काठमाडौं । लामो विवाद पछी सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीच सहकारी ठगीबारे संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति भएको छ । दलहरुबीच ब्यक्ति किटान नगर्ने अर्थात उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नगर्ने सहमति भएको छ । समितिमा पाँच दलका प्रतिनिधि रहने, जसमा एमाले र कांग्रेसबाट दुई/दुई जना, माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट एक/एक जना रहने सहमति भएको छ । यो सहमतिलाई मंगलबार बिहान ११ बजे बस्ने कार्यदलको बैठकले औपचारिकता दिने जनाईएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पार्टीको दिएको अभिब्यक्तिप्रति माफी मागेपछि आज साँझ बसेको बैठकमा सो सहमति भएको हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार साँझ बसेको दलहरुबीचको बैठकले सहकारी ठगीबारे छानविन गर्न ७ सदस्यीय संसदीय छानविन समिति बनाउने सहमति गरेको हो ।

सोमवार बिहान बसेको बैठकमा कांग्रेसले अध्यक्ष ओली र एमालेमाथि आपत्तिजनक आक्षेप लगाएको भन्दै एमालेले माफी नमागेसम्म संवादमा बस्न नसकिने बटमलाइन सुनाएको थियो ।

एमाले उपाध्यक्ष बिष्णु पौडेलले पार्टीको बटमलाइन सुनाएर बैठकबाट बाहिरिनु भएपछि दिउसो बसेको शीर्ष बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूले नबोलेको र आलाकाँचा नेताले आरोप लगाएको भन्दै माफी माग्नुभएको थियो । देउवाको सो भनाईपछि साँझ बसेको बैठकमा सहमति जुटेको हो ।

समितिले सूर्यदर्शन, सुप्रीमलगायत सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा अपचलन भएको पनि छानबिन गर्नेछ, तर ब्यक्ति किटान अर्थात उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नगर्ने सहमति भएको छ । समितिलाई ३ महिनाको समय दिइने भएको छ ।