तनहुँ । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाअन्तर्गतका विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीले छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने निर्णय गरेका छन्।

गाउँपालिका भित्रका विद्यालयका प्रधानाध्यापकको बैठकले आगामी शैक्षिकसत्रदेखि प्रधानाध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरीलाई अनिवार्यरूपमा सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो।

गाउँपालिकाअन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर वृद्धि र सकारात्मक सन्देश दिनका लागि सो निर्णय भएको गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख निर्मला कुँवरले जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, “नयाँ शैक्षिकसत्रदेखि यो निर्णय लागू हुनेछ।”

गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले विसं २०७९ को शैक्षिकसत्रदेखि सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने अभियान सुरु गरेका थिए। जनप्रतिनिधिको अभियानलाई साथ दिन प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरूले उक्त निर्णय गरेको उनले बताइन्।

गाउँपालिकाले सुरु गरेको शैक्षिक सुधार अभियानमा शिक्षकहरूले सहयोग गरेर आफूलाई थप हौसला मिलेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले बताए।

उनले भने, “जनप्रतिनिधिले अघिल्लो शैक्षिकसत्रमै छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाइसकेका छन्। शिक्षकहरूले पनि यो कदमलाई साथ दिएका छन्। यो ऐतिहासिक काम हो।”

गाउँपालिकाले विसं २०८० लाई सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा रुपान्तरणको अभियानका रूपमा अगाडि बढाएको छ। सामुदायिक विद्यालयको सुधारका निम्ति सुविधासम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन, पूर्ण दरबन्दीको व्यवस्थापन, सिकाइ गुणस्तर अभिवृद्धिलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अध्यक्ष चुमानको भनाइ छ।

आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका छवटा वडामा ३५ सामुदायिक विद्यालय छन्। ती विद्यालयमा करिब चार सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने परिवारलाई कर छुट दिने नीतिसमेत ल्याएको छ।

त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने वडा नं ४, ५ र ६ का परिवारका लागि पालिकाले निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरिने उनले बताइन्। “सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित कर छुट, स्वास्थ्य बीमाको योजना ल्याइएको हो”, अध्यक्ष चुमानले भने।

गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा अनुदानमा बस वितरणको तयारीसमेत थालेको छ। पहिलो चरणमा तीनदेखि पाँचवटा विद्यालयलाई बस हस्तान्तरण गरिने जनाइएको छ। गाउँपालिकाले आमा समूह भवनका लागि बजेट विनियोजन गर्नुभन्दा उक्त बजेट विद्यालयको सुधारमा खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ । रासस