काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाई त्यहाँ रहेको सम्पूर्ण सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ ।

गृहले बुधबार पत्र पठाई यदि कसैले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा मिचेको वा गलत प्रयोग गरेको भेटिएमा तत्काल कारबाही अघि बढाउन समेत भनेको छ ।

गृहको पत्रमा “सार्वजनिक एवं सरकारी स्वामित्व रहेको ऐलानी, सन्धिसर्पन, गौचरन, घाट जस्ता जग्गाहरू कानुनविपरीत कसैले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको वा खास उद्देश्य वा प्रयोजनका लागि कुनै संस्थाको भोगचलन वा नियन्त्रणमा रहने गरी सुम्पेको वा जिम्मा दिएका सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरु बलजफ्ती अतिक्रमण वा कब्जा गरी निजी रुपमा दर्ता गरेको, दाखिल खारेज वा चलन चलाई हक हस्तान्तरण गरेको, लामो समयसम्म नियन्त्रण बाहिर रहने गरी लिजमा दिएको वा उद्देश्यविपरीत निजी कायम गरी गराई दुरुपयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न” भनिएको छ ।

त्यस्ता जग्गाहरू पूर्ववतः सरकारी, सार्वजनिक, सन्धिसर्पन, ऐलानी आदिरूपमा कायम गर्ने प्रयोजनका लागि सोसम्बन्धी सत्यतथ्य सूचनासहितको विवरण संकलन गरी गृह मन्त्रालयमा पठाउन र त्यस्तो कार्य गर्ने उपर प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको गृहले जनाएको छ ।

“माथि उल्लेख भए बमोजिम सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग गरी दर्ता स्रेष्ता कायम गर्ने गरी निर्णय गरेको र सोको आधारमा दाखिल खारेज गरेको वा हक स्वामित्व कायम गरेको वा त्यसरी कायम भएको स्वामित्वबाट बिक्री वितरण गरेको, समय तोकी वा नतोकी भोगाधिकार सृजना गरेको, धितो बन्धक राखेको आदि जुनसुकै प्रकारको गैरकानुनी काम कारबाहीसम्बन्धी आफूसँग भएको सूचना वा प्रमाण सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी दिनुहुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ,” गृहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका र सरकारको स्वीकृतिले कुनै सार्वजनिक संस्थालाई उपयोग गर्ने गरी उपलब्ध गराइएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा देशभर रहेका छन् ।

सरकारी वा सार्वजनिक वा निश्चित प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न दिइएका जग्गा गैरकानुनी वा अनधिकृतरूपमा दर्ता वा दाखिल खारेज गरी अतिक्रमण वा कब्जा गरेको एवं तोकिएको उद्देश्यभन्दा फरक प्रयोजनका लागि प्रयोग भएका विभिन्न घटनाबाट देखिएको गृहले जनाएको छ ।

त्यसरी अतिक्रमण वा कब्जा भएका जग्गा फिर्ता ल्याउने तथा गैरकानुनीरूपमा जग्गा अतिक्रमण वा कब्जा गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता साथ अघि बढाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।