काठमाण्डौ। ६५ वर्षभन्दा माथिका कैदीलाई दिइने छुट कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ। कानुनले दिएको सुविधाबाट जेष्ठ नागरिक कैदी बञ्चित हुन नपरोस् भनेर कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिएको हो।

ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ उपदफा १ (क, ख, ग) मा ६५ वर्ष पूरा भई ७० वर्ष ननाघेको ज्येष्ठ कैदीलाई २५ प्रतिशत, ७० वर्ष पूरा भई ७५ वर्ष ननाघेका ज्येष्ठ नागरिक कैदीलाई ५० प्रतिशत र ७५ वर्ष उमेर पूरा भएका कैदीलाई ७५ प्रतिशतसम्म कैद सजाय छुट दिने कानुनी व्यवस्था छ। सोही कानुनी प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आन्तरिक छलफल चलिरहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले जानकारी दिए।

‘कानुनमा भएको सुविधा कार्यान्वयनमा नआएको हुनाले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रयास गरिरहेका छौं,’ महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले भने, ‘कार्यान्वयनमा ल्याउने गृहकार्य भइरहेको छ।’

उनका अनुसार कानुनमा भएको सुविधा नागरिकले महसुस गर्न पाउनुपर्छ। यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन के-के समस्या छन्, सुधार्नुपर्ने, थप्नुपर्ने केही कुरा छन् कि भनेर हेरिएको छ। सोही ऐन कार्यान्वयन गर्ने हो कि संशोधन गर्ने भन्नेबारे गृहकार्य भइरहेको छ। आगामी एक साताभित्र यसबारे निर्णय हुन्छ। अहिले गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता र कारागार व्यवस्थापन विभागको पदाधिकारी बसेर आन्तरिक छलफल र गृहकार्य भइरहेको छ।

‘ऐनमा भए पनि नियमावली नभएकाले कार्यान्वयनमा नआएको हो। नियमावली बने कार्यान्वयन भैहाल्छ,’ उनले भने। कारागार भ्रमणमा जाँदा शौचालय जान दुई जनाले हात समातेर लैजानुपर्ने, हिँडडुल गर्न नसक्ने जेष्ठ नागरिकलाई जेलमा देखेपछि कानुनले व्यवस्था गरेको सुविधा पाउनु पर्छ भनेर लागि परेको उनको भनाइ छ।

जुनसुकै कारागारमा पनि क्षमताभन्दा बढी कैदी छन्। मानव अधिकारले तोकेको न्यूनतम सेवा सुविधा पनि पाएका छैनन्। त्यसले गर्दा कानुनले व्यवस्था गरेको सुविधा पाउनु भन्ने महान्यायाधिवक्ता पोखरेलको धारणा छ।

यो सुविधा जेष्ठ नागरिक कैदी सबैले पाउने होइन। यसको मापदण्ड छ। सोही ऐनको (१क) उपदफा १ अनुसार जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसूर वा तेजाब वा ज्वलनशील पदार्थमा प्रयोग गरी ज्यान मारेको अंगभंग गरेको वा शरीर क्षति पुर्‍याएको कसूरमा सजाय काटेका कैदीले यो सुविधा पाउँदैनन्।

तीबाहेक अन्य कसुरमा सजाय काटेका ज्येष्ठ नागरिक कैदीले तोकिदिएको मापदण्ड पूरा भएमा छुट सुविधा पाउने उनी बताउँछन्। कारागार व्यवस्थापन विभागको तथ्यांक अनुसार २०७९ पुस अन्तिमसम्म २७ हजार ५५० कैदी छन्। पुरूष २६ हजार ६५ जना र १ हजार ४८५ महिला छन्।

तीमध्ये देशभरका विभिन्न जिल्लामा सजाय काटिरहेका ६५ वर्षभन्दा माथिका ५ सय ६५ जना कैदी छन् भने ८३ जना थुनुवा रहेको कारागार विभागका सूचना अधिकारी रामचन्द्र शिवाकोटीले जानकारी दिए। ‘कुन-कुन जिल्लामा कति छन् भन्ने तथ्यांक संकलन भइरहेको छ,’ उनले भने। उनका अनुसार बलात्कार, जबरजस्ती करणी उद्योग, चोरी, कर्तव्य ज्यान, लागुऔषध कारोबारमा पनि सजाय काटिरहेका जेष्ठ नागरिक कैदी छन्।

जेष्ठ नागरिक ऐन कार्यान्वयनमा आए ३० प्रतिशत जेष्ठ नागरिक कैदी छुट्ने उनको अनुमान छ। यही ऐनलाई टेकेर ६५ वर्षमाथिका कैदीले छुट माग्ने गरेको उनी बताउँछन्। यसमा पाँच वर्षअघि नै सर्वोच्च अदालतले कैद भुक्तान गरिरहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद छुट हुने कानूनी व्यवस्था भए पनि पालना नभएको भन्दै १५ दिनभित्र कारागार निरीक्षण गरी कैद छुट दिने विषयमा आवश्यक निर्णय लिन अदालतलाई आदेश दिएको थियो।

त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ (१) कसुरको प्रकृतिलाई हेरी शारीरिक एवं मानसिक अवस्था तथा कसुरको प्रकृति हेरी तत्कालै छाड्न आदेश दिनुपर्ने लागेमा छुटको प्रतिशत कायम गरी आवश्यक निर्णय लिन उच्च र जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएको हो।
तर पनि कार्यान्वयनमा नआएको उनको भनाइ छ।