काठमाडौं । वीर अस्पतालमा आउने बिरामीका लागि खाना र खाजासहित अक्सिनजको खर्च कटौतीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता विमल पोखरेलले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र वीर अस्पताललाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरि फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
पोखरेलले रिटमा खाना, खाजासँगै अक्सिजनको समेत बजेट काटेर जनताको गाँसमा आर्थिक नाकाबन्दी गरेको दाबी गरिएको थियो । रिटमा सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा एक अर्ब १९ करोड ६१ लाख १९ हजार बजेट विनियोजन गरेको तर आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ७३ करोड एकलाख मात्र विनियोजन गरेको उल्लेख छ ।
उनले यसअघि बिरामीका लागि दुईपटकको खाना र त्यसका लागि गत आर्थिक वर्षमा तीन करोड ६५ लाख ३१ हजार विनियोजन भएको तर यसपटक त्यो बजेट पूरै कटौती गरिएको दाबी गरेका छन् । १३७ वर्षदेखि दिइँदै आएको रासन र अक्सिजनको सुविधा खोसेर सरकारले अमानवीय काम गरेको भन्दै परेको रिटमा शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।
अन्यत्र अस्पतालमा उपचार नपाएको गरिब र निमुखाले उपचार गराउने वीर अस्पतालमा दिइँदै आएको रासन र अक्सिजनको सुविधा कटौती गर्दा संविधानको मौलिक हकलाई चुनौती दिएको भन्दै परेको रिटमा तत्कालका लागि सुविधा कटौती नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।
