काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले करिब एक लाख फर्जी लाइसेन्स वितरण भएको अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको छ । त्यसरी फर्जी लाइसेन्स वितरण गर्ने काम देशभरकै ३५ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट भएको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

वास्तविक लाइसेन्स जसको हो, त्यो व्यक्तिको लाइसेन्स नम्बरबाहेक सम्पूर्ण विवरण हटाएर नयाँ व्यक्तिको विवरण हालेर उक्त नम्बरको लाइसेन्स ती नयाँ व्यक्तिलाई बाँड्ने काम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको स्रोतले जानकारी दियो ।

यातायात व्यवस्था विभागले अनलाइनबाट लाइसेन्ससम्बन्धी काम गर्ने डिजिटल प्रणाली विकास गरेपछि ५० हजारदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म मागेर लाइसेन्स बाँड्ने यस्तो ‘धन्दा’ यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट भएको हो ।

यसको पोल खुलेपछि यातायात व्यवस्था विभागले सूचना प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिमा विभागका अर्जुन अधिकारी, बोधराज बराल र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का डीएसपी डा. तपनकुमार दाहाल सदस्य थिए ।

यसरी बाँडिन्थ्यो नक्कली लाइसेन्स

प्रदेश सरकारअन्तर्गत जिल्लामा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बनाएपछि पाँच वर्षपछि नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । लाइसेन्सको लिखित एवं ट्रायल परीक्षा दिन अनलाइनबाटै आवेदन दिनुपर्छ । लाइसेन्स पाउने व्यक्तिको बायोमेट्रिक र अन्य सबै विवरण पनि यातायात व्यवस्था विभागबाट सञ्चालित डिजिटल सिस्टममा राखिन्छ ।

कुनै व्यक्तिले लाइसेन्स पाएमा सिस्टममा बनाइएको पद्धतिअनुसार नयाँ लाइसेन्स नम्बर बन्छ, जुन पायो त्यही बनाउन सकिँदैन । अनलाइन आवेदन भरेदेखि पास भएसम्मको विवरणपछि मात्रै उक्त लाइसेन्स नम्बर ‘जेनेरेट’ हुन्छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीले नयाँ लाइसेन्स बनाउन नसक्ने भएपछि पुरानै तर प्रयोगमा नरहेका लाइसेन्सहरू खोजेर बेच्न थाले ।

“दश वर्षसम्म नवीकरण नगरेका लाइसेन्स, मृत्यु भएको मान्छे, आफ्नो लाइसेन्सको वास्ता नगर्ने मान्छेहरूको लाइसेन्स नम्बर खोजेर ती व्यक्तिको सबै विवरण हटाएर नयाँ मान्छेको विवरण राखेर यस्तो काम भएको हो,” विभागका एक अधिकारीले भने ।यसरी फेला पारेको लाइसेन्स नम्बरमा लिखित परीक्षा नै नदिएका, ट्रायल नदिएकादेखि विदेशमै भएका मानिसको विवरण राखेर लाइसेन्स बनाएर घरमै लगिदिने गरेको पाइएको हो ।

यसरी बाँड्ने लाइसेन्समा हजारदेखि लाखको आंकडामा रकम असुल्ने गरेको पाइएको छ । हालसम्म ७० हजार भन्दा बढी फर्जी लाइसेन्स वितरण भइसकेको र करोडौं रकम असुल गरिएको विभागले जनाएको छ । जारी हुने अवस्थामा रहेका करिब ३० हजार फर्जी लाइसेन्सको विरतण रोक्न विभागले सातवटै प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेको बताएको छ । १५ हजार लाइसेन्स बेच्न तयार अवस्थामा

यसरी खोजिएका १५ हजार लाइसेन्समा लाइसेन्स नम्बरबाहेकको सबै विवरण हटाएर बिक्रीका लागि तयार अवस्थामा राखिएको पाइएको छ । विभागका एक अधिकारीले भने, “बायोमेट्रिक, फोटो, नाम लगायत सबै विववरण हटाएर लाइसेन्स नम्बर मात्रै राख्ने गरेका रहेछन् । १५/१६ हजार लाइसेन्स त्यसरी कोही आएमा बिक्री गर्ने भनेर ठीक पारिएको भेटियो ।”

कागजी भनेर नयाँ स्मार्ट लाइसेन्स

स्मार्ट लाइसेन्स सुरु हुनुअघि जारी भएको कागजको लाइसेन्स भनेर पनि नयाँ फर्जी लाइसेन्स बनेको पाइएको छ । विभागले २०७२ सालदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न थालेको थियो । तर कागजी लाइसेन्स ०७४ सालसम्म वितरण भएको छ ।

पुराना कागजी लाइसेन्स भन्दै त्यसको नवीकरण गराउने नाममा करिब १० हजार भन्दा बढी फर्जी लाइसेन्स बनेको विभागका एक अधिकारीले बताए । विभागका अनुसार, हालसम्म करिब ५४ हजार स्मार्ट लाइसेन्स कागजी लाइसेन्सको नविकरण भनेर बनेका छन् । “ती सबै फर्जी नहोलान्, तर धेरै नक्कली छन् । नवीकरण गर्न आएका कागजी लाइसेन्स वास्तविक हो कि हैन भनी प्रदेश सरकारले ढड्डा खोजेर पुष्टि गर्नुपर्छ त्यो जटिल छ,” विभागका अधिकारीले भने, “२०७४ सालसम्म कागजी लाइसेन्स वितरण भएका छन् । ०८४ सालसम्म कागजी लाइसेन्स नवीकरण गर्ने आउन सक्छन् ।”

बदमासी कसको ?

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले लाइसेन्स दिने काम कारबाहीको अधिकार प्रदेश सरकार र त्यसअन्तर्गतका कार्यालयहरुलाई रहेको बताउँछन् ।

“सबै अधिकार प्रदेश सरकारसँग छ । त्यस मातहतका कार्यालयका प्रमुखसँग लाइसेन्सको विवरण भर्ने, डिलिट गर्ने र इडिट गर्ने सुविधा छ । हामीले अनलाइन सिस्टम हेरिदिने भएकाले यहाँ हाम्रो काम लाइसेन्सको प्रिन्ट निकालेर दिने मात्रै हो,” विभागका महानिर्देशक रिजालले भने । विभागसँग रहेका लाइसेन्सको अनलाइन अथवा डिजिटल प्रणालीमा विवरण भर्ने हटाउने कामका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखहरुसँग पहुँच हुन्छ । सिस्टममा पहुँच पाउन प्रयोग हुने ‘युजरनेम’ र ‘पासवर्ड’सहितको आईडी कार्यालय प्रमुखले कर्मचारीलाई उपलब्ध गराएको हुन्छ ।

कतिपय कार्यालयहरुले लाइसेन्सका लागि आवेदन भरिदिने बिचौलियालाई समेत सिस्टमको पहुँच दिएको पाइएको विभागका एक अधिकारीले बताए । यसरी करिब ५० लाख लाइसेन्सको विवरण रहेको डाटाबेसमा यातायात कार्यालयका प्रमुख मात्रै नभएर कर्मचारी र बिचौलियासमेतले पहुँच पाउँदा नक्कली लाइसेन्स बनाउने अवैध गतिविधि मौलाएको विभागको निस्कर्ष छ ।

प्रदेश सरकार र त्यस मातहतका कार्यालयबाट यो अवैध काम भएको भन्दै विभागले भने यसमा आफ्ना अधिकारी र नेतृत्वको संलग्नता नरहेको दाबी गरेको छ । “देशभरका ३५ वटै यातायात कार्यालयबाट फर्जी लाइसेन्स बाँड्ने काम भएको हो । यसमा विभागको संलग्नता भन्न सकिन्न,” विभागका महानिर्देशक रिजालले भने । विभागको भनाइ अनुसार, यस्तो घोटालामा संलग्न प्रदेश कार्यालयहरू र त्यहाँका जिम्मेवार प्रमुख एवं कर्मचारीहरुलाई छानबिन र कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

विभागले चलाइरहेको सिस्टमको दुरुपयोग भएर सरकारी निकायहरुबाटै यति ठूलो अवैध धन्दा चल्दा विभागका अधिकारी र महानिर्देशकहरुले अनभिज्ञता प्रकट गर्नु कतिसम्म वास्तविक हो वा हैन भन्ने प्रश्न पनि उब्जेको छ । वि.स. २०७५ सालको मंसिर महिनादेखि देशभरकै यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रदेश यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत गएका थिए । विभागले सबै लाइसेन्सको विवरण डाटाबेसमा राखेर वि.स. २०७२÷०७३ सालदेखि यससम्बन्धी कामका लागि अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

त्यतिबेलादेखि नै अवैध तरिकाले लाइसेन्स बाँड्न सुरु भएको विभागका अधिकारीको भनाइ छ । यस विषयमा विभागले आन्तरिक छानबिन गरिरहेको बताएको छ । यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र प्रहरीको सीआईबीले पनि छानबिन गरिरहेको छ ।

पूर्वाधार विकास समितिले उपसमिति गठन गरेर छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ । छानबिन र अनुसन्धानपछि यसमा संलग्न सबै पत्ता लाग्न सक्ने महानिर्देशक रिजाल बताउँछन् ।

“कुन यातायात कार्यालयमा कसको आईडीबाट कुन लाइसेन्समा के–के कुरा इडिट भयो, पहिलो कसको नाममा थियो र पछि कसका नाममा लाइसेन्स दिइयो भन्ने सबै कुरा अनुसन्धानबाट पत्ता लाग्नसक्छ” विभागका महानिर्देशक रिजालले भने ।

गत भदौ २५ गते रिजालले विभागमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । त्यसको केही दिनमै आफूले लाइसेन्सको विवरणबाट फोटो, औंठा छाप परिवर्तन गर्न नमिल्ने निर्णय गरेको बताउँछन् ।
नाम र थर समेत एकै पटक परिवर्तन गर्न नमिल्ने गरी निर्णय गरेपछि यसमा संलग्नहरुले नक्कली लाइसेन्स बनाएर बेच्ने चलखेल गर्न नपाउँदा यो विषय आफैं बाहिरिएको उनको भनाइ छ ।

आठ वर्षमा १२औं महानिर्देशक

स्मार्ट लाइसेन्सको सुरुवात भएयताका आठ वर्षमा विभागमा रिजाल १२औं महानिर्देशक हुन् । गतवर्ष २०७९ सालमा एक वर्षमै विभागमा पाँचजना महानिर्देशक फेरिएका थिए । विभागको विवरण अनुसार, रिजालअघि नारायणप्रसाद भट्टराई (२०७९), तुलसीनाथ गौतम (२०७९), डा. टोकराज पाण्डेय (२०७९), सुरेश राउत (२०७९) महानिर्देशक थिए ।

यस्तै नमराज घिमिरे (२०७७), गोगनबहादुर हमाल (२०७६), कुमारप्रसाद दाहाल (२०७६), लावण्यकुमार ढकाल २०७५), रूपनारायण भट्टराई (२०७३), चन्द्रमान श्रेष्ठ (२०७२) र मधुसुदन बुर्लाकोटी २०७२ सालयताका विभागका महानिर्देशक हुन् ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा पूर्वमहानिर्देशकहरू यसमा जिम्मेबार रहेको उल्लेख गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । अहिले यस विषयमा अख्तियारले समेत चासो दिएको छ । अख्तियारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई यस विषयमा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिएको स्रोतले जानकारी दि