काठमाडौं । पछिल्लो आठ वर्षमा देशका ३५ वटा यातायात कार्यालयहरुबाट १ लाख २ हजार शंकास्पद सवारीचालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) जारी गरेको भेटियो । सेवाग्राहीहरुले लिखित परिक्षा र ट्रायल नै नदिई यसरी लाइसेन्स लिएका हुन् ।
लाइसेन्स जारी गर्ने अधिकार यातायात व्यवस्था विभागमा रहँदा सुरु भएको यो धन्दा पछि प्रदेश तहमा हस्तान्तरण भएपछि समेत रोकिएन । सवारीचालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी क्षेत्राधिकार प्रदेश तहमा पुग्दा समेत देशभरका यातायात कार्यालयहरुबाटै ठूलो संख्यामा नक्कली लाइसेन्स जारी भएको हो ।
यसबारेमा यातायात व्यवस्था विभाग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरी त्यसको प्रतिवेदन अख्तियारमा बुझाइसकेका छन् ।
लाइसेन्स अनियमिततामाथि अनुसन्धान थालेको अख्तियार स्रोतका अनुसार, नवीकरण गर्ने वा वर्ग थप्ने नाममा पुरानो कागजको लाइसेन्स देखाएर यातायात कार्यालयहरुबाट नयाँ लाइसेन्स जारी गर्ने काम भएको हो । अख्तियारस्रोतले भन्यो, ‘त्यसक्रममा बनाइएका नक्कली लाइसेन्स देखाएर नयाँ र वास्तविक लाइसेन्स जारी भयो ।’
कसरी भयो अनियमितता ?
यातायात व्यवस्था विभागको अभिलेखमा सवारीचालक अनुमतिपत्र पाएका व्यक्तिहरुको तीन प्रकारका विवरण संग्रहित छन् । नेपाली प्रहरी र त्यसपछि यातायात कार्यालयहरुले लाइसेन्स जारी गर्दाको ढड्डाको विवरण । ढड्डामा राखिने विवरणका आधारमा २०६६ सालअघि कागजी लाइसेन्स जारी हुन्थ्यो ।
ढड्डामा रहने कागजी अभिलेखहरुलाई यातायात व्यवस्था विभागले २२ असार २०६६ देखि कम्प्युटराइज्ड गर्न थाल्यो । नेपालकै योमरी सफट्वेयरले ड्राइभिङ लाइसेन्स रजिष्ट्रेसन सिस्टम नामक प्रणाली स्थापना गरेको हो । स्थापनाकालमा ढड्डामा भएका विवरण एकीकृत गर्नका लागि यो प्रणाली सुरुवात भएको हो । त्यतिबेला प्रहरी कार्यालयबाट ल्याइएका अभिलेखलाई पनि कम्प्युटराइज्ड गरिएको थियो । यसमा अरु सवारीचालकहरुको विवरण रहे पनि प्रयोगकर्ताको फोटो टाँस्न मिल्दैनथ्यो ।
सुरुको प्रणालीबाट लाइसेन्स पाएकाहरुको विवरण बायोमेट्रिक सहितको नयाँ प्रणालीमा तत्काल सार्न सकिँदैनथ्यो । नवीकरण गर्दा वा अरु क्याटोगोरी थप्ने प्रक्रियाका सिलसिलामा सेवाग्राही यातायात कार्यालय पुगेका बेलामा मात्रै व्यक्तिका बायोमेट्रिक विवरण प्रणालीमा थपिँदै जान्थ्यो ।
यातायात व्यवस्था विभागले त्यसपछि बायोमेट्रिक सहितको इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एण्ड भेइकल रजिष्ट्रेसन सिस्टम (ईडीभीएलआरएस) लागू गर्यो । १८ असोज २०७० देखि ठेक्का दिएर सुरु भएको यो प्रणालीमा सवारीचालकको फोटो, हस्ताक्षर, औंठाछापको बायोमेट्रिक सहितको विवरण राख्न थालिएको हो ।
‘तर नवीकरण गर्ने म्याद सकिँदा समेत यातायात कार्यालयमा नआउनेहरुको नाम फेरेर धमाधम लाइसेन्स बाड्ने काम भयो’, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयस्रोतले भन्यो, ‘त्यसरी बाँडिएको विवरण पुरानोसँग भिडाएर हेर्ने क्रममा ठूलो संख्यामा फर्जी लाइसेन्स जारी भएको भेद खुलेको हो ।’
अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बायोमेट्रिक प्रणालीमा इन्ट्री भएका ३ लाख ४ हजार ४२९ वटा पेपर कार्डको विवरण अध्ययन गर्दा कम्प्युटराइज्ड प्रणालीमा अभिलेख नरहेका ६० हजार ३४८ वटा (लाइसेन्सको) विवरण भेटियो ।’
ढड्डा र कम्प्युटराइज्ड प्रणालीमा भएका विवरण पछिल्लो प्रणालीमा सार्ने क्रममा बदमासी भएको विभागको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन उदृत गर्दै अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘त्यसै सिलसिलामा ढड्डामा नै नभएको र कम्प्युटराइज्ड नगरिएका विवरणहरु धमाधम थपेर लाइसेन्स जारी गर्ने काम भयो ।’
यातायात कार्यालयहरुले एकपटक जारी गरेको लाइसेन्स ५ वर्षसम्म मान्य हुन्छ । म्याद सकिएपछि थप ५ वर्ष जरिवाना तिरेर नवीकरण गर्न पाइन्छ । १० वर्षभित्र नवीकरण नगरेमा त्यो लाइसेन्स अमान्य हुन्छ । सामान्यतयाः लाइसेन्स बाहकले म्याद सकिनासाथ नवीकरण गर्छन । लामो समय नवीकरण गर्न नआएका सेवाग्राहीको नाम फेरेर अर्कैको नाममा लाइसेन्स बाँडेको पनि भेटिएको छ ।
कास्कीबाट लाइसेन्स लिएकी सविता पौडेल (परिवर्तित नाम)ले लाइसेन्स नवीकरण गर्न जाँदा उनको नम्बरमा अर्कैको नाम, फोटो लगायतका विवरण राखेको फेला पर्यो । उनले यातायात कार्यालयमा आफ्नो समस्या सहित उजुरी गरिन् । त्यसक्रममा छानबिन हुँदा म्याद बाँकी रहेका लाइसेन्सबाहकको नाम समेत फेरेर नक्कली लाइसेन्स जारी गरेको भेटिएको हो ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजाल करिब ३० हजार शंकास्पद लाइसेन्स बाँड्ने तयारीका सिलसिलामा सिस्टममा इन्ट्री गरिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘त्यसरी इन्ट्री गरिएकाहरुका बारेमा यथेष्ट अध्ययन नगरी बाँड्ने हो भने जो कोहीले लाइसेन्स पाउने अवस्था हुन्छ ।’
करारका कर्मचारीहरुको बाहुल्य रहेको प्रदेश यातायात कार्यालयहरुबाट ठूलो संख्यामा फर्जी नामहरु प्रणालीमा इन्ट्री गरेर राखिएको फेला परेको छ । त्यसले गर्दा एकातिर ट्रायल दिन चाहनेले कोटा नपाउने समस्या हुन्थ्यो भने अर्कोतर्फ त्यही विवरणमा पछि नाम, ठेगाना फेरेर लाइसेन्स किन्न खोज्नेहरुको बायोमेट्रिक र फोटो अपडेट गरिन्थ्यो ।
बदमासी कसको हो ?
संघीयता कार्यान्वयनमा आउनुअघि यातायात व्यवस्था विभाग र मातहतका यातायात कार्यालयहरुले सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गर्थे । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देशभरका यातायात कार्यालयहरु प्रदेश सरकार मातहत हस्तान्तरण भए ।
देशभरमा लाइसेन्सका लागि फारम भर्नेहरुको डाटाबेस र अरु विवरण भने यातायात व्यवस्था विभागको एकीकृत अभिलेखमा रहन्थ्यो । अधिकार प्रदेश तहमा हस्तान्तरणपछि यातायात व्यवस्था विभागलाई लाइसेन्स वितरण सम्बन्धी कुनै अधिकार थिएन ।
लाइसेन्स किनबेचबारे अध्ययन गरेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, एक लाभन्दा बढी नक्कली लाइसेन्स बाँडिएको अनियमितताका घटनामा देशभर छरिएका यातायात कार्यालयका कम्प्युटर अपरेटर, त्यहाँका कर्मचारी र कतिपय कार्यालय प्रमुखहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता छ ।
अहिले सञ्चालनमा रहेको बायोमेट्रिक प्रणाली सञ्चालनका लागि यातायात व्यवस्था विभागले हरेक कार्यालय प्रमुखलाई मास्टर युजर आईडी र पासवर्ड दिएको हुन्छ । त्यसका आधारमा उनीहरुले मातहतका कर्मचारीहरुलाई युजर आईडी र पासवर्ड बनाइदिन्छन् ।
चलाउन नजानेका कतिपयले आफ्नो पासवर्ड सहितको युजर अरुलाई दिएको भेटिएको छ । यातायात कार्यालय, दाङमा कार्यरत शारदा बस्नेतले आफ्नो नाममा युजर आईडी र पासवर्ड दुरुपयोग गरी कैयौको नाममा लाइसेन्स जारी गरिएको भन्दै प्रहरीमै उजुरी दिएकी छन् । विभागका एक अधिकृतका अनुसार, ‘यसरी चलखेल गर्ने काममा ठूलो संख्यामा करारका कर्मचारीहरु प्रयोग भएका छन् ।’
‘तर सबै डाटाबेस आफ्नो भण्डारणमा रहेको अवस्थामा यातायात व्यवस्था विभागका प्रमुख र सम्बन्धित कर्मचारीहरु जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्ने देखिदैन’, अख्तियारस्रोत भन्छ, ‘कतिपय प्रमाण र सिलसिलेवार घटनाले विभागका प्रमुख र अधिकारीहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएपनि मौन संरक्षण रहेको खुल्छ ।’
