काठमाडौँ । दक्ष कामदारका लागि दक्षिण कोरियाबाट आएका ४ हजारको माग गुमेको छन् । सरकारले समयमै माग प्रमाणीकरणबारे निर्णय नगर्दा उक्त संख्या दक्ष जनशक्ति का लागि आएको माग गुमेको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले जनवरीसम्ममा ई–७ भिसामार्फत दक्ष कामदारका लागि आएका ४ हजारको माग गुमेको बताए । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव भण्डारीले समयमै दूतावासले माग प्रमाणीकरण नगरिदिँदा उक्त माग बंगलादेश र फिलिपिन्स गएको बताए ।

सांसद डीपी अर्यालले ई–७ भिसामा कोरिया पठाउन पैसा उठाउन थालिएकोबारे मन्त्रालयको धारणा माग गरेका थिए । प्रतिव्यक्ति १० देखि १५ लाख रुपैयाँ उठाउन थालिएको भन्ने सूचना आएको भन्दै उक्त विषयमा प्रष्ट पार्न उनले अनुरोध गरेका थिए । उक्त विषयमा जवाफ दिँदै सचिव भण्डारीले मन्त्रालयको नक्कली पत्र देखाएर पैसा उठाउने गिरोह सक्रिय रहेको जानकारी आफूले समेत पाएको बताए ।

‘इलाममा पत्रहरू देखाएर पैसा लिएको कुरा हामीले पनि सुनेका छौँ । यो विषयमा हामीले सम्बन्धित कम्पनीलाई समेत बुझेका थियौँ । तर, त्यसमा केही भएको छैन,’ सचिव भण्डारीले भने ।

नेपालबाट हाल ई–९ भिसा अन्तर्गत रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत श्रमिकहरू कोरिया जाने गरेका छन् । कोरियाले दक्ष कामदार लैजान ई–७ भिसा मार्फत ४ हजार जनाको माग मेनपावर मार्फत गरेको थियो । तर, साउदीस्थित नेपाली दूतावासले माग प्रमाणीकरण नगरिदिँदा जनवरीसम्म आएका ४ हजार जनाको माग गुमेको सचिव भण्डारीले बताए ।

कोरियाले ईपीएस अन्तर्गतका १६ वटै देशबाट ई–७ भिसा मार्फत श्रमिक लैजाने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, नेपालका लागि आएका मागहरू समयमै प्रमाणीकरण नगर्दा उक्त माग गुमाउनुपरेको सचिव भण्डारीले बताए ।

‘यो प्रस्ताव अहिले मात्र आएको होइन । अघिल्लो वर्ष नै आएको हो । प्रस्ताव आएपछि हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कोरियाली दूतावासमा सोध्यौँ । कोरियास्थित हाम्रो दूतावासले अहिलेसम्म औपचारिक जवाफ दिएको छैन । तर, अन्य देशमा भने यहीबाट श्रमिक गइरहेका छन्’ सचिव भण्डारीले भने ।

यो विषयमा गत वर्षको चैतदेखि अहिलेसम्म दूतावासबाट कुनै सूचना नआएको उनको भनाई छ । माग प्रमाणीकरणको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार माग प्रमाणीकरणको लागि दूतावासमा निवेदन दिनुपर्छ । दूतावासले १५ दिनभित्रमा माग प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । त्यो भित्रमा दूतावासले प्रमाणीकरण नगरिदिएपछि मन्त्रालयसम्म आएको उक्त मागमा कुनै निर्णय हुन नसकेको उनले बताए ।

गत भदौ २६ र २७ मा प्रधानमन्त्रीले डाकेको १३ देशका राजदूतसहितको बैठकले सात दिनभित्रमा ई–७ र जापानको एसएसडब्लुका बारेको निर्णय गरेर पठाउने भनेर निर्णय भएको थियो । तर, दूतावासहरूले अहिलेसम्म नपठाएको सचिव भण्डारीले बताए ।

अहिले ईपीएस मार्फत कोरिया जान्छन् । भाषा परीक्षासहित हवाई टिकटसम्म गर्दा श्रमिकको २ लाख जति खर्च हुँदै आएको छ । जसमा भाषा परीक्षाको २८ डलर, तालिमको ६३ डलर, हवाई टिकट लगायतको खर्च श्रमिकले नै तिर्दै आएका छन् ।

तर, ई–७ भिसाको विषयमा शुल्कबारे समेत कुनै निर्णय भइनसकेको उनले बताए । यो विषयमा रोजगारदाता, मेनपावर व्यवसायी लगायतबिच छलफल चलिरहेका उनको भनाई छ