काठमाडौँ । तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा किर्ते र ठगी गरेर हडपिएको भन्दै अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा तानेको छ। विनोदलगायत चौधरी ग्रुपका अरू सदस्यहरूमाथि पनि बयान लिने तयारी गरिएको छ। बाँसबारीको सरकारी जग्गा हिनामिनामा सीआईबीले चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरी तथा सदस्यहरू वसन्त चौधरी, गंगादेवी चौधरी र महेशकुमार अग्रवाललाई अनुसन्धानको दायरामा तान्दै बयान लिने तयारी गरेको छ।

गत माघ १८ गते सीजी होल्डिङ्ग्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरीसहित तीन जनालाई पक्राउ गरेर सीआईबीले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा औपचारिक अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। अरुण चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोदका भाइ हुन्। अरुणसहित त्यसबेला पक्राउ परेका तीन जना हाजिरी जमानीमा छाड्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आदेश दिएपछि छुटे पनि सीआईबीले यो प्रकरणको अनुसन्धान जारी राखेको थियो। त्यही क्रममा चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद, उनका भाइ वसन्त चौधरी, आमा गंगादेवी चौधरी र भिनाजु महेशकुमार अग्रवाल पनि अनुसन्धानको दायरामा तानिएका हुन्।

थप अनुसन्धानका लागि उनीहरूसँग आइतबारदेखि बयान लिन शुरू गरिने सीआईबीका प्रवक्ता, एसपी होविन्द्र बोगटीले उकालोलाई बताए। “हामी यो विषयमा चाँडोभन्दा चाँडो अनुसन्धान सम्पन्न गर्न जुटेका छौँ। जग्गा हिनामिनाको विषयमा जोडिएका चौधरी परिवारका सदस्यहरूसँग बयान लिने तयारी गरेका छौँ,” उनले भने।

सीआईबीले अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना सञ्चालक समितिका सदस्यहरूसँग समेत बयान लिने तयारी गरेको छ। २०४३ भदौ १३ गते कारखाना सञ्चालक समितिको ४०१औँ बैठकले त्यसबेला विनोदसहित चौधरी परिवारका सदस्यहरूले खोल्न लागेको प्रस्तावित कम्पनी, च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडको नाममा २५ प्रतिशत शेयर लगानी गर्ने र आफ्नो नाममा रहेको १० रोपनी जग्गा फुटवेयरलाई बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो सञ्चालक समितिका सदस्यहरूसँग बयान लिने सीआईबीको तयारी छ।

सञ्चालक समितिको निर्णयका आधारमा कारखानाको स्वामित्वमा २ हजार कित्ता, लुनकरणदास चौधरीको २१ सय, विनोद चौधरी, अरुण चौधरी, वसन्त चौधरी र महेशकुमार अग्रवालको २००–२०० कित्ता तथा गंगादेवी चौधरीको नाममा १०० कित्ता शेयर रहेको देखाएर २०४३ साल कात्तिक २७ गते उद्योग विभागमा च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड दर्ता गरिएको थियो।

त्यही वर्ष अर्थात् २०४३ पुस ३० गते नेपाल औद्योगिक विकास निगमको परियोजना छनोट समितिको बैठकबाट फुटवयेरको नाममा प्रति वर्ष १० लाख जोर क्यानभास जुत्ता उत्पादन गर्ने क्षमताका लागि २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र शेयर अन्डरराइटबापत ३९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ ऋण दिने निर्णय गरिएको थियो।

त्यसपछि सरकारको अनुमतिबेगर २०४४ भदौ ५ गते मालपोत कार्यालयले कारखानाको नाममा रहेको ६ रोपनी सरकारी जग्गा फुटवयेरको नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरेको थियो। फेरि २०४४ मंसिर १८ गते पनि सरकारको अनुमति नलिई कारखानाको नाममा रहेको थप ४ रोपनी सरकारी जग्गा मालपोतले फुटवयेरको नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएको कागजातले देखाउँछन्।

त्यसबीचमा फुटवेयरले तीन वर्ष मात्र जुत्ता उत्पादन गरेर त्यसपछि उत्पादन बन्द गरेको थियो। जुत्ता उत्पादन हुन छाडेपछि २०५१ वैशाख १ गते फुटवेयरमा रहेको कारखानाको शेयर अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको नामसारी गरिएको थियो। तर त्यहीबीच, २०५२ साउन ११ गते त्यो शेयर चौधरी ग्रुपकै सदस्य अरुण चौधरीलाई ३६ लाख रुपैयाँमा बिक्री गरिएको भेटिएको थियो।

फुटवेयरमा सरकारको नाममा रहेको शेयर हात पारेपछि चौधरीले २०५४ साल पुस ४ गते फुटवेयरलाई लिमिटेडबाट निजी कम्पनी अर्थात् ‘प्राइभेट लिमिटेड’ बनाएका थिए। त्यसपछि फुटवेयरको नाम पनि परिवर्तन गरेर सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि बनाइएको थियो। यो प्रालिमा अहिले अरुण चौधरी, उनकी श्रीमती शीला चौधरी र सञ्जय ठाकुरको स्वामित्व छ। स्वामित्व उनीहरूको देखिए पनि त्यहाँ विनोद चौधरीले नेतृत्व गर्ने चौधरी ग्रुपको ‘सिस्टर अर्गनाइजेसन’का रूपमा रहेको सीजी एजुकेसनले चाँदबाग स्कुल सञ्चालन गरिरहेको छ।

बाँसबारीको यो सरकारी जग्गा चौधरी ग्रुपले कसरी हडपेको थियो भन्नेबारे उकालोले २०७९ कात्तिक ५ गते विस्तृत खोजमूलक रिपोर्टमार्फत उजागर गरेको थियो। त्यसपछि उकालोले यो प्रकरणमाथि निरन्तर फलोअप रिपोर्ट प्रकाशन गरेको थियो। यो प्रकरण उजागर भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान शुरू गरेको थियो। तर १५ महिनासम्म पनि अख्तियारको अनुसन्धानले कुनै आकार नलिएपछि सीआईबीले यसमा हात हालेको थियो।

सीआईबीले ठीक एक महिनाअघि, गत माघ १८ गते यही प्रकरण अनुसन्धानका सिलसिलामा अरुण चौधरी, सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुर र तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका कार्यकारिणी अध्यक्ष अजितनारायणसिंह थापालाई पक्राउ गरेको थियो।

उनीहरूलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पहिलोपटक चार दिन म्याद दिएको थियो। माघ २२ गते पहिलोपटक दिइएको म्याद सकिएपछि दोस्रो पटक म्याद थपका लागि उनीहरूलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। तर न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न दुई दिनको मात्र समय दिँदै दुई दिनभित्र अनुसन्धान नसकिए हाजिरी जमानीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। इजलासको आदेशपछि माघ २४ गते सीआईबीले पक्राउ परेका तीनै जनालाई हाजिरी जमानीमा छाडेको थियो।

अदालतले यो आदेश दिएकै दिन, माघ २२ गते सीआईबीले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिको नाममा रहेको जग्गा सरकारी जग्गा भएकाले सरकारको नाममा स्रेस्ता अद्यावधिक गर्न पत्राचार गरेको थियो। त्यसको दुई दिनपछि, माघ २४ गते मालपोत कार्यालयले सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका अध्यक्ष ठाकुरका नाममा २१ दिनभित्र सम्पूर्ण विवरणसहित आफैँ वा वारेस मुकरर गरी कार्यालय समयभित्र उपस्थित हुन पत्र काटेको थियो।

भोलिपल्ट पत्र बुझेका ठाकुरले मालपोत कार्यालयले तोकेको समय सकिने दिन, फागुन १६ गते मालपोत कार्यालय पुगेर जग्गासँग सम्बन्धित कागजातको फाइल बुझाएका थिए। त्यो फाइलमा कारखानाको नाममा रहेको सरकारी जग्गा फुटवेयरलाई बिक्री गर्दा सरकारको स्वीकृति लिएको कुनै पनि कागजात नरहेको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख छवि नेपालीले उकालोलाई बताए।

“हामीले एक चरण फाइलमा के–के कागज राखिएको रहेछ भनेर अध्ययन गरेका थियौँ। तर सरकारबाट स्वीकृति लिएर कारखानाको जग्गा फुटवेयरलाई बिक्री गरेको कुनै पनि कागज फेला परेन,” उनले भने।

मालपोतमा फाइल बुझाउनुअघि नै सर्वोच्चमा रिट
मालपोतले सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका अध्यक्ष ठाकुरलाई २१ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन दिएको समय फागुन १६ गते सकिँदै थियो। त्यतिञ्जेल प्रालिका तर्फबाट मालपोत कार्यालयमा कुनै जवाफ पेस भएको थिएन। मालपोतमा जवाफ पेस नगर्दै प्रालिका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो। मालपोत कार्यालयले अघि बढाएको प्रक्रिया रोक्न माग राख्दै सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिले फागुन १३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।

यसरी दर्ता भएको रिट सुनुवाइका लागि भोलिपल्ट, फागुन १४ गते पेसीमा चढ्यो। त्यस दिन अदालतले यस सम्बन्धमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि १७ गते अर्को पेसी तोकियो, तर ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेर सुनुवाइ स्थगित भयो। अघिल्लो दिन हेर्न नभ्याइनेमा परेको रिट भोलिपल्ट, फागुन १८ गते शुक्रबार पुनः पेसीमा चढ्यो।

शुक्रबार भएको सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले निर्णयको फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ। अदालतको आदेशअनुसार मालपोतले २०४४ सालमा दुई पटक गरेर कारखानाको नाममा रहेको सरकारी जग्गा फुटवेयरको नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएको लिखत र पछिल्लो पटक सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरका नाममा काटिएको पत्रलगायत कागजात बुझाउनु पर्ने छ।

“प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परेपछि पेसी तोकी पेसीको दिन इजलाससमक्ष देखाई फिर्ता लैजाने गरी भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौँको पत्रसँग सम्बन्धित निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाइ नियमानुसार पेस गर्नू,” आदेशमा भनिएको छ।

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका एक कर्मचारीले कार्यालयले २१ दिनको समय दिएर काटेको पत्रको जवाफ नबुझाई त्यसअघि नै प्रक्रिया रोक्ने गलत मनसाय राखेर सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि सर्वोच्च अदालत पुगेको बताए। “हामीले सीआईबीको पत्र प्राप्त भएपछि त्यसैअनुसार व्यापारीले हडपेको सरकारी जग्गा पुनः सरकारकै नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएका थियौँ, तर हामीलाई दाबी पेस गर्नुपूर्व नै सीजी चाँदबागले यो सबै कुरा उत्प्रेषणको आदेशबाट रोक्नुपर्ने मागदाबी लिएर सर्वोच्च पुग्यो,” उनले भने, “आफू तथ्य र प्रमाणमा कमजोर भएकाले नै चौधरी समूह अदालत पुगेको हो। यो जग्गा कुनै हालतमा सरकारको नाममा आउन नदिने खेल शुरू भएको छ।”

यो प्रकरणमा विनोद चौधरी शुरूदेखि नै जोडिएको, उनलाई शुरूमै अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन खोजिए पनि असाध्यै ठूलो दबाब परेकाले त्यसो गर्न नसकिएको गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नै बताउँदै आएका छन् । “बाँसबारीको सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने मुख्य योजनाकार नै विनोद भएकाले उनलाई शुरूमै अनुसन्धानमा तान्नुपर्छ भन्नेमा मन्त्रीज्यू हुनुहुन्थ्यो। तर राजनीतिक दबाब यति ठूलो आयो कि सत्ता गठबन्धन नै भत्किन सक्ने अवस्था बनेपछि उहाँ पनि केही हच्किनुभो,” गृहमन्त्री श्रेष्ठनिकट स्रोतले भन्यो, “तत्काल रोकिए पनि अनुसन्धानका क्रममा तान्ने नै हो भन्नेमा उहाँ प्रष्ट हुनुहुन्थ्यो । अब बयानमै डाक्ने तयारी भएकाले सायद अहिले माथिल्लो तहमै यसबारे राय मिलेको हुनुपर्छ।”