काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत हप्ता मानव अधिकार उल्लंघन गरेको भन्दै ६६ जनाको नाम सार्वजनिक गर्यो ।
द्वन्द्वकालदेखि चार वर्षअघिका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषी देखिएको भन्दै आयोगले सैनिक अधिकारीदेखि निजामती कर्मचारी र माओवादी कार्यकर्तालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
यसअघि आयोगले ६६ जनालाई कारवाहीको सिफारिस गरेकामा पछिल्लो समय ६ जनामाथिको सिफारिस कार्यान्वयन भएको भन्दै आयोगले उनीहरुको नाम हटाई ६० जनाको नाम सार्वजनिक गरेको छ । यसरी कारवाही हुनेमा द्वन्द्वकालमा व्यक्तिहत्यादेखि यातनामा संलग्नसम्म छन् ।
शान्ति सम्झौतापछि विभिन्न व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नेदेखि अरु मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषी किटान गरेको हो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्ले आयोगमा वर्षौंदेखि विचाराधीन उजुरीहरु टुंगिएपछि त्यसका नतिजाहरु सार्वजनिक भएको बताउँछन् । ‘कतिपय विषय द्वन्द्वकालीन छन्, कतिपय केही वर्षअघिका छन् । अनुसन्धान टुंगिएपछि आयोग निर्णयमा पुग्ने हो’, उनले भने, ‘आयोगले उनीहरुमाथि विभागीय कारवाहीको सिफारिस गरेको हो ।’
गौर घटनाबारे पर्याप्त सूचना हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई रोक्न पहल नगरेको भन्दै आयोगले सांसद एवं तत्कालीन माओवादी नेता प्रभु साहको ध्यानाकर्षण गराएको छ । उनलाई जानकारी हुँदाहुँदै पनि गौर घटना रोक्न कुनै पहल नगरेको भन्दै जिम्मेवार ठहर्याएको हो । त्यतिबेला उनी माओवादी भ्रातृ संगठन मधेशी मुक्तिमोर्चाका महासचिव थिए ।
७ चैत २०६३ मा रौतहटको गौरमा मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताहरुको आक्रमणमा परी २७ जना मारिएका थिए । ११५ जनाभन्दा बढी घाइते भएको त्यो घटनाबारे दुई महिनापछि किटानी जाहेरी परेको थियो । जाहेरीमाथि कुनै कानुनी कारवाही अघि नबढाएको भन्दै तत्कालीन एसपी योगेश्वर रोमखामीलाई आयोगले विभागीय कारवाहीको सिफारिस गरेको छ । उनीपछिका एसपी रामकुमार खनाललाई पनि आयोगले त्यही आरोपमा कारवाही सिफारिस गरेको छ ।
गौर घटना नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको आरोपमा आयोगले तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ओझा, राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय, रौटहटका डिएसपी कामाख्या नारायण सिंहलाई पनि कारवाहीको सिफारिस गरेको छ ।
खोटाङका चक्रबहादुर खत्रीलाई पटकपटक गैरकानुनी रुपमा गिरफ्तार गरी थुनामा राख्दा मानव अधिकारको हनन भएको भन्दै आयोगले खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं हाल निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेललाई विभागीय कारवाहीको सिफारिस गरेको छ ।
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–२ खोटाङका चक्रबहादुर खत्री २ बैशाख २०७६ र त्यसपछि पटकपटक पक्राउ परेका थिए । उनी सहित उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपककुमार पहाडी, सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोजप्रसाद गुरागाई, सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमा आचार्य पनि विभागीय कारवाहीको सिफारिसमा परेका छन् ।
यही घटनामा खोटाङका डीएसपी नारायण प्रसाद चिमोरिया, सोलुखुम्बुका डीएसपी टेकुनन्द इवा लिम्बु, उदयपुरका डीएसपी श्याम राउत लगायतका १० जना प्रहरी विभागिय कारवाहीको सिफारिसमा परेका छन् । जेठ २०६५ मा सिरहामा सञ्जय यादवको अपहरण भएको घटनामा आयोगले श्रवण यादव, राम अवतार महतो, रामविलास यादव र हृदय यादवलाई कारवाही गर्नु भनेको छ ।
एक व्यक्तिगत कुटपिट गरेको आरोपमा धनुषाका असई धमेन्द्रकुमार सिंह पनि मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा परेका छन् । एक व्यक्तिलाई कुटपिट गरेको घटनामा महानगरीय प्रहरी जनसेवाका जवान विनोद ठाकुर पनि मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा परेका छन् ।
नेपालगञ्जका सुन्दर हरिजनलाई कारागार सारेर रोल्पा पुर्याइएको थियो । त्यसपछि उनले आत्महत्या गरे । जेल सार्ने क्रममा बदनियत राखेको आरोमा आयोगले कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक द्रोण पोखरेल, बाँके कारागारका प्रमुख देवेन्द्रप्रसाद पौडेल, नासु दिपेन्द्रप्रसाद पौडेल, रोल्पा कारागारका प्रमुख कमला घिमिरे, निमित्त प्रमुख यामलाल ओलीलाई विभागीय कारवाही सिफारिस गरेको छ ।
मानव अधिकार आयोगले आठ वटा द्वन्द्वकालीन घटनामा मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरु भन्दै सैनिक र प्रहरी अधिकारीहरुको नाम सार्वजनिक गरेको छ ।
सुरक्षाकर्मीहरुले २८ मंसिर, २०५८ मा ओखलढुंगाका शिक्षक चक्रबहादुर कटवाललाई पक्राउ गरी बेपत्ता पारेका थिए । हत्या गरी शव दबाएकाले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कानूनी कारवाही हुनुपर्ने भन्दै आयोगले ओखलढुंगाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद नेपाल, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुरुषोत्तम अधिकारी, रणसिंह गुल्मका गुल्मपति एवं सेनानी कृष्णमुरारी न्यौपाने, क्याप्टेन दिनेश थापा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुंगाका डिएसपी हनुमान शाह लगायत १७ जना विरुद्ध कारवाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ ।
बुधबारे, झापाका छविलाल आचार्यको ९ साउन २०५९ मा सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिई हत्या गरेको थियो । घटनामा संलग्न रहेको भन्दै आयोगले नेपाली सेनाको सिंहनाथ गण, झापाका युद्धकार्य अधिकृत एवं सेनानी सुरत रावल र सहसेनानी चक्रबहादुर कार्कीलाई विभागिय कारवाही सिफारिस गरेको छ ।
ताप्लेजुङ फुङलिङ–२ स्थित सरस्वती माविका शिक्षक नारद निरौलालाई माओवादी कार्यकर्ताले अपहरण गरी हत्या गरेका थिए । प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएको जाहेरीमाथि अनुसन्धान अघि बढेको छैन । आयोगले माओवादीको ताप्लेजुङ जिल्ला फ्रयाक्सन इञ्चार्ज एसपी किरातीविरुद्धको जाहेरी अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।
माओवादी कार्यकर्ताहरुले रामेछाप गुन्सीका टेकनाथ गौतमलाई २६ असोज, २०५९ मा नियन्त्रणमा लिई कुटपिट गरे, शारीरिक र मानसिक यातना दिए ।
त्यही आरोपमा आयोगले माओवादी केन्द्रका अहिलेका ललितपुर इञ्चार्ज हरि दाहाललाई ‘प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गर्न’ सिफारिस गरेको छ । गुन्सीकै एक शिक्षकलाई यातना दिएको आरोपमा आयोगले अर्चन भनिने मनप्रसाद गौतमलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्न भनेको छ ।
महोत्तरीको बर्दिबास बजारमा सशस्त्र प्रहरी बलको छिन्नमस्ता गणका पाँच प्रहरीले असार, २०५९ मा एक महिलालाई यौन दुर्व्यवहार गरेका थिए । संलग्नहरुमाथि कारवाही नगरेको आरोपमा आयोगले महोत्तरीका तत्कालीन सिडिओ नारायणकुमार आचार्य र छिन्नमस्ता गणका तत्कालीन उपरीक्षक प्रकाश ओझालाई ‘राज्यका कुनै संयन्त्रलाई भविष्यमा कुनै विशेषज्ञताको जिम्मेवारी नदिनू’ भनेको छ ।
१९ जेठ, २०६१ मा माओवादी कार्यकर्ताले अछामको सिउडीमा शंकर थापालाई जंगलमा लगेर हत्या गरेका थिए । माओवादी नेता खप्टे कामीविरुद्ध परेको किटानी जाहेरी अघि बढाउन आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगको सिफारिसमध्ये कतिपयलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही भनिएको र कतिपयको हकमा प्रशासनिक कारवाहीको विषय परेको सहायक प्रवक्ता काफ्ले बताउँछन् ।
‘उनीहरु यो सूचीमा परे बापत भविष्यमा पाउने अवसर र वृत्तिविकासबाट बञ्चित हुन्छन्’ उनी भन्छन्, ‘मानव अधिकारको विषयमा सचेत मुलुकहरुले यो सूचीलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छन् । यस्ता सूचीमा परेकाहरु वैदेशिक भ्रमणको मामिलामा निकै सतर्क हुनेगरेका छन् ।’
