काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद तोसिमा कार्कीले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गरिन् । जहाँ भनिएको थियो– “सीटीईभीटी र एमईसी (चिकित्सा शिक्षा आयोग)मा पीसीएल नर्सिङको विवादको विषयलाई लिएर शिक्षा स्वास्थ्य संसदीय समितिबाट शिक्षा मन्त्रालयलाई मिति २०८० माघ २ गते मात्र पत्र नम्बर ९१, चलानी नम्बर ८०/८१ मार्फत गएको निर्देशन अवैधानिक र प्रतिनिधिसभा नियमावली र शिक्षा, स्वास्थ्य संसदीय कार्यविधिविपरीत छ । यो निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन सबै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु ।”

गएको पुस २५ गतेको समिति बैठकको निर्णय मिडियामा सार्वजनिक भएपछि सांसद कार्कीले आपत्ति जनाएकी हुन् । पुस २५ गतेको बैठकको निर्णय समितिले सोमबार (आज) मात्रै आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । उक्त निर्णय प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि रहेको सांसद कार्कीको तर्क छ ।

भएको के हो ?

पुस २५ को बैठकले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी तथा सीटीईभीटीको सम्बन्धन र विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न बनेको उपसमितिको प्रतिवेदन छलफल गरेको थियो । उपसमिति संयोजक देवेन्द्र पौडेलले समितिसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै समितिले पाँचबुँदे निर्णय गरेको थियो ।

बहुमतबाट पारित भएको निर्णय नम्बर २ को उपनिर्णय १ मा ‘मेडिकल, डेन्टलतर्फ कार्यक्रमहरू पूर्ववत् सुचारु रहनु तर नर्सिङतर्फ भर्ना अवरुद्ध हुनु अव्यवहारिक देखिएकाले यथावत् भर्ना लिई कक्षा सञ्चालन गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत परिषद्लाई निर्देशन’ दिइएको छ ।

“प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ अनुसार सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्यतर्फका प्रवीणता प्रमाण पत्र तह मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङका कार्यक्रमहरूका सम्बन्धमा हाल केही द्विविधा सिर्जना भएको देखिन्छ,” निर्णयमा लेखिएको छ ।

यस्तै, प्रवीणता प्रमाणपत्र तह नर्सिङ (स्टाफ नर्स) विषयको भर्ना सम्बन्धमा परिषद्को समन्वयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट मापदण्ड तयार भई लागु नहुँदासम्मका लागि कोभिड–१९ को लकडाउनको समयलाई शून्य समय मानी आफ्नै १०० शय्याको अस्पताल बनाउन सात वर्षको (२०७५ देखि पाँच वर्ष भुक्तान भइसकेकाले थप दुई वर्ष मात्र) को समय दिई नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र नयाँ मापदण्ड बनेपछि सोहीअनुसार गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, निर्णय नम्बर ३ मा चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को व्यवस्थाबमोजिम दुई वर्षभित्र आफ्नै अस्पताल सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा कोभिड–१९ को शून्य समयको कारणले आफ्नै अस्पताल बनाउन नसकेका संस्थाहरूको हकमा हाललाई नर्सिङ शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न प्रयोगात्मक अभ्यासको सुनिश्चितताका लागि १०० शय्याको अन्य कुनै पायक पर्ने अस्पताल (सरकारी, निजी, गैरसरकारी) सँग सम्झौता गरी सो कार्यक्रम संचालन गर्ने उल्लेख छ ।

बैठकले चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७७ र प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ का बीचमा केही विरोधाभाष र दोहोरो अर्थ लाग्ने प्रावधान देखिएकाले आयोगका र परिषद्का पदाधिकारीहरूले छलफल गरी कानुन वा नियमावली संशोधन गरी स्पष्ट पार्ने साथै ऐनको सबै मापदण्ड पूरा गरी स्वीकृतिका निम्ति प्रक्रियामा रहेका नयाँ शिक्षालयहरूलाई प्रवीणता प्रमाणपत्र तह नर्सिङ (स्टाफ नर्स)को स्वीकृति प्रदान गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सांसद कार्कीले आफूले उपसमितिमा फरक मत राखेर हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि संसदीय समितिका सभापतिले नै ‘तपाईंहरू थप छलफल गर्नुस् र समझदारीमै साझा राय लिएर आउनुस्’ भनेपछि उपसमितिमा त्यसयता छलफल नै भएको बताएकी छन् । समितिले मिडियाकर्मीलाई समेत बारिह पठाएर अपूर्ण प्रतिवेदनमा छलफल चलाउँदा उपसमितिको प्रतिवेदन अपूर्ण र प्रचलित ऐन विपरीत भएकाले सच्याउनुपर्छ भनेपछि सभापतिले ‘छलफल गराएर मिलाउनू’ भनेको उनको भनाइ छ ।

“शिक्षा समितिमा पार्टीबाट म र सुमना माननीयज्यू छौँ । हरेक बैठकमा कम्तीमा एकजना उपस्थित हुन्छौँ,” कार्कीले भनिन्, “उपसमितिबाट फाइनल नभएको र समितिमा छलफल र निर्णयनै नभई जसरी समितिबाट निर्णय गएको छ, यो ऐनविपरीत मात्र होइन, सरासर अवैधानिक छ ।” आइतबारको समिति बैठकमा पनि उनले यो विषयमा उनले सभापति भानुभक्त जोशीलाई प्रश्न सोधिन् । उनले उपसमितिले निर्णय नगरेको र आफूले फरक मत रोखेको प्रतिवेदन फाइनल कसरी भयो भन्दै प्रश्न गरिन् ।

“मैले फरक मत राखेकी थिएँ । समितिले निर्देशन दिएछ । समितिले ऐनविपरीत निर्देशन दिन मिल्छ ? समितिले निर्देशन दिएको हो कि होइन ?,” उनले भनिन्, “यो गलत भयो । निर्देशन फिर्ता लिनुपर्छ किनभने यो ऐनसँग बाझिएको छ । समितिमा छलफल भएकै छैन ।” रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले समेत नर्सिङ कलेजको सम्बन्धमा पर्याप्त छलफल नै नभई निर्णय आएको दाबी गरिन् ।

नर्सिङ कलेजका सम्बन्धमा बनेको उपसमितिमा पूर्व शिक्षामन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेल संयोजक तथा कंग्रेस सांसद बद्री पाण्डे, जनमतकी सांद विनिता कुमारी सिंह लगायत सदस्य थिए ।

समिति सभापति भन्छन्– बहुमतको निर्णय हो

निर्देनको विषयमा जिज्ञासा राख्दा समिति सभापति जोशीले बहुमतबाट निर्णय पारित भएको जानकारी दिए । उनले साढे दुई महिना देवेन्द्र पौडेल नेतृत्वको उपसमितिमा छलफल भएको भन्दै निर्णयमा विमति जनाउनेहरू बैठकमा सहभागी नभएको हुन सक्ने बताए । “भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा गएकाले यसबारे जानकारी नभएको हुन सक्छ,” सभापति जोशीले भने ।

उनले पर्याप्त छलफल गरेरै निर्णय लेखिएको र निर्णयमध्ये दुईवटा निर्देशन तथा एउटा सुझाव भएको जानकारी दिए । सीटीईभीटी र चिकित्सा शिक्षा ऐनबीचमा मापदण्डका सन्दर्भमा बाझिएका कुराहरूलाई एकरूपता ल्याउन निर्देशन दिइएको जोशीको भनाइ छ । यस्तै, सीटीईभीटीमा मापदण्ड पुगेर रोकिएका नर्सिङ कलेजहरूको अनुमति प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन पनि निर्देशन दिइएको जानकारी उनले दिए ।

“आफ्नै सय बेड र आफ्नै अस्पताल हुन व्यवहारिक छैन । कोभिडका कारण पनि कलेजहरूको अवस्था निकै नाजुक भयो, त्यसकारणले धेरै विद्यार्थीले नर्सिङ पढ्न पाऊन् भनेर यस्तो सुझाव दिइएको हो,” सभापति जोशीले भने ।

आफ्नै अस्पताल नभए पनि निजी अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरेर हाललाई कम्तीमा नर्सिङ पढाउने र पढ्ने वातावरण बनाउन आफूहरूले सुझाव दिइएको उनले स्पष्ट पारे । “यो अढाइ महिनासम्म छलफल भएको विषय हो । यसमा बहुमतले निर्णय भएको छ,” उनले भने । चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएयता एकसय शय्याको मापदण्डकै कारण निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ७३ वटा नर्सिङ कलेज बन्द छन् ।