काठमाडौँ । सहकारीको साख देशभरी गिरेको समयमा यसको नियमन कसले र कसरी गर्ने भन्ने सम्बनधमा व्यापक छलफल हुन जरुरी देखिएको समयमा अब राष्ट्र बैंकले ५० करोड माथिको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्ने भएको छ । ५० करोड माथिको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र सक्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरेको हो । सो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ ।

बुधबार प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० पारित गरेको हो । सोही विधेयक मार्फत राष्ट्र बैंक ऐनमा पनि संशोधन गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर पूँजी वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने गरी संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो ।