काठमाडौं । नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा मुछिएका यातायात व्यवस्था विभागका दशमध्ये दुई पूर्वमहानिर्देशक हाल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत छन् ।

वि.स. २०७६ मंसिर ९ गतेदेखि ०७७ फागुन २० सम्म विभागको महानिर्देशकमा गोगनबहादुर हमाल थिए । उनका पालामा दश हजार ५३५ नक्कली लाइसेन्स जारी भएको तथ्य विभागकै एक अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हमाल हाल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत छन् । उनलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले २०८० भदौमा अध्यागमन विभागको प्रमुख बनाएका थिए ।

त्यसैगरी लाइसेन्स प्रकरणमा मुछिएका डा. टोकराज पाण्डेय हाल त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख छन् । ०७९ भदौ २० देखि माघ २४ सम्म विभागका महानिर्देशक रहेका पाण्डेयको पालामा एक हजार ८४ नक्कली लाइसेन्स जारी भएको प्रतिवेदन विभागले तयार पारेको छ ।

महानिर्देशक हुनुअघि यातायात कार्यालयमै काम गरेका थिए । त्यसअतिरिक्त पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता थिए । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार बनेका थिए । कलैया उपमहानगरपालिका प्रशासकीय अधिकृत भएका थिए ।

तीन जनाको अवकास

फर्जी लाइसेन्स वितरण प्रकरणमा मुछिएकामध्ये तीन पूर्वमहानिर्देशकले अवकाश प्राप्त गरिसकेका छन् । विभागको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार, सबैभन्दा बढी फर्जी लाइसेन्स रुपनारायण भट्टराई महानिर्देशक हुँदा वितरण भएका थिए ।

उनी ०७३ सालको फागुन २१ देखि ०७५ सालको जेठ ११ सम्म विभागको नेतृत्वमा थिए । उनको पालामा ३१ हजार ६६२ लाइसेन्स वितरण भएको थियो । भट्टराईले हाल अवकाश पाइसकेका छन् । ०७५ साउन १४ देखि फागुन २१ सम्म महानिर्देशक रहेका लावण्यकुमार ढकाल पनि अवकाश भइसकेका छन् । उनी विभागको नेतृत्वमा हुँदा सात हजार ३९४ नक्कली लाइसेन्स जारी भएका थिए ।

विद्युतीय सवारीचालक अनुमतिपत्र प्रणाली (ईडीएल) लागु भएको सुरुवाती चरणमा महानिर्देशक भएका चन्द्रमान श्रेष्ठको पालामा एक हजार ४५९ नक्कली लाइसेन्स वितरण भएका छन् ।

श्रेष्ठ ०७२ को भदौ ७ मा विभागको महानिर्देशक नियुक्त भएका थिए । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ०७५ सालमा उनीविरुद्ध एक करोड ३४ लाख ५ सय ३६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले २०७७ साउनमा अख्तियारको दाबी पुष्टि हुन नसकेको ठहरसहित सफाइ दिएको थियो ।

अरु को कहाँ ?

विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नमराज घिमिरेको पालामा ८ हजार २०० फर्जी लाइसेन्स जारी भएका थिए । घिमिरे हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सहसचिव छन् । कुमारप्रसाद दाहाल विभागको नेतृत्वमा रहँदा तीन हजार ५४९ नक्कली लाइसेन्स जारी भएका थिए ।

उनी हाल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको भूमि व्यवस्थापन महाशाखामा सहसचिव छन् । यसरी तुलसीनाथ गौतम विभागको महानिर्देशक रहँदा एक हजार १३६ नक्कली लाइसेन्स जारी भएका छन् । उनी हाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सहसचिव छन् ।

हाल गृहमन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रहेका नारायणप्रसाद भट्टराईको कार्यकालमा ६९७ नक्कली लाइसेन्स जारी भएको विभागले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दुई महिनामात्रै विभागको महानिर्देशक भएका सुरेश राउतको पालामा ३५० नक्कली लाइसेन्स जारी भएका छन् । राउत हाल चीनको चेङ्दुस्थित नेपालको महावाणिज्य दूतावासमा महावाणिज्यदूत छन् ।

महानिर्देशक कति जिम्मेवार ?

विभागका हालका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालको नेतृत्वमा फर्जी लाइसेन्स वितरण भएबारे अध्ययन भएको छ । विभागका निर्देशक मुकेश रेग्मी उक्त अध्ययन एवं छानबिन समितिका संयोजक थिए । देशभरकै ३५ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट नक्कली लाइसेन्स वितरण भएको प्रतिवेदनको निश्कर्ष छ । ती कार्यालय प्रमुखलाई लाइसेन्सको अनलाइन प्रणालीमा पहुँच मिल्ने आईडी उपलब्ध हुन्छ ।

नवीकरण नभएका, मृत्यु भएका व्यक्तिको लाइसेन्स नम्बरमात्रै राखी बाँकी विवरण नयाँ व्यक्तिको राखेर नयाँ व्यक्तिलाई नक्कली लाइसेन्स वितरण भएको हो । यस्तो अवैध काम महानिर्देशकबाटै नभएपनि उनीहरूले यस्तो गम्भीर विषयलाई नजरअन्दाज गरेको आरोप लागेको छ ।

विभागका एक अधिकारीले यति ठूलो विषयमा हालसम्मका दश महानिर्देशकले थाहा नपाए जस्तो गर्नुमा आशंका व्यक्त गरे ।

बाह्रखरीसँग विभागका ती अधिकारीले भने, “हजारौं नक्कली लाइसेन्स बाँड्ने करोडौंको घोटालाबारे हालका महानिर्देशक आएपछि मात्र थाहा हुने त भन्ने नहोला । पुरानाहरूले यो काम किन हुन दिए ? वा आफैँ संलग्न भए केही त पक्कै हुनुपर्छ ।”

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र अख्तियारले समेत यस विषयमा छानबिन थालेको छ । यो प्रकरणमा तल्लो तहका कम्प्युटर अपरेटरदेखि महानिर्देशकसम्म क–कसको संलग्नता छ भन्ने कुरा छानबिन एवं अनुसन्धानबाटै थाहा हुनेछ ।

त्यसअतिरिक्त अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले तिनको सम्पत्ति छानबिन गरेमा यथार्थ खुल्न सक्ने देखिन्छ ।