काठमाडौँ । ऊर्जा व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूले ‘विद्युत् विधेयक, २०८०’ लाई निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) र एक्स्पो एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिसेज प्रालिको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौँमा जारी हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोमा बिहीबार भएको ऊर्जासम्बन्धी नीति सम्बन्धी प्राविध सत्रमा बोल्ने वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन् । बुधबारदेखि सञ्चालन भएको एक्स्पो शुक्रबारसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले विद्युत् प्रसारण लाइनलाई व्यवसायीक रूपमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने घोषणा गरे । संसद्मा विचाराधीन ‘विद्युत् विधेयक, २०८०’ बाट यसलाई समाधान गर्ने उनको भनाइ छ ।

हाल विधेयक पूर्वाधार विकास समितिमै छलफलको चरणमा छ । निजी क्षेत्रले पनि प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालन गर्न पाउने गरी विधेयक संशोधन गर्ने उनको भनाइ छ ।

यसैगरी उनले नेपालका ड्याममा जम्मा हुने पानीबाट लाभ लिने छिमेकी मुलुकबाट पनि पैसा असुल गर्ने बताए । ‘हामीले यहाँ ड्याम बनाउँदा त्यसको फाइदा छिमेकी मुलुकहरूलाई पनि हुन्छ । हामीले आफ्नै देशका नागरिकलाई सिँचाई सुविधा दिँदा त पैसा लिन्छौ,’ उनले भने, ‘छिमेकीलाई ड्याममा जम्मा हुने पानी निःशुल्क दिने भन्ने कुरा आउँदैन ।’

यस्तै, इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले संसद्‌मा विचारधिन विद्युत् विधेयकलाई निजी क्षेत्र मैत्री बनाउने उद्देश्य सहित छलफल आयोजना गरेको बताए । उक्त विधेयक ‘विद्युत् ऐन, २०२९’ भन्दा प्रगतिशील, निजी क्षेत्रमैत्री र लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने बताए ।

यस्तै, पूर्वाधार विकास समितिका सदस्य तथा सांसद प्रदीप पौडेलले सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरेर विद्युत् विधेयकलाई सर्वमान्य बनाउने बताए । सैद्धान्तिक रूपमा निजी क्षेत्र मैत्री कानुनी बनाउने पनि उनको भनाइ छ ।

‘अहिले म समितिमै भएको हुनाले केही भन्न मिल्दैन । तर, सैद्धान्तिक रूपमा कानुनहरू निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्छ । राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय क्षेत्र सञ्चालन गर्ने हो । अन्य क्षेत्रमा निजी लगानी नै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले हाम्रो पार्टी (नेपाली कांग्रेस) विपक्षीमा छ । तर, यसमा हामी साझा दृष्टिकोण बनाएर अघि बढ्ने छौ ।’

यस्तै, पूर्वाधार विकास समितिका अर्का सदस्य माधव सापकोटाले निजी क्षेत्रसँगको छलफल गरेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने बताए । साथै, फराकिलो र वैज्ञानिक ढङ्गले विद्युत् विधेयक अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले जलविद्युत् क्षेत्रमा लाखौँ जनताको शेयर छ । त्यो अवस्थामा यो निजी क्षेत्रको मात्रै सवालको विषय भएन,’ उनले भने, ‘आम जनताको पनि सवालको विषय हो । सोहीअनुसार यो विधेयक अघि बढाउने योजनामा छौँ । अहिले यसबारे विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको छ । अन्तिममा इप्पानसँग पनि छलफल गर्नेछौँ ।’

यसै गरी पूर्वाधार विकास समितिका अर्का सदस्य दयालबहादुर शाहीले पनि राष्ट्रिय सहमतिका साथ विद्युत् विधेयक अघि बढाउने बताए । साथै, निजी क्षेत्र जस्ता सम्बन्धित सरोकारवालालाई रिझाएर नै अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसैगरी उनले विदेशीलाई भन्दा स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमितामा राख्नुपर्ने बताए ।

यस्तै विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले पनि आयोग आएपछि जलविद्युत् परियोजना सञ्चालनमा थप सहजीकरण भएको दाबी गरे ।

‘पहिला अनुमान गरेअनुसार विद्युत् उत्पादन नभएमा कम्पनीहरूले पेनाल्टी तिर्नुपर्ने थियो, जुन कुरामा उनीहरूको गल्ती नै थिएन । अहिले त्यस्तो पेनाल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएका छौँ । पुर्नकर्जाको लागि पहल गरेर परियोजनाहरूलाई रुग्ण हुनबाट बचाएका छौँ,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा पनि जलविद्युत् क्षेत्रको विकासको लागि नियमन आयोग सहजीकरण गर्न तयार छ ।’

यस्तै, उनले नेपाल–बंगालदेश डेडीकेटेड प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने बताए । यसैगरी बंगलादेश, तिब्बत, भारत, भुटान लगायतका देशको विद्युतीय पूर्वाधारलाई अन्तरआवद्ध गर्ने गरी नेपाल अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, पूर्व ऊर्जासचिव सुमन शर्माले २०४९ विद्युत् ऐनका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति बढेको बताए । नयाँ विद्युत् ऐनलाई पनि अझ वैज्ञानिक ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यो ३० वर्षको अवधिमा थुप्रै नयाँ आयम, प्रविधिहरू आएका छन् । इनर्जी सेक्युरीटीको कुरा छ,’ उनले भने, ‘यसै गरी एकीकृत जल व्यवस्थापनको कुरा पनि रहेको छ । यी यस्ता विषयलाई समेटेर नयाँ विद्युत् ऐन आउनुपर्छ ।’ यसै गरी प्रसारण लाइनमा निर्बाध रूपमा पहुँच हुने गरि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका वरिष्ठ डिभीजनल इन्जिनियर शालिग्रामले विगतमा सरकारले ल्याएको नीतिकै कारण ऊर्जामा निजी क्षेत्रको उपस्थिति बढेको बताए ।

‘विगतमा भएको सरकारी नीतिगत व्यवस्थाका कारण निजी क्षेत्र अहिले यो स्थानमा आएको हो । आगामी दिनमा पनि सरकार निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न तयार छ,’ उनले बताए ।

यस्तै, अधिवक्ता होमकान्त अग्रवालले पनि निजी क्षेत्रको उपस्थिति बिना ऊर्जा क्षेत्रको विकास सम्भव नहुने बताए । अब निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारणमा पनि खुला गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

साथै, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् आयोजना पहिचान गर्ने अधिकार पनि दिनुपर्ने उनले बताए । ‘विद्युत् विधेयकले निजी क्षेत्रलाई आयोजना पहिचान गर्ने अधिकार दिएको छैन । अहिलेको राज्यको स्रोत र साधनअनुसार सरकारले परियोजना पहिचान गर्न चुनौती छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, निजी क्षेत्रलाई आयोजना पहिचान गर्ने अधिकार दिनुपर्छ ।

साथै, सरकार र निजी क्षेत्रको जलविद्युत् कम्पनीलाई समान व्यवहार र अवसर हुनुपर्छ । आयोजनाको लाइसेन्स दिने विषयमा सरकारी कम्पनीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’(रातोपाटी)