काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिको सोमबारको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अर्धवार्षिक प्रगति र गुनासोका विषयमा छलफल गरियो । छलफलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई बोलाइएको थियो । तर, मन्त्री बस्नेत उपस्थित भएनन् । उनले सचिव र नीति तथा योजना महाशाखाका प्रमुखलाई मात्र बैठकमा पठाए ।

स्वास्थ्यसचिव डा. रोशन पोखरेलले मन्त्रालयको ६ महिनाको खर्च विवरण र पूर्वाधार विकासको प्रगति सरसर्ती सुनाए । नीतिगत काम र कार्यक्रमको अवस्थाबारे त्यसमा कुनै विवरण समेटिएको थिएन ।

सांसदहरूको असन्तुष्टि त्यति बेला छताछुल्ल भयो, जब मन्त्रालयसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयको छलफलमा मन्त्री उपस्थित भएनन् । सचिवले समेत प्रस्तुत गरेको विवरण लिखित रूपमा बुझाएनन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद डा. तोसिमा कार्कीले मन्त्रीको अनुपस्थितिप्रति आक्रोश पोखिन् । उनले सुरुआतमै भनिन्, “आजको बैठक पनि छलफलमा मात्रै सीमित रहने भयो । मन्त्रीज्यू नभएपछि सचिवज्यूहरूलाई मात्रै कति प्रश्नमाथि प्रश्न थुपार्ने ?”

अघिल्लो बैठकमा समेत स्वास्थ्यमन्त्रीका कार्यशैलीमाथि प्रशस्त प्रश्न उठाइएको उनले स्मरण गरिन् । सांसद कार्कीले थपिन्, “संसदीय समितिको बैठकमा उपस्थित हुनु मन्त्रीज्यूले आफ्नो जिम्मेवारी सम्झिनु भएन कि जरुरी ठान्नु भएन ?”

उनले प्रश्न गरिन्, “आफूखुसी अस्पतालका निर्देशक हटाउने निर्णय गर्नुको कारण के थियो ? पटक–पटक अदालतले उल्ट्याउनुपर्ने निर्णय किन गरिरहेको मन्त्रालय ? वीर अस्पतालमा स्थायी दरबन्दी सिर्जना नगरी करारका जनशक्ति किन हटाइयो ?”

नेकपा (एमाले)की सांसद विद्या भट्टराईले पनि बैठकमा असन्तुष्टि पोखिन्, “प्रश्न गर्नेे, जवाफ नआउने भएपछि प्रश्न गर्ने कि नगर्ने ? मन्त्रीज्यूको काम–कारबाहीप्रति प्रत्यक्ष जोडिएका नीतिगत प्रश्नहरू थिए, उहाँ किन उपस्थित हुनु भएन ?”

समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १२ निर्देशन दिएको उनले स्मरण गरिन् । सांसद भट्टराईले थप प्रश्न गरिन्, “तिनको कति कार्यान्वयन गर्‍यो त मन्त्रालयले ?”

स्वास्थ्यमन्त्रीको कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टि समिति सदस्यहरूमा मात्र सीमित रहेन । पटक–पटकको बैठकमा मन्त्रीले ‘रेस्पोन्स नगरेको’ भन्दै समिति सभापति भानुभक्त जोशीले समेत आक्रोश पोखे । उनले भने, “हामीले मन्त्रीज्यूहरूलाई बोलाउने बैठकको मिति उहाँहरूकै समयानुकूल पारेर तय गरेका हुन्छौँ । यसपटक स्वास्थ्यमन्त्रीज्यूलाई म आफैँले माघ ५ गतेदेखि पटक–पटक फोन गरेँ, उठेन ।”

समितिले मन्त्रालयका काम–कारबाही चुस्त बनाउन सहयोग गर्ने हेतुले मन्त्रीलाई बैठकमा बोलाइएको उनले बताए । सभापति जोशीले थपे “उहाँको सचिवालयमा पनि खबर छोडियो, रोस्पोन्स आएन । यहाँबाट दुई दिनअघि आधिकारिक रूपमा फोन गरिएको छ, तर उहाँ आउनु भएन । यस्तो पनि हुन्छ ?”

स्वास्थ्यसचिव डा. पोखरेलले मन्त्रीको बचाउ गर्दै एकै वाक्यमा जवाफ दिए, “मन्त्रीज्यू अहिले पनि महत्त्वपूर्ण कार्यव्यस्ततामा हुनुहुन्छ ।”

समितिमा खोजी भइरहँदा मन्त्री बस्नेत भने गृहजिल्ला सिन्धुपाल्चोकमा व्यस्त थिए, गुम्बाको उद्घाटन र विद्यालयको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा ।

यही माघ २ गते बसेको राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा पनि मन्त्री बस्नेतलाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो । नसर्ने रोगको अवस्थाबारे छलफलका निम्ति बोलाइए पनि उनी गएनन् । सचिवद्वय डा. पोखरेल र देवकुमारी गुरागाइँ तथा ईडीसीडीका निर्देशक डा. रुद्र मरासिनीले समिति सदस्यका गुनासा र सवालबारे जवाफ दिएका थिए ।

हालसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिका ३९ बैठक बसेको छ । त्यसमध्ये स्वास्थ्य मन्त्रालयका विषयमा मन्त्रीलाई १२ पटक छलफलमा बोलाइएको समिति सचिवालयको रेकर्ड छ । मन्त्री बस्नेत जम्मा दुईपटक मात्र बैठकमा उपस्थित भएको सचिवालयको रेकर्ड छ ।

समितिले मन्त्री बस्नेतलाई शीर्षकानुसार हालसम्मको कार्यप्रगति विवरणसहित यही माघ १५ गते पुनः बैठकमा बोलाएको छ । मन्त्री बस्नेतले जिम्मेवारी सम्हालेको नौ महिना पूरा हुन लागेको छ । यो अवधिमा उनले चार निर्देशकलाई पदबाट हटाएका थिए । तीमध्ये भक्तपुर अस्पताल, वीर अस्पताल र बिमा बोर्डका निर्देशक सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनर्बहाली भइसकेका छन् । नियमविपरीत सरुवा गरिएको भन्दै नरदेवी आयुर्वेद औषधालयका पूर्वनिर्देशक डा. प्रदीप केसी पनि सर्वोच्च पुगेका छन् ।