काठमाडौं । दैलेखको महाबु गाउँपालिका–६ की नन्दाकुमारी कटवाल सिंहदरबार धाउन थालेको शुक्रबार १४ दिन भयो । उनको एउटै इच्छा छ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर दुःख बिसाउने । तर, यो १४ दिनमा उनलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक मिनेट पनि समय दिएनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले हरेक दिन कुनै न कुनै वहाना बनाएर उनलाई फिर्ता पठाउने गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई नै किन भेट्न पर्यो त ? नन्दाकुमारीले भनिन, “उहाँहरूले नै बोलाएर म दैलेखदेखि आएको हुँ । हामीसँग गरेका बाचा पूरा नभएपछि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर दुःख बिसाउन खोजेको हुँ । उहाँलाई भेट्न सिंहदरबार जान थालेको १४ दिन भयो, तर, उहाँ हामीसँग भेट्नै चाहनुहुन्न ।”
गत पुस १३ गते ललितपुरको बालकुमारीमा ईपीएस कोरिया शाखा कार्यालयमा परीक्षा फाराम भर्ने विषयलाई लिएर प्रदर्शन भएको थियो । प्रदर्शनी भइरहेको स्थलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला अचानक पुगेपछि प्रदर्शनकारी भड्किएका थिए ।
त्यसपछि प्रहरीले प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिन गोली चलाएका थिए । घटनामा अछामको चौरपाटी गाउँपालिका–१ का वीरेन्द्र शाह र दैलेख महाबु गाउँपालिका–६ का सुजन राउतको मृत्यु भएको थियो । नन्दाकुमारी मृत्यु हुने दुईमध्ये एक सुजनकी आमा हुन् ।
“प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा गई पटक पटक प्रधानमन्त्रीसँग भेट गराइदिन अनुरोध गरे, तर भेटाउँदैनन् । हामीसँग भेट्दै नभेट्ने, हाम्रो कुरा सुन्दै नसुन्ने भए किन हामीलाई काठमाडौं बोलाएको,” नन्दाकुमारीले भनिन् ।
रोजगारी खोज्दै काठमाडौं आएको छोरा प्रहरीले चलाएको गोली लागि मारिएको थाहा पाएपछि सुरुमा त उनले शव बुझ्न मानेकी थिइनन् । पछि गृह मन्त्रालयसँग चारबुँदे लिखित सहमति भएपछि उनले छोराको शव बुझ्न स्वीकृति दिएकी थिइन् ।
त्यसपछि बालकुमारी प्रदर्शनमा मारिएका परिवार तथा आफन्त र उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठबीच गृह मन्त्रालयमा भेटघाट भएको थियो । सहमतिअनुसार सोही दिन मन्त्रिपरिषद् बैठकले घटना छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
भेटमा मृतकहरूको गृह जिल्ला दैलेख र अछामका तथा आसपास जिल्लाका सांसद एवम् जनप्रतिनिधिसहित गृह मन्त्रालय आएका आफन्तलाई गृहमन्त्री श्रेष्ठले न्याय दिलाएरै छाड्ने आश्वासन दिएका थिए ।
चारबुँदे लिखित सहमतिमा मृतकका परिवारका तर्फबाट अछामका वीरेन्द्रका बुवा टेकबहादुर शाह र दैलेखका सुजनका मामा टेकबहादुर कटुवालले हस्ताक्षर गरेका थिए । गृह मन्त्रालयका तर्फबाट उपसचिव उमाकान्त अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सहमतिपत्रमा अछामका सांसद शेरबहादुर कुँवर र पुष्पबहादुर शाह, दैलेखका सांसद दिक्पालकुमार शाही र अमरबहादुर थापा तथा अर्की सांसद दीपकुमारी शर्मा रोहबर बसेका थिए ।
चारबुँदे सहमतिमा मृतकका परिवारलाई परिवारका सदस्यहरूसँगको सल्लाहमा एक/एकजनालाई उपयुक्त खालको रोजगारी यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने, सरकारले उपलब्ध गराउने राहतका अतिरिक्त थप राहत उपलब्ध गराउनका लागि यथाशीघ्र आवश्यक सहजीकरण गर्ने उल्लेख थियो ।
यस्तै, मृतक शाह र राउतलाई सहिद घोषणा गर्न गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा यथाशीघ्र अनुरोध गर्ने र मृतकका परिवारले सोही दिन शव बुझिलिने, मृतकको पार्थिव शरीरलाई सम्बन्धित जिल्लामा पुर्याउने प्रबन्ध गृहले मिलाउने सहमतिपत्रमा उल्लेख थियो ।
“हामीले शव नबुझेका कारण मात्र हामीलाई झुठा आश्वासन दिइएको रहेछ । शव बुझेपछि अहिले हामीसँग कोही भेट्न चाहँदैन । सहमति गरेका विषय खोइ पूरा गरेको भन्न खोज्दा सबै भाग्छन् । हाम्रो कुरा सुनिदिने कोही भएन,” नन्दाकुमारीले रुँदै भनिन् ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मृत्यु भएकाको परिवारलाई दश/दश लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयले पीडितको नाममा पुस महिनामा नै निकासा गरेको थियो । माघ १९ हुँदा पनि उनले उक्त रकम पाउन सकेका छैनन् । रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अड्केको छ ।
योबाहेक सरकारले आफूहरूसँग क्षतिपूर्ति रकम २५ लाख रुपैयाँसम्म पुर्याउने, यस वर्ष एसईई परीक्षा दिने तयारी गरिरहेको छोरालाई छात्रवृति उपलब्ध गराउने र छोरीलाई सरकारी जागिर दिने आश्वासन दिएको नन्दाकुमारी बताउँछिन् । यी आश्वासन एउटा पनि पूरा भएको छैन, प्रक्रिया नै अगाडि बढाइएको छैन ।
“कुनै पनि आश्वासन पूरा नगर्ने भन्ने थाहा पाएको भए हामी सहमति नै गर्दैनथ्यौँ, हामीलाई झुक्याएर सहमति गरियो,” आखाँभरी आँसु बनाउँदै उनले भनिन्, “छोरा गुमाउनुको पीडा एकातिर छ, अर्कोतिर सानो छोरोलाई एक्लै छोडेर काठमाडौं आउनु परेको छ । साथमा भएको पैसा पनि सकियो । कसैले भेट्न पनि मान्दैन, कुरा पनि सुन्दैन । हामी गरिब कहाँ जाने होला ?”
काठमाडौं आएदेखि उनी सुन्धाराको एक होटेलमा बस्दै आएकी छन् । उनलाई छिटो आफ्ना कुरा प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएर घर फर्किन मन छ । तर उनीसँग न प्रधानमन्त्रीले भेट्छन् न घर फर्किन पैसा नै छ ।
“प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जो निस्के पनि हात जोडेर प्रधानमन्त्रीसँग भेटाइदिन पर्यो भन्छु । सबै केही न केही बहाना बनाएर तर्किन्छन् । सचिवहरूलाई कुरा सुनायो, यस्तो सहमति कार्यान्वयन गर्ने कानुन नै छैन भन्छन् । कानुन नभएको भए सहमति किन गरेको ? सिंहदरबारमा बस्नेलाई पनि कानुन थाहा हुँदैन, त्यसै हस्ताक्षर गर्छन्,” नन्दाकुमारीले भनिन् ।
