काठमाडौं । एकातिर बृहद् वैदेशिक लगानी आमन्त्रण गर्न सरकार खोज्दैछ, अर्कातिर राज्यकै निकायबीच एक–अर्कामा समन्वय नभएको झल्को बिहीबारको तेस्रो लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको तेस्रो बैठकले दिएको छ ।

सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा गरेको छ । लगानी सम्मेलनको तयारीमा भने सरकारी निकायहरू सुस्त देखिएका छन् । लगानी सम्मेलनको मिति नजिकिँदै गर्दा पूर्व तयारीका लागि के–कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषय प्राविधिक समितिको बैठकमा सदस्यहरू नआएको गुनासो गरिएको थियो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव तथा लगानी सम्मेलनको प्राविधिक समितिका संयोजक मुकुन्द्रप्रसाद निरौलाले आफूले डाकेको बैठकमा कुनै पनि सदस्य समयमा उपस्थित नभएको बताए ।

लगानी सम्मेलनका लागि समय धेरै नभएको भए पनि जिम्मेवार निकायले नै त्यसलाई बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ । “अस्ति प्राविधिक समितिको बैठक डाँकेको कोही पनि समयमा आउनु भएन । एक्लै बसेर फर्कने अवस्था आयो । हामीबीचमा जिम्मेवारी बोध छैन,” उनले भने ।

उनका अनुसार, वर्गीकरणका लागि १०५ परियोजना प्राप्त भएका छन् । हामीले समय–सीमासहित परियोजना माग गरेका छौं । अझै केही दिन बाँकी छ । तर, प्राविधिक समितिको बैठकमा व्यवसायी, मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता नहुँदा समस्या परेको छ ।

केही दिनअघि १० बजे बोलाएको बैठकमा कोही पनि उपस्थित नभएको संयोजक निरौलाले बताए । संयोजक निरौला एक्लै परेका थिए । समितिमा अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, लगानी बोर्डका सहसचिव र उद्योग विभागका महानिर्देशक सदस्य छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा निजी क्षेत्रका तीनवटै छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षहरू पनि सदस्य छन् ।

बैठकमा कतिपय सदस्यहरू उपस्थित नभएको उनले बताए । तर, केहीले भने बैठकममा सहभागी जनाएको उनको भनाइ छ । यसले पनि लगानी सम्मेलनप्रति सबै निकाय सकारात्मक नरहेको देखिन्छ ।

प्राविधिक समितिले परियोजनाकाबारेमा अध्ययन गरी सम्मेलनमा प्रस्ताव लग्ने परियोजना छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यसमा पनि प्रयाप्त गृहकार्य हुन नसकेको बताइएको छ । समितिमा सहभागी विकासे मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले लगानी सम्मेलनलाई सामान्य रूपमा लिँदा त्यसको असर लगानी सम्मेलनमा पर्न सक्ने देखिन्छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न आतूर रहेको बताउँछन् । त्यसका लागि सबै निकायले सहज वातावरण बनाउन पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा लगानी सम्मेलन कार्यान्वयन समितिको बैठकमा प्राप्त पृष्ठपोषणसमेत समावेश गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।

प्रतिवेदनमा आधारित रहेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत ‘लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपश्चात् अनुमोदन निम्ति संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछ ।

कार्यदलले उद्योग, व्यवसाय एवं लगानीमा देखिएका कानुनी तथा नीतिगत अवरोध हटाउने र निर्माण परियोजना कार्यान्वयनमा अनुभव गरिएका अप्ठ्यारा र ढिलासुस्ती हटाउने उद्देश्य ऐन संशोधन गरिनुपर्ने प्रस्ताव छन् ।

जसमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन (२०७६), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (२०७५), विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन (२०७३), वन ऐन (२०७६), राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन (२०२९), भूमिसम्बन्धी ऐन (२०२१), जग्गा प्राप्ति ऐन (२०३४), वातावरण संरक्षण ऐन (२०७६) गरिनुपर्ने प्रस्ताव छ ।

त्यसअतिरिक्त विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन (२०६३), नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण ऐन (२०५३), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली (२०७७) तथा वन नियमावली (२०७९) का विभिन्न प्रावधानहरूमा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ ।