काठमाडौं । राजधानीका घरजग्गा व्यवसायीहरूले काठमाण्डौ-तराई/मधेश द्रुतमार्गबाट नजिकै भएको दाबी गर्दै उपत्यकाको दक्षिणी क्षेत्रमा घरजग्गाको विज्ञापन गर्न सुरु गरेको एक दशक भइसक्यो।
तर देशको विकासलाई कायापलट गर्ने भनिएको यो सडक बनिसक्न अझै कति समय लाग्छ भन्ने प्रश्नको एउटा टडकारो पाटो करिब ४०० रोपनी जग्गाको मुआब्जा हो।
काठमाण्डू उपत्यकाबाट एक घण्टामै निजगढ पुगेर पूर्व पश्चिम राजमार्ग भेटिने गरी बनाउन सुरु गरिएको द्रुतमार्गको १३ मध्ये ७.६ किलोमिटर लामो एउटा खण्ड आगामी वर्षभित्र पूरा भइसक्ने ठानिएको छ। बाँकी कैयौँ खण्डहरूमा कतै काम धमाधम भइरहेको छ भने केही खण्डमा भर्खरै ठेक्का सम्झौता भएको छ।
तर कुल ७०.९७ किलोमिटर लामो काठमाण्डू-तराई/मधेश द्रुतमार्गको करिब छ किलोमिटर लामो खण्डमा भने निर्माण सुरु हुने समय नै अझैसम्म अनिश्चित छ।
“काठमाण्डूको प्रस्थानबिन्दु खोकनाबाट सुरु भएर करिब छ किलोमिटरसम्मको खण्डमा चाहिँ जग्गा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा नभएका कारणले त्यो प्याकेजमा चाहिँ ठेक्काको प्रक्रिया नै सुरु हुन बाँकी नै रहेको छ,” द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा लिएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले बीबीसीसँग भने।
द्रुतमार्गको निर्माणको समन्वय गरिरहेको नेपाली सेनाका अनुसार द्रुतमार्गका लागि आवश्यक कुल जग्गाको तीन प्रतिशत जग्गाको मात्रै मुआब्जा टुङ्गो लाग्न बाँकी छ।
द्रुतमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने भनिएको १५,४१६ रोपनी जग्गामध्ये द्रुतमार्गको प्रस्थान विन्दुमा पर्ने ३७७ रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुन बाँकी छ।
खोकना र फर्सिडोलका स्थानीयले जग्गाको मुआब्जा बुझ्न नमान्दा काम सुरु भएको छ वर्षसम्म पनि त्यो क्षेत्रमा द्रुतमार्ग बनाउने जग्गा नै सरकारले प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन।
सबै खण्डहरूको काम नसकिएसम्म काठमाण्डूबाट एक घण्टामा मधेश पुग्ने बाटो खुल्दैन।
“काठमाण्डूलाई महेन्द्र राजमार्गसम्म जोड्ने नबन्दासम्म हामीले यो सडक प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। एउटा प्याकेज मात्रै पूरा हुनु वा एउटा नहुनुले यसलाई प्रयोगका लागि तयार नगरे पनि बाँकी खण्डको काम द्रुत बनाउन सहयोग गर्छ,” प्रवक्ता भण्डारी भन्छन्।
यहाँका स्थानीय बासिन्दाले सरकारले दिएको मुआब्जा कम भएको र द्रुतमार्गले ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्व बोकेका ठाउँहरू मास्न लागेको लगायतका विषय उठाएका छन्। यहाँ द्रुतमार्गको प्रस्थानबिन्दु कहाँ रहने भन्ने पनि विवाद छ।(विविसी)
