काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ ।

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदन अनुसार प्रतिनिधि सभाले बुधबार विधेयक पारित गरेको हो । गत असोज २४ गते नै समितिले प्रतिवेदन पारित गरे पनि अघिल्लो अधिवेशनमा पारित हुन सकेको थिएन । चालु अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको यो पहिलो विधेयक हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण र व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धनका लागि भन्दै सरकारले १९ कानुन एकै पटक संशोधन अघि बढाएको थियो । अघिल्लो संसद्मा पनि उक्त विधेयक सरकारले ल्याएको थियो । तर विधेयक पारित नभई प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएसँगै निष्क्रिय भएको थियो । नयाँ संसद्मा सरकारले सुरुवातबाटै विधेयक अघि बढाएको थियो । विधेयकले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, सहकारी ऐन, बिमा ऐन, मालपोत ऐन, पर्यटन ऐनलगायत १९ ऐन संशोधन अघि बढाइएको थियो ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा समितिले केही मुख्य परिवर्तन गरेको छ । सहकारीमा बचतको सिलिङ तोक्ने सरकारको प्रस्ताव समितिले हटाएको छ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५२ संशोधन गरेर सरकारले विधेयकमा व्यक्तिगत बचत सीमा २५ लाख रुपियाँमा नबढ्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । तर समितिले उक्त व्यवस्था हटाएको छ । उक्त व्यवस्था हटाउन नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्रलगायतका सांसदको संशोधन थियो । यस्तै समितिले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट कम्तीमा पाँच किलोमिटर दुरीमा मात्र क्यासिनो सञ्चालन अनुमति दिने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था सभाले पनि पारित गरेको छ । सरकारले तीन किलोमिटरको दुरीको प्रस्ताव गरेको थियो । यस्तै एक कम्पनीले एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन अनुमति नपाउने व्यवस्था पनि पारित विधेयकमा छ ।

सहकारी अनुगमनसम्बन्धी सुपरिवेक्षणको व्यवस्था पनि विधेयकमा परिमार्जनसहित पारित भएको छ । २५ करोड रुपियाँभन्दा कम कारोबार हुने र २५ करोडभन्दा बढी सेयर कारोबार भएको सहकारीको अनुगमन तथा निरीक्षण राष्ट्र बैङ्कले गर्ने व्यवस्था सरकारले प्रस्ताव गरेकोमा पारित विधेयकले ५० करोड रुपियाँ पुर्याएको छ ।