काठमाडौं । सरकारले हाइड्रोजनसम्बन्धी उद्योग स्थापना गर्नेलाई विभिन्न करमा छुट दिने भएको छ । यस्ता उद्योगलाई आवश्यक सामान आयात गर्दा भन्सार छुटदेखि अन्य विभिन्न सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था ग्रिन हाइड्रोजन नीतिले गरेको हो ।

यस्तै, हाइड्रोजन इन्धनका सवारीको प्रवर्धन, स्टिल र सिमेन्ट उद्योगमा यसको प्रयोगदेखि पेट्रोलियम पदार्थलाई ग्रिन हाइड्रोजले प्रतिस्थापन गर्ने रणनीति नीतिले लिएको छ ।

माघ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ग्रिन हाइड्रोजन नीति, २०८० पारित गरेको थियो ।

नीतिमार्फत सरकारले हाइड्रोजनको उत्पादन, भण्डारणदेखि ढुवानीका लागि आवश्यक पूर्वाधार निमार्णमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

जलवायु परिर्वतनले विकराल रूप लिने चिन्ता भइरहेका बेला विश्व स्वच्छ ऊर्जातर्फ जाँदै छ । यस्तोमा विश्व बजारमा विद्युतीय ऊर्जासँगै हाइड्रोजन ऊर्जाको विकास बढ्दै गएको छ ।

यसबीच नेपाल सरकारले पनि सरोकारवालासँग मिलेर तयार पारेको हाइड्रोजन नीति पारित गरेको हो ।

यस्तो छ हाइड्रोजन नीतिको पूर्णपाठ

Green-Hydrogen-Policy_compressed-1706109069