काठमाडौँ । देशभरका पत्रकारहरूको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासङ्घको २७ औँ महाधिवेशनले समाचारको विषयलाई फौजदारी अपराधका रूपमा मुद्दा चलाउने निर्णय गर्नु संविधान विपरीत रहेको ठहर गरेको छ।
प्रकाशित सामग्री हटाउन लगाउने, पुनः प्रकाशन, प्रसारणमा समेत बन्देज लगाएर सर्वोच्च अदालतले संविधान विपरीतको काम गरेको महाधिवेशनले ठहर गरेको हो।
संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन, पत्रकारिताको संस्थागत विकास र समृद्धिका लागि जारी गरेको घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा प्रकाशित समाचार सामग्रीको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतद्वारा पछिल्लो पटक भएको आदेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र पत्रकारितामा नै अङ्कुश लगाउन खोजेको आशय सहितको निर्णय गरेपछि पत्रकार जगत् सशङ्कित बनेको हो। पत्रकारिता आचारसंहिता पालना गरे नगरेको हेर्ने निकाय प्रेस काउन्सिलको भूमिका पनि शङ्कास्पद देखिएको महासङ्घले ठहर गरेको छ।
उपरजिस्ट्रारको निवेदनमा न्यायाधीशद्वयको आदेश, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सङ्कट
प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा पछिल्लो दिनमा क्षेत्राधिकार विपरीत सञ्चारमाध्यमलाई समाचार सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको भन्दै महासङ्घले खेद प्रकट गरेको छ। पत्रकार महासङ्घले काउन्सिललाई संविधान र विद्यमान कानुनको परिपालना गर्न सचेत समेत गराएको छ।
नयाँ नेतृत्व चयनका लागि जेठ २६ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दै जारी गरेको घोषणापत्रमा ‘संविधान प्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्न राज्यका तीन वटै अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासँग जोडदार माग गर्दछ’ लेखिएको छ।
विवादमा सदस्यता
सर्वोच्च अदालतलाई खबरदारी गरेको महासङ्घ भित्र सदस्यता शुद्धीकरणको विवाद छ। चुनावको मिति घोषणा भइसक्दा पनि सदस्यता टुङ्गो लगाउन नसकेको महासङ्घको वर्तमान कार्यसमितिले ‘आलोचना’ उपहारका रूपमा पाएको छ।
सदस्यता टुङ्गो लगाउन वर्तमान कार्यसमितिलाई दाँतबाट पसिना निस्केला जस्तो भइरहेको छ। जिल्ला, प्रदेशबाट शुद्धीकरण भएर आएका सदस्यमा कैँची चलाउने काम भएको भन्दै बन्द सत्रमा केन्द्रीय कार्यसमितिको आलोचना भएको हो।
महासङ्घमा सदस्यताको मात्रै होइन, संस्थापक अध्यक्षको विवादले कुटाकुट हुने स्थिति आउने चिन्ता भएको छ। हाल संस्थापक अध्यक्ष रहेका कृष्णप्रसाद भट्टराई नभई सत्यनारायण श्रेष्ठ नै संस्थापक अध्यक्ष हुनुपर्ने माग जोडतोडले उठेको छ।
पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झा कृष्णप्रसाद र सत्यनारायण दुवै मिल्ने साथी भएको बताउँछन्। महाधिवेशनको बन्द सत्रमा झाले भने,’उहाँहरू एकदम मिल्ने घनिष्ठ साथी हुनुहुन्थ्यो। सत्यनारायणको कार्यालयमा कृष्णप्रसाद चिया पिउन जानुहुन्थ्यो। सत्यनारायण शिक्षा सुधार तिर लाग्नु भयो भने कृष्णप्रसाद राजनीतितिर।’
संस्थापकको विषयमा विवाद गरिरहनु नपर्ने पूर्वअध्यक्ष झाको भनाई थियो। तर, धरानमा बसेर लामो समयदेखि पत्रकारिता गर्दै आएका आनन्द सन्तोषी राईले विनविनको प्रस्ताव राखे। कृष्णप्रसाद संस्थापक अध्यक्ष र सत्यनारायण संस्थापक संयोजक भन्दा के बिग्रन्छ? राईले बन्द सत्रमा प्रस्ताव राखे।
नेपाल पत्रकार महासङ्घको संस्थापक अध्यक्षको विषयमा हाल उत्पन्न विवादलाई दृष्टिगत गरी उक्त विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विभाग तथा इतिहास विभागसँगको समन्वयमा अध्ययन÷अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा निष्कर्षमा पुग्न महाधिवेशनले महासङ्घलाई निर्देश गरेको छ।
पत्रकार महासङ्घको महाधिवेशनमा आर्थिक पारदर्शिताको कुरा पनि व्यापक रूपमा उठेको छ। महासङ्घको आम्दानी घट्नुको कारण पोकापुन्तरा डेरा सार्नु भएको बन्द सत्रका वक्ताहरूले बताए।
पूर्वअध्यक्षहरुले सञ्चालन गरेका संस्थामा परियोजनाहरू ट्रान्सफर गरिएको देखि पत्रकार कल्याणकारी कोषको पारदर्शितामा प्रश्न उठाए। महासचिव रोशन पुरीले हिसाबकिताब दिन कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजवाललाई सूचनाको हक प्रयोग गरेर निवेदन दिएको समेत महाधिवेशन उठेको छ।
तर, कोषाध्यक्ष सेजवालले सूचनाको हक प्रयोग गरेर हिसाबकिताब माग गरेको निवेदनबारे कुनै जवाफ दिएनन्। उनले पत्रकार महासङ्घको लेखा परीक्षण पारदर्शी रहेको दाबी गरे।
परिश्रमिक वृद्धि गर्न माग
सरकारले प्रदान गर्ने लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम दोब्बर वृद्धि गर्न र श्रमजीवी पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरी पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न महाधिवेशनले माग गरेको छ।
श्रमजीवी पत्रकारहरूले लामो समयदेखि पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा नपाएकोप्रति सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई तत्काल पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन महाधिवेशनले भनेको छ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न र समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न मिडिया सञ्चालक, श्रमजीवी र सरकारबीच आवश्यक समन्वय र संयन्त्र विस्तार गरी अघि बढ्न पत्रकार महासङ्घको महाधिवेशनले आव्हान गरेको छ।
साना लगानीमा सञ्चालित स्वरोजगारमूलक तथा विभिन्न मातृभाषाका सञ्चारमाध्यमको दिगो र भरपर्दो विकासका लागि महाधिवेशनले जोड दिएको छ। समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली तत्काल लागू गर्न महाधिवेशनले माग गरेको छ।
छापा प्रकाशनलाई डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गर्न चाहेमा निरन्तरतासहितको मान्यता प्रदान गर्न, द्वन्द्वपीडित, दलित, अपाङ्गता भएका, तेस्रोलिंगी र पत्रकार महिलाहरूले सञ्चालन गरेका सञ्चारमाध्यमहरूलाई हाल पाइ आएको सेवा सुविधालाई दोब्बर गर्न महाधिवेशनले भनेको छ। हल पाइआएको सेवा सुविधा भने सार्वजनिक भएको छैन।
स्थानीय र साना लगानीका सञ्चारमाध्यमहरूलाई संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि आवश्यक पहलको अपिल गर्दै महाधिवेशनले समानुपातिक विज्ञापन नीति लागु गर्न र स्थानीय विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गर्न महासङ्घले सरकारसँग माग गरेको छ।
श्रमजीवी पत्रकारको निःशुल्क दुर्घटना बिमालाई स्वास्थ्य बिमामा रूपान्तरण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, मुलुकको बहुलता र विविधतालाई आत्मसात् गर्दै सञ्चार प्रतिष्ठानहरूका विषयवस्तु र संरचनालाई लैङ्गिक, समावेशी र अपाङ्गतामैत्री एवं कार्यस्थललाई सुरक्षित बनाउन सबै सञ्चार प्रतिष्ठानहरूलाई महासङ्घले आव्हान गरेको छ।
सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा सेवा सुविधाका सन्दर्भमा प्रेस काउन्सिल नेपाल, सूचना तथा प्रसारण विभाग, विज्ञापन बोर्डलगायत विभिन्न सरकारी निकायमा अनावश्यक र झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अव्यवहारिक प्रावधान तत्काल खारेज गर्न महासङ्घले माग गरेको छ।
पत्रकार आचारसंहिताको पालना गर्न, जिम्मेवार र मर्यादित पत्रकारिता गर्न विशेष जोड दिन र सकारात्मक पत्रकारिताको माध्यमबाट समाजलाई जागृत गर्ने कार्यमा लाग्न सबै पत्रकारहरूलाई महाधिवेशनले अपिल गरेको छ।
पत्रकारिता क्षेत्रमा देखिएका नयाँ आयाम तथा चुनौतीहरूको समाधानका लागि पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिमूलक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन र पत्रकारिता विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने पत्रकारहरूका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न महाधिवेशनले सरकारसँग माग गरेको छ।
पत्रकारको क्षमता वृद्धिका लागि कुनै काम नगरेको आरोप खेपेको पत्रकार महासङ्घले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि ‘पृथ्वीका लागि पत्रकारिता‘ भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्दै कलम चलाउन सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरूलाई अनुरोध पनि गरेको छ।
