काठमाडौं । असोज ३, २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएपछी संघिय शासन प्रणालीको थालनी भयो नेपालमा । यस प्रति जनताको त कुरै छाडौ स्वयं नेताहरु, मन्त्रीहरु, मुख्यमन्त्रीहरु नै ढुक्क देखिदैनन, र सन्तुष्ट छैनन। यस्तै दृश्य देखियो बुधबारको सिंहदरबारमा राष्ट्रिय समन्वय परिषदको दोस्रो बैठकमा ।
बुधबार सिंहदरबारमा राष्ट्रिय समन्वय परिषदको दोस्रो बैठक बस्यो, तर बैठकले कार्यविस्तृतिकरण परिमार्जनको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर आगामी बैठकमा पेश गर्नेबाहेक कुनै निर्णय गर्न सकेन ।
तीन तहका सरकारबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न गठित परिषदको बैठकका लागि १६ वटा एजेन्डा तय गरिएका थिए ।
तर, बैठक कुनै पनि विषयमा निष्कर्षमा पुग्न सकेन । खासगरी मुख्यमन्त्रीहरुले बैठक बोलाएकामा प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिँदै बैठकको एजेन्डा नै ढिला प्राप्त भएको गुनासो गरे ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बैठकमा हुने छलफलबारे दुई दिन अघिमात्र खबर गरेकाले पर्याप्त तयारी गरेर बैठकमा आउन नपाएको गुनासो गरे । ‘संघीयता कार्यान्वयनमा यति धेरै समस्याहरु छन्, प्रधानमन्त्रीज्यूले बैठक बसालेर हल गर्न खोज्नुभएको सह्राहनीय छ, तर बैठकको एजेन्डा नै बैठकभन्दा ठीक अघिल्लो दिन थाहा पाएपछि हामी यहाँ कसरी तयारी गरेर आफ्ना विषयहरु राख्ने ?’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले पाण्डेको भनाइ उधृत गर्दै भने, ‘यति महत्वपूर्ण बैठकको एजेन्डालाई नियमित छलफलको जस्तो गरेर पठाउनु सही भएन ।’
पाण्डेको भनाइप्रति बैठकमा सहभागी सबैजसो मुख्यमन्त्रीहरुले सहमति जनाए । उनीहरुले तीन तहका सरकारबीचको समन्वयलाई बलियो बनाउन राखिएको बैठकलाई कर्मकाण्डी बनाउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । मुख्यमन्त्रीहरुले तयारी र छलफल नपुगेको भन्दै निर्णयमा हतार गर्न नहुने बताएपछि बैठक निष्कर्षमा नपुगी सकिएको एक सहभागीले बताए ।
बुधबारको बैठकका लागि तीन तहका सरकारबीचको समन्वयकारी संयन्त्र सक्रिय बनाउने, कार्यक्षेत्रमा परेको दोहोरोपना हटाउने, नीति निर्माण र कानुन तर्जुमामा तादात्म्य मिलाउने, पहिलो समन्वय परिषदले तय गरेका २९ बुँदे कार्य योजनाको कार्यान्वयन गर्ने, अधिकार र कार्यबोझका आधारमा संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने एजेन्डा तोकिएको थियो ।
सशर्त अनुदानका नाममा स–साना योजना तथा कार्यक्रमहरु बाँडफाँट बन्द गराउने, सहभागितामूलक योजना तर्जुमा पद्धतिलाई कार्यान्वयन गराउने, वित्तीय हस्तान्तरणलाई बलियो बनाएर यसको परिमाण वित्त आयोगले तोक्नुपर्ने विषय पनि छलफलमा लागि पेश गरिएको थियो ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारीको न्यूनता, प्रदेशमा प्रहरी समायोजन, जग्गा र वन र प्रहरी सम्बद्ध मुद्दामा संघमा आवश्यक लचिलोपना, स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधामा एकरुपता, कानुन तर्जुमाको तिव्रता, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन र प्रदेशमा हुने मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्यामा चुस्तता जस्ता विषयलाई पनि बैठकको एजेन्डाका रुपमा राखिएको थियो ।
तर, गत असारमा पोखरामा बसेको परिषदको पहिलो बैठकको निर्णय कार्यान्वयनमा नै संघीय सरकारले चासो नदिएको आरोप मुख्यमन्त्री र स्थानीय तहका प्रमुखहरुले लगाएका छन् । बैठकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार नदिन समयमै निजामती र प्रहरीसम्वद्ध कानुन नबनाएको विषय सबैजसोले उठाएका थिए । यस्ता संघीय निजामती ऐन, प्रहरी ऐनजस्ता संघीय कानुन नबनाइदिँदा प्रदेश सरकारले काम गर्न नपाएको उनीहरुको गुनासो थियो ।
१५० भन्दा बढी स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएको र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीभन्दा तल्लो तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदा वरिष्ठतामा विवाद र अन्योल भएको विषय पनि बैठकमा उठेका थिए । गाउँपालिका र नगरपालिका संघ÷महासंघका पदाधिकारीले सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा उपसचिव स्तरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
बैठकमा प्रधामनन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीयताको कार्यान्वयनमा दृढताका साथ लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ५ वर्षअघि राष्ट्रिय समन्वय परिषद्सम्बन्धी कानुन बनेपनि पहिलो बैठक नै आफूले बोलाएको भन्दै उनले तीन तहबीच समन्वय गर्न र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न दोस्रो बैठक राखेको बताए । उनले संघीय निजामती सेवा ऐनका लागि उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र प्रहरी समायोजनका लागि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकजी श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी नै तोकेर काम गरेको पनि बताए । विद्युत् ऐन पनि छ्टिै टुंगो लाग्ने उनले आश्वासन दिए ।
बैठकमा रक्षामन्त्री खड्काले संघीय निजामती सेवा ऐन टुंग्याउन पहल गरिरहेको बताए । ‘यही संसद् अधिवेशनबाट संघीय निजामती ऐन पारित गर्छौं’, उनले भने । गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढेको र केही दिनमा समायोजन संवद्ध व्यवस्थाहरु टुंगो लगाउने जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रवक्ता नारायण भट्ट बैठकमा कार्यविस्तृतिकरण परिमार्जन, एउटै प्रकृतिका दोहोरो परेका संरचनाहरुको खारेजी र मिलान, एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली स्थापना, एउटै प्रकृतिको दोहोरो अनुदान कटौती, साझा सूचीमा रहेका अधिकार क्षेत्रमा बन्न बाँकी कानुन, दोहोरो कर अन्त्य, जनशक्ति व्यवस्थापन र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत लगायतका विषयमा छलफल भएको बताउँछन् ।
‘तहगत अधिकारमा प्रष्टता ल्याउनका लागि सुरु गरिएको कार्यविस्तृतिकरण परिमार्जनको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर आगामी बैठकमा पेश गर्ने निर्णय भएको छ’, उनले भने ।
कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्की बैठकका एजेन्डामा फागुन मसान्तसम्म सुुझाव दिने र चैत्रभित्रै परिषदको तेस्रो बैठक बस्ने सहमति भएको बताउँछन् । परिषद्को पहिलो बैठकले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन नभएकामा प्रश्न उठाएको बताउँदै कार्कीले अबको संघर्ष संघीयतामैत्री कानुन निर्माणका लागि संघीय संसदसँग हुने पनि बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीले तेस्रो बैठक बस्दासम्म प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकारसहित प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारी सेवा ऐन, विद्युत ऐनका विषय टुंग्याएर फेरि बस्छौं प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘अब हाम्रो संघर्ष संसदसँग हो ।’
