काठमाडौँ । सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कनमा दुई सय ५१ स्थानीय तह फेल भएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बर्सेनि स्थानीय तहहरुको मूल्याङ्कन गरी उनीहरुले पेस गरेका योजनामा बजेट पठाउँदै आएको छ ।
मूल्याङ्कन पद्धतिमा पाँच वटा बुँदा समेटिएका छन् । योजना, बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन, कार्यान्वयन क्षमता व्यवस्थापन, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन, अनुगमन मूल्याङ्कन तथा लेखापरीक्षण र राजस्व व्यवस्थापनमा स्थानीय तहहरुले गरेका कामको आधारमा मन्त्रालयले उनीहरुलाई बजेट पठाउने गरेको छ ।
हालसम्म मोरङ जिल्लाको जहदा गाउँपालिका, ग्रामाथान गाउँपालिका, धनकुटाको धनकुटा नगरपालिका, सिरहाको विष्णुपुर गाउँपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका, पाल्पाको निस्दी गाउँपालिका, जुम्लाको कनका सुन्दरी गाउँपालिका, जुम्लाकै तातोपानी गाउँपालिका, मुगुको मुगुम कर्मारोङ गाउँपालिका, बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले मात्रै मन्त्रालयले तोकेको मूल्याङ्कन बुँदा पूरा गरेका छन् । मूल्याङ्कन अङ्कमा अधिकतम् नम्बर यिनै पालिकाले ल्याएका छन् ।
१०० पूर्णाङ्कमा ज्वालामुखीले ८६.५, कानका सुन्दरीले ८६, पञ्चेश्वरले ८४.५, मुगुम कार्मारोङले ८१, तातोपानीले ८१, मध्यपुर थिमिले ७९.५, भक्तपुरले ७४, निस्दीले ७३.५, धनकुटाले ६८.५ र ग्रामथानले ६६ अंक प्राप्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
१०० पूर्णाङ्कमा योजना तथा बजेट कार्यक्रम व्यवस्थापनमा २१, कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापनमा २९, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनमा १७, अनुगमन मूल्याङ्कन तथा लेखापरीक्षणमा १६ र राजस्व व्यवस्थापनमा १७ अङ्क वितरण हुन्छ । सात सय ५३ पालिकामध्ये न्यूनतम अङ्क सिरहाको विष्णुपुर गाउँपालिकाले हासिल गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हालसम्म सात सय २४ वटा पालिकाले अनुशिक्षण सम्पन्न गरेका छन् । त्यसैगरी ६ सय ६९ पालिकाले आफ्नो प्रारम्भिक नतिजा तयार गरेका छन् भने ६६७ पालिकाको मूल्याङ्कन तय गर्न जिल्ला समन्वय समितिबाट मिति तय गरिएको छ ।
समितिबाट ६ सय ५२ पालिकाको नतिजा प्रकाशन भएको छ । नतिजा प्रकाशन भएकामध्ये पनि २ सय ५१ पालिका फेल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कोशी प्रदेशका ताप्लेजुङस्थित आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका, मेरिङ्देन गाउँपालिका, फुङ्लिङ नगरपालिका, याङ्वरक गाउँपालिका, इलामको चुलाचुली गाउँपालिका, माई नगरपालिका लगायत ५०, मधेस प्रदेशका ५२, बागमतीका ६, गण्डकीका २२, लुम्बिनीका २५, कर्णालीका १३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १९ पालिकाले हालसम्म मन्त्रालयले तय गरेको मूल्याङ्कन पद्धतिको ६ बुँदामध्ये कुनै पनि कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
मन्त्रालयले स्थानीय तह वित्तीय सुशासन मूल्याङ्कन, स्थानीय आर्थिक मूल्याङ्कन र स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन प्रणालीमा स्थानीय तहहरुले गरेका कामका अधारमा मात्रै विकास बजेट पठाउँदै आएको छ । यस वर्ष ८७ करोड बजेट वितरण गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । तर, फेल भएका स्थानीय तहलाई बजेट नपठाइने मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘बेरुजु पाँच प्रतिशतभन्दा कम र बजेट असार मसान्तभित्र पास भएका पालिकामात्रै पास भएका छन्, बाँकी फेल भएका छन् । अब पास भएका पालिकाहरुमामात्रै बजेट पठाउँछौँ ।’
मधेस प्रदेशका तीन वटा स्थानीय तहले अझै बजेट पेस गरेका छैनन् । रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका, सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिकाले अझै बजेट पेस गरेका छैनन् । बजेट पेस गरेका चार वटा पालिकाले असोजमा र अन्यले असार मसान्तभित्रै बजेट पेस गरेका छन् ।
सहसचिव भट्टराईका अनुसार धेरैजसो पालिकाको बेरुजु ५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । ‘अहिले पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयको टोलीले स्थानीय तहको बेरुजु हेरिरहेको छ, धेरै पालिकामा बेरुजु देखिएको रिपोर्ट हामीले पाएका छौँ,’ उनले भने, ‘पुराना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बेरुजु राखेर गएको र नयाँ जाँदा चेक बनाउन नमानेपछि बेरुजु देखिएको छ ।’
