काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई ऋण दिन अहिलेसम्म कुनै पनि वित्तीय कम्पनीले रुचि देखाएका छैनन् । निगमले एक खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने वित्तीय संस्था खोजिरहेको छ ।
निगमले पहिलोपटक २३ जनवरी २०२४ मा सूचना निकालेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ऋण दिने संस्थाहरूलाई आह्वान गरेको थियो । तर, उक्त समय अवधिमा कुनै पनि संस्थाले ऋण दिन चासो देखाएनन् । त्यसपछि पुनः मार्च १३ मा दोस्रोपटक सूचना निकालेको छ । निगमले निकालेको सूचनाअनुसार ऋण दिन आगामी अप्रिल ११ भित्र आवेदन दिनुपर्नेछ ।
निगमले ऋण किन खोजिरहेको छ ?
निगमले ५५ अर्ब पुरानो ऋण तिर्न, ७५ अर्ब नयाँ जहाज खरिद गर्न र पाँच अर्बको ह्याङ्गर बनाउन योजना अघि सारेको छ । जसका निम्ति उसले एक खर्ब ३५ अर्ब ऋण दिन सक्ने कम्पनीको खोजी निगमले गरिरहेको हो ।
निगम सञ्चालक समितिको बोर्ड बैठकले १० वर्ष योजना बनाउँदै काम गरिरहेको र उक्त योजना कार्यान्वयन गर्न ऋण आवश्यक परेको प्रवक्ता रमेश पौडेलले जानकारी दिए । एक खर्ब ३५ अर्ब ऋण एकैपटक नभएर १० वर्षभित्रमा लिन खोजेको जानकारी पौडेलले दिए ।
निगमले यसअघि जहाज खरिद गर्दा लागेको ऋण ५५ अर्ब पुगेको छ । प्राप्त ऋणमध्ये ५५ अर्ब ऋण तिर्न प्रयोग गरिने प्रवक्ता पौडेलले बताए ।
१० वर्षमा १२ जहाज खरिद गर्ने योजना
यस्तै, निगमले आगामी १० वर्षमा १२ वटा जहाज खरिद गर्ने योजना बनाएको छ । पौडेलका अनुसार, उक्त योजना कार्यान्वयन गर्न वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्न निगमले ऋणको आशयपत्र निकालेको हो ।
यस्तै, ह्याङ्गर बनाउन र आय आर्जनका क्षेत्रमा लगानी गर्न स्रोत खोजी गरिहरहेको निगमले जनाएको छ ।
“निगमले १० वर्षे योजना बनाएको छ । त्यही योजना कार्यान्वयन गर्न ऋण चाहिएको हो,” उनले भने, “यसका लागि पर्यटन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर ऋण आशयपत्र लिकालेका छौँ ।”
निगम दुर्गममा उडान गर्ने तीनवटा साना जहाज खरिदको प्रक्रियामा छ । उक्त जहाज खरिदको विषयमा विवादमा परेको छ । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले नै जहाज खरिदको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले नेपाल वायुसेवा निगमको ट्विनअटर विमान खरिद प्रक्रियामा १८ करोड रुपैयाँ कमिसन खाने खेल भइरहेको आरोप लगाएका थिए । पछि विषयमा प्रतिकार गर्न खोज्दा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराती विवादमा परेका थिए ।
सांसद खतिवडाले हाल उत्पादन बन्द हुन लागेको जहाज खरिद गर्न लागेको अरोप लगाएका थिए ।
“‘रिपोर्ट अन क्वालिफाइड’ भनेर समितिले भनिसकेको छ । ३०० डी ल्याइँदै छ, जुन जहाज उत्पादनमा छैनन् । यसलाई ल्याएर झन्डै १८ करोड रुपैयाँ कमिसन खाने खेलमा लागिएको सूचना प्राप्त भएका छन्,” उनले भनेका थिए ।
यसअघि ऋण दिएका संस्थाबाहेक कोबाट निगमले ऋण लिँदै छ भन्नेबारे भने केही बताइएको छैन । अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले निगमलाई ऋण दिने संस्था कस्ता रहेछन् हेरेपछि मात्रै सरकारले निर्णय गर्ने बताए ।
अर्थ मन्त्रालयले ऋणका लागि निगमलाई स्वीकृति दिइसकेको छैन । हालभन्दा कम ब्याजमा ऋण दिन सक्ने संस्था हेरेरमात्रै निर्णय गर्ने जानकारी अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले दिए ।
