काठमाडौँ । सङ्घीय सहकारी विभागले मुलुकभर रहेका सहकारीको पछिल्लो तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने भएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणमा समावेश गर्नका लागि विभागले सहकारी क्षेत्रको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न लागेको हो । तीन वर्षदेखि सहकारीको तथ्याङ्क अद्यावधिक भएको थिएन ।
यसअघि विभागले २०७७ साल पुस २० गते प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त भएको तथ्याङ्कको आधारमा सहकारी झलक, २०७७ प्रकाशन गरेको थियो ।विभागले आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ मा समावेश गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायलाई उपलब्ध गराउन विभागले सहकारीको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न लागेको हो ।
विभागले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरी एक महिनाभित्र विभागको इमेल ठेगानामार्फत नियमन क्षेत्रभित्र पर्ने सहकारीको विवरण पठाउन भनेको छ ।
विभागले कुल सहकारी संस्था, कुल सदस्य सङ्ख्या, महिला सदस्य, पुरुष सदस्य, कुल सेयर पुँजी, कुल बचत सङ्कलन, कुल ऋण लगानी र प्रत्यक्ष रोजगारीको सङ्ख्यासहितको विवरण उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ । सहकारीको विस्तृत तथ्याङ्क सङ्कलनमा सहकारीको महासङ्घले समेत चासो नदिँदा सहकारी क्षेत्रका बारेमा प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न र बजेट विनियोजनलगायतको समस्या भएको छ । पछिल्लो विवरण अनुसार देशभर ३१ हजार सहकारी रहेको अनुमान मात्र गरिएको छ ।
विभागले लामो समयसम्म सहकारीको विस्तृत तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न नसक्दा राज्यलाई सहकारी क्षेत्रका बारेमा प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न र बजेट विनियोजन गर्न समस्या परेको छ ।
अहिले मुलुकभर सहकारी संस्थाको यकिन सङ्ख्या कति छ, कति संस्था सक्रिय छन् भन्ने तथ्याङ्क विभागसँग छैन । पछिल्लो समय स्थानीय तह र प्रदेश सरकार मातहत सहकारी हस्तान्तरण भएपछि सहकारीको यकिन तथ्याङ्क निकाल्न झनै समस्या पर्ने गरेको छ ।
