काठमाडौं । जिल्ला न्यायाधीशका लागि परीक्षा लिन थालेको ८ वर्ष भयो । तर अहिलेसम्म जम्मा १६ जना परीक्षा पास गरेर न्यायाधीश भएका छन् । पछिल्लो पटक २९ जिल्ला न्यायाधीशका लागि १६ देखि २० साउनमा परीक्षा भएको थियो, तर २११ जना परीक्षार्थीमध्ये एक जना मात्र उत्तीर्ण भए ।

न्याय सेवा आयोग ऐन अनुसार पदपूर्ति गर्नुपर्ने कूल सिटमध्ये ४०/४० प्रतिशत न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितिय श्रेणी पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृत र कानुनमा स्नातक गरेर आठ वर्ष निरन्तर वकालत गरेका कानुन व्यवसायीका लागि छुट्याइन्छ । उनीहरूले परीक्षामा न्यूनतम ५० अंक ल्याउनुपर्छ ।

तर पछिल्लो परीक्षाहरुमा ५० होइन, ४० कटाउन समेत परीक्षार्थीलाई मुस्किल परेको छ । त्यसैले न्यायाधीश हुन अब ५० को सट्टा ४० अंक ल्याए पुग्ने भएको छ ।

केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा सरकारले प्रचलित (न्याय सेवा आयोग) ऐन को दफा १३ को उपदफा ४ मा संशोधन गर्दै ‘जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न आयोगले लिने परीक्षामा उत्तीर्ण हुनको लागि प्रत्येक पत्रमा कम्तीमा ४० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्नु पर्नेछ’ भन्ने संशोधन ल्याएको थियो । विधेयकमाथि दफावार छलफल गरिरहेको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले आइतबार यसलाई पास गरेको छ ।

उतिर्णाङ्क घटाएपछि परीक्षामा पास भएकाहरु नै न्यायाधीश हुने कानुन मन्त्री पदम गिरीको विश्वास छ । अन्य सेवामा पास हुनका लागि ४० अंक भए पुग्ने तर, न्याय सेवामा ५० अंक ल्याउनैपर्ने प्रावधान आफैंमा अमिल्दो भएको उनले बताए ।

‘अन्य सेवामा पास हुनका लागि ४० प्रतिशत भए पुग्छ । लोक सेवाको परीक्षामा ४० प्रतिशत ल्याए पास भइन्छ । तर, न्यायाधीशका लागि भने न्यूनतम ५० प्रतिशत ल्याउनैपर्ने विषय त्यति व्यवहारिक देखिएन’ आइतबार कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनले भने ।

कानुन मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्र गौतमका अनुसार न्याय सेवा आयोगले प्रचलित व्यवस्था संशोधन गरेर उत्तीर्णाङ्क ४० मा झार्न सुझाव पठाएको थियो ।

हालको पाठ्यक्रमअनुसार जिल्ला न्यायाधीश हुन चार वटा विषयको परीक्षा पास गर्नुपर्छ, जसमा विधिशास्त्र, संवैधानिक कानुन र कानुन प्रणालीको विषय हुन्छ । देवानी कानुन तथा कार्यविधिको परीक्षा दिनुपर्छ । फौजदारी कानुन र कार्यविधि तेस्रो पत्रमा राखिएको छ । चौथो पत्रमा मिसल खण्ड राखिएको हुन्छ ।

कसरी नियुक्त हुन्छन् न्यायाधीश ?

संविधानको धारा १४९ अनुसार जिल्ला न्यायाधीश तीन तरिकाबाट नियुक्त हुन्छन् ।

पहिलो, रिक्त पदमध्ये २० प्रतिशत कानुनमा स्नातक उत्तीर्ण, न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृत मध्येबाट ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमता मूल्यांकनका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त हुन्छन् ।

दोस्रो, ४० प्रतिशतमा न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतले खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा भाग लिन पाउँछन् । उतिर्ण भएकामध्ये बढी नम्बर ल्याउनेहरु न्यायाधीश नियुक्त हुन्छन् ।

तेस्रो, बाँकी ४० प्रतिशत खुल्ला परीक्षा हुन्छ, जहाँ कानुनमा स्नातक गरेर कम्तीमा आठ वर्ष निरन्तर वकालत गरेका कानुन व्यवसायीले परीक्षा दिन पाउँछन् ।

ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमता मूल्यांकनका आधारमा नियुक्ति पाउने सम्भावना कम भएका अधिकृतहरु खुला परीक्षामा सहभागी हुने गरेका छन् । तर खुला परीक्षामा पास गर्नेहरुको संख्या न्यून भएपछि खाली भएको सिटमा ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमता मूल्यांकनका आधारबाट नियुक्ति गरिन्छ ।

यसो गर्दा परीक्षामा फेल भएकाहरु समेत न्यायाधीश नियुक्त हुन थालेपछि आलोचना समेत भयो । फेल भएकाहरुलाई न्यायाधीश हुन नदिन पनि उत्तीर्णाङ्क घटाउनु परेको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको तर्क छ ।

सरकारको तर्कमा संसदीय समिति पनि सहमत भयो । अब यो व्यवस्था अब प्रतिनिधि सभा हुँदै राष्ट्रिय सभामा पुग्छ । राष्ट्रिय सभाबाट पनि पास भए सभामुख हुँदै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक कानुनमा रुपान्तरित भएर न्यायाधीशका लागि लिइने परीक्षामा पास हुन ४० अंक मात्र ल्याए पुग्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउँछ ।