विराटनगर । सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नीति लिएको छ।

आगामी शैक्षिक सत्र २०८१ बाट यो कार्यक्रम लागू हुने मेयर हेमकर्ण पौडेलले बताए। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले छोराछोरी नपढाएसम्म सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार नहुने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न छोराछोरीलाई अनिवार्य सामुदायिकमा पढाउनुपर्ने संकल्प लिइएको हो।

इटहरीमा २६ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसहित शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा आवद्ध रहेका तथा शिक्षक–अभिभावक संघका पदाधिकारीले छोराछोरीलाई अनिवार्य सामुदायिकमा भर्ना गर्नुपर्ने पौडेलले बताए। उनका अनुसार सन्तानलाई सामुदायिकको कक्षा १० सम्म पढाउनुपर्ने व्यवस्थालाई आगामी शैक्षिक सत्रबाट कार्यान्वयनमा लगिने छ।

‘सन्तानलाई म आफैं सामुदायिकमा भर्ना गर्छु। अरुले पनि गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘उपमहानगरको संकल्प पूरा गर्न सबैको सहयोग चाहिन्छ। जनप्रतिनिधिले अगुवाइ गरेपछि कर्मचारी र व्यवस्थापन समितिलाई पनि दबाब पुग्छ।’ पौडेलले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि २७ बुँदे संकल्प पत्र सार्वजनिक गरेका छन्।

शैक्षिक क्षेत्रको आमूल सुधार एवं परिवर्तनका लागि भनेर संकल्प पत्र सार्वजनिक गरिएको हो। त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै मेयर पौडेलले सबै पक्षसँग सहयोगसमेत मागेका छन्। संकल्प पत्रमा उल्लेख गरिएका योजना तथा कार्यक्रमलाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनमा लगिने उनले बताए।

उपमहानगरले आगामी शैक्षिक सत्रबाट ठूला विद्यालय स्थापना गर्ने अवधारणा ल्याएको छ। विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपातलाई हेरेर भौगोलिक सेवा क्षेत्र न्यून भएका दुईभन्दा बढी विद्यालयलाई नक्सांकन गरी ठूला विद्यालय (बिग स्कुल) स्थापना गरिने उनको भनाइ छ। ‘पूर्वाधार विकासले मात्रै विद्यालयको विकास हुँदैन,’ पौडेलले भने, ‘शैक्षिकदेखि समग्र सुधारका लागि ‘बिग स्कुल’को अवधारणा ल्याइएको हो।’

त्यस्तै, प्रधानाध्यापकको छनोट खुला प्रतिस्पर्धामार्फत गरिने छ। राजनीतिक दबाब र भनसुनलाई पर राख्दै अन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्त गरिने जानकारी उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचरित्र मेहताले दिए। ‘प्रधानाध्यापकको कार्यक्षमताका आधारमा विद्यालयको सुधार हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब सक्षम प्रधानाध्यापक छान्न खुल्ला प्रतिस्पर्धाको नीति अवलम्बन गरिने छ।’ उनका अनुसार इटहरीमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि स्थानीय पाठ्क्रम लागू गरिने छ।

कक्षा १ देखि ८ सम्म इटहरीको सेरोफेरो विषय सबै विद्यालयमा अध्यापन गराइने मेहताले बताए। थारु समुदायको बाहुल्यता रहेको क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १ देखि ५ सम्म थारु भाषामा पठनपाठन गराउने तयारी छ। त्यसका लागि पाठ्यपुस्तक छपाइको तयारी थालिएको मेहताले बताए। उपमहानगरले थारुलाई यसअघि नै प्राथम जाति घोषणा गर्दै थारु समुदायका भाषा, संस्कार र संस्कृति विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो।

उपमहानगरले निजी विद्यालयले लिने शुल्कमा एकरूपता ल्याउने संकलन गरेको छ। निजी विद्यालयले मनपरी शुल्क लिइरहेको गुनासो बढेसँगै उपमहानगरले शुल्कमा एकरूपता ल्याउने तयारी थालेको हो। स्वघोषणाका आधारमा विद्यालयको वर्गीकरण गरेर शुल्क लिनपाउने व्यवस्था यसअघि नै गरिएको थियो।

तर, कार्यान्वयन हुन सकिरहेको थिएन। अब वर्गीकरणका आधारमा उपमहानगरसँग स्वीकृति लिएर मात्रै संस्थागत विद्यालयले अभिभावक र विद्यार्थीसँग शुल्क लिन पाउने मेयर पौडेलले बताए। ‘हामी आफैं मापदण्ड तोक्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसका आधारमा शुल्कमा एकरूपता ल्याइने छ।’

आवश्यक न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी पूर्वाधार र प्रविधिमैत्री विद्यालय बनाउने घोषणा उपमहानगरले गरेको छ। ‘विद्यालयमा उच्च प्रविधिमैत्री अध्यापन शैली अपनाइने छ,’ पौडेलले भने, ‘त्यसका लागि विद्यालयमा सूचना प्रविधिको प्रबन्ध, स्मार्ट बोर्ड, सीसी क्यामेरा, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशालाको व्यवस्थापन गरिने छ।’

सामुदायिक विद्यालयमा स्कुल बसको व्यवस्था गर्दै लैजाने उपमहानगरको योजना छ। विद्यालयहरूलाई क्रमसः बस हस्तान्तरण गर्ने, शिक्षकको क्षमता विकास गर्न पेसागत विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि उत्प्रेरित गर्ने, सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग वार्षिक करार सम्झौता गर्नेलगायतका संकल्प उपमहानगरको छ। सम्झौता अनुसार कार्यसम्पादन गर्ने प्रधानाध्यापकलाई मासिक १ हजारदेखि २ हजार रूपैयाँसम्म उपलब्ध गराइने छ।

उपमहानगरले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन दिवा खाजा कार्यक्रम लागू गरेको छ। त्यस्तै, ‘फ्राइडे फर फ्युचर’ कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी छ। त्यसअन्तर्गत प्रत्येक शुक्रबार सामुदायिक विद्यालयमा खेलकुदका गतिविधिसँगै सांगीतिक, कला, साहित्य र नेतृत्व विकासलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मेयर पौडेलले बताए।

उनका अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा ‘मोबाइल नर्सिङ सेवा’, ‘नर्सिङ कार्यक्रम’, योग ध्यान, प्राणायम, आयुर्वेद शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कार्यक्रमलगायत सञ्चालन गरिने छ। स्काउट, बाल क्लब, जुरेस (जुनियर रेडक्रस सर्कल), युरेस (युवा रेडक्रस सर्कल)जस्ता समूह गठन गरी विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकामा सामाजिक भावना, नैतिक शिक्षा र व्यवहारिक सीप विकास गर्ने उपमहानगरको संकल्प छ।
सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि इटहरी उपमहानगरले सार्वजनिक गरेको संकल्प राम्रो भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको जनसहयोग माविका प्रधानाध्यापक जनक बस्नेतले बताए। ‘संकल्प पत्र कार्यान्वयनमा हामी साथ दिन्छौं। तर, सहज कार्यान्वयन हुने देखिँदैन,’ उनले भने, ‘शिक्षकका समस्या समाधानतर्फ संकल्प पत्रले केही बोलेन। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक भागबन्डाको परिपाटी अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिएन।’

राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा गठन हुने व्यवस्थापन समितिकै कारण विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा बाधा पुगिरहेको सरोकारवालाको भनाइ छ। इटहरीस्थित जनता माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशी दंगालले संकल्प पत्रले शैक्षिक सुधारको पाटोलाई समेटेको बताए। संकल्प पत्र कार्यान्वयन भएमा सामुदायिक विद्यालय सुधार हुने र विद्यालयको भौतिक एवं शैक्षिक सुधारतर्फ उपमहानगरले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।