काठमाडौँ । एक लाख भन्दा बढी अवैध स्मार्ट लाइसेन्स जारी गरी अर्बौँ रुपैयाँ अपलचनको धन्दामा यातायात व्यवस्था विभागका दुई उपसचिव र पाँच कम्प्युटर इन्जिनियरहरु प्रत्यक्ष मुछिएका छन् ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको विवरणअनुसार अवैध लाइसेन्स वितरण धन्दामा यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन २ सूचना प्रविधि निर्देशक (उपसचिव) र ५ जना कम्प्युटर इन्जिनियर मुछिएका हुन् ।
अवैध लाइसेन्स जारी भएको अवधिमा यातायात व्यवस्था विभागको सूचना प्रविधि शाखामा सूचना प्रविधि निर्देशकको पदमा श्रीचन्द्र साह र पवित्र डंगोल कार्यरत रहेका थिए ।
कम्प्युटर इन्जिनियरको पदमा राजकुमार महर्जन, केशवराज गौतम, कपिला श्रेष्ठ थैव, सन्तोष पोखरेल र सुरजप्रकाश अर्याल कार्यरत रहेका थिए ।
अवैध लाइसेन्स जारी भएको अवधिमा विगत १ वर्षदेखि विभागको सूचना प्रविधि शाखाको कम्प्युटर इन्जिनियर पदमा भानुभक्त जोशी कार्यरत रहेका छन् ।
तीमध्ये महर्जन अहिले उपसचिवमा बढुवा भइसकेका छन् । अर्याल पनि अहिले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् ।
विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मी नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले अवैध लाइसेन्स जारी धन्दामा विभागका तत्कालीन २ सूचना प्रविधि निर्देशक र ५ इन्जिनियरको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै उनीहरुलाई थप छानबिन गर्नका लागि अख्तियारलाई आग्रह गरेको छ ।
सोहीअनुसार बुधबार दिउँसो अख्तियारको टोलीले विभागमा छापा मारी सबै कागजातहरु नियन्त्रणमा लिएको छ ।
विगत ८ वर्षको अवधिमा १ लाख २ हजार ७ सय ११ थान अवैध (नक्कली) स्मार्ट लाइसेन्स जारी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का प्रतिनिधिसमेत राखेर गरिएको छानबिनमा जारी भइसकेको ७३ हजार ५ सय ८४ थान स्मार्ट लाइसेन्स शंकास्पद रहेको विवरण दिइसकेको छ ।
त्यस्तै २९ हजार १ सय २७ थान स्मार्ट लाइसेन्सको डेटा बिक्री गर्ने तयारी अवस्थामा राखिएका भन्दै त्यसको विवरण पनि अख्तियारलाई पठाइदिएको छ । अख्तियारस्रोतका अनुसार इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एण्ड भेइकल रजिष्ट्रेशन सिस्टम (ईडीएलभीआरएस) प्रणालीमा शंकास्पद रुपमा भण्डारण भएका तथ्याङ्कहरूको छानबिन गर्न गठित छानबिन समिति तयार गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा विभागमा कार्यरत अधिकांश प्राविधिकहरु उक्त बदमासीमा मुछिएका छन् ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार छानबिन समितिले विभागको सूचना प्रविधि शाखामा विगतमा कार्यरत सबै प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई बयानका लागि बोलाइसकिएको छ ।
तर तत्कालीन सूचना प्रविधि निर्देशक पवित्र डंगोल बयानका लागि आए पनि श्रीचन्द्र साह बयानका लागि उपस्थित भएका छैनन् ।
त्यस्तै अवैध लाइसेन्स जारी धन्दामा मुछिएका तत्कालीन इन्जिनियर राजकुमार महर्जन, सन्तोष पोखरेल र सुरज प्रकाश अर्यालले मात्र बयान दिएका छन् ।
इन्जिनियर गौतम र श्रेष्ठ बयानका लागि छानबिन समितिले बोलाएको समयमा समितिमा उपस्थित हुन नमानेकोसमेत प्रतिवेदनका समावेश उल्लेख गरेर अख्तियारलाई विवरण बुझाइएको छ ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार अवैध लाइसेन्स वितरणसम्बन्धी कार्यको शुरुआती दिनमा यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशकको पदमा कुमारप्रसाद दाहाल रहेका थिए ।
त्यसपछि अवैध लाइसेन्स वितरणलाई निरन्तरता दिने अवधिमा गोगनबहादुर हमाल, नमराज घिमिरे र डा. टोकराज पाण्डे महानिर्देशकको पदमा रहेका थिए । उनीहरुको पालामा सबैभन्दा बढी लाइसेन्सको डाटा इन्ट्रि भएको विवरण अख्तियारमा पठाइएको छ ।
अवैध लाइसेन्स जारी धन्दामा मुछिएका उपसचिव साह २०७५ साउन २९ देखि २०२२ जेठ २९ सम्म यातायात व्यवस्था विभागमा कार्यरत रहेका थिए ।
त्यसपछि अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग हुँदै उनी २०७९ साउन ११ गते पुनः यातायात व्यवस्था विभागमा पुगेको देखिन्छ ।
सूचना प्रविधि निर्देशक साह विभागमा झन्डै १ वर्ष बसेपछि अहिले अर्थ मन्त्रालय पुगेका छन् । अध्यागमन विभाग कार्यरत रहँदा उनको बदमासी खुलेपछि विभागका तत्कालीन महानिर्देशकले गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेलाई कि मेरो सरुवा गर्नु होस् कि सूचना प्रविधि निर्देशक साहको सरुवा गर्नुहोस् भनेर अडान राखेपछि उनको १ वर्ष नपुग्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा सरुवा भएको थियो ।
त्यहाँबाट १ वर्षपछि साह दोहोर्याएर यातायात व्यवस्था विभाग पुगेका थिए ।
