । यो प्रस्ताव अनुसार कानुन बनेमा पञ्चायतको व्यवस्था भन्दा बढी हुने शिक्षक नेताहरुको तर्क छ ।

प्रतिनिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विधेयकका बारेमा शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरु बिच बुधबार गरेको छलफलमा महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले स्थानीय तहले शिक्षकको नियुक्ति दिने भएकोले कारबाही र सजायको व्यवस्था प्रदेशलाई दिनु पर्ने बताएका हुन् ।

‘नियुक्ति पनि स्थानीय तहले गर्ने अनि कारबाही पनि उसले गर्नु उपर्युक्त हुँदैन,’ उनले भने,‘नियुक्ति दिने भन्दा माथिल्लो तहले कारबाही तथा सजाय दिने व्यवस्था राख्नु पर्छ । यदि स्थानीयलाई नै दिने हो भने पञ्चायती व्यवस्था भन्दा बढी हुन्छ ।’

प्रदेश वा शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई कारबहीको अधिकार दिनु पर्ने उनले बताए ।

विधेयकमा शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा पठाउने प्रावधान गलत भएको उनको तर्क छ । संघबाट स्वीकृत भएको दरबन्दीमा स्थायी शिक्षकलाई संघमै राख्नु पर्ने उनले बताए ।

‘संघबाट स्वीकृत दरबन्दीमा स्थायी भएका शिक्षकलाई संघीय तहमा नै रहनु पर्छ । एउटा सेवा सर्तबाट सेवा प्रवेश गरेकोलाई सहमती बिना अर्को तहमा लैजान पाईंदैन । निजामतीमा एउटा तहबाट अर्को तहमा जानलाई रोज्न दिइएको थियो,’उनले भने,‘जबरजस्ती हस्तान्तरण गर्न पाददैन । निजामतीलाई जस्तै रोज्न दिनुपर्छ ।’

महासचिव सुवेदीले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहलाई मात्रै दिने संविधानको प्रावधानलाई संशोधन गर्नु पर्ने उनले बताए । विद्यालय शिक्षालाई तीन तहको साझा अधिकार भित्र राख्नु पर्ने उनले बताए । संविधानको अनुसुची ८ बाट झिकेर अनुसुची ९ मा लैजानु पर्ने उनको सुझाव छ । शिक्षकको क्षमता बृद्धि गर्न भन्दै महासंघले उठाउँदै आएको शिक्षक काउन्सिलको व्यवस्था गर्न पनि उनले स्मरण गराए ।

संविधानले विद्यालय तह सम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र भित्र हुने व्यवस्था गरे पनि सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई संघीय सरकार मातहतमै राख्नु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।