सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले बुधबारको प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो।
८४ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीको समग्र विषयवस्तुलाई समेटिएको छ। जसमध्ये केही नयाँ कार्यक्रमहरु समेटिएका छन् भने केहीको निरन्तरता दिइएको छ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरको विकासका लागि ‘प्रदेश राजधानी विशेष कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ। बालविवाह, छाउपडी र छुवाछुत जस्ता विकृतिपूर्ण सामाजिक तथा सांस्कृतिक मान्यताको अन्त्य गर्न ‘प्रदेश प्रमुख सामाजिक सशक्तिकरण’ कार्यक्रमलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिने प्रदेश प्रमुख परियारले बताउनुभयो।
साथै, विद्यालयको शिक्षण सिकाईलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ।
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उद्योगतर्फ कर्णालीमा गरौं लगानी भन्ने मान्यता सहित सम्भाव्य खानीको उत्खनन्, नवप्रवद्र्धन र उत्पादनमा आधारित कच्चा पदार्थमा लगानी गरिने उल्लेख छ। साथै, यसवर्ष पनि कर्णाली समृद्धि परियोजनालाई निरन्तरता दिइएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा कर्णाली समृद्धि परियोजना ल्याईएको थियो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले घोषणा गरेको वार्षिक १० हजार जनालाई रोजगारी दिने अभियानसहित समृद्धि परियोजना ल्याइएको थियो। तर, कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
सुर्खेतलाई केन्द्रमा राखेर हवाई सेवा विस्तार गरिने जनाइएको छ।
सडक पूर्वाधारतर्फ प्रादेशिक सडक गुरुयोजना तयार गरि वातावरणमैत्री र अपाङ्गतामैत्री सडक निर्माण गरिने नीति लिइएको छ। कर्णाली र भेरी कोरिडोर सडक आयोजनालाई तदारुकताका साथ अगाडी बढाईने। तेलपानी भुरीगाउँ सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सडक निर्माण गर्दा जल पुर्नभरण कार्यलाई प्रोत्साहन गरिने योजना रहेको छ।
सडक सञ्जालमा नजोडिएको स्थानीय तहका केन्द्रलाई राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक सडकमा जोड्ने। पुल, सुरुङमार्ग जलमार्ग, रोपवे, पोडवे जस्ता यातायात सम्बन्धी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। त्यसका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडल अपनाइने प्रदेश प्रमुख परियारले बताउनुभयो।
यस्तै, भूकम्प प्रतिरोधी दक्ष कामदार तयार गर्न तालिम सञ्चालन गरिने। भूकम्पबाट क्षति भएका सार्वजनिक तथा निजी घर पुर्ननिर्माणलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउने बताउनुभयो। सङ्कटग्रस्त घोषणा भएका बस्तीलाई सुरक्षित एवम् बस्ती विकास गरेर लक्षित समुदाय र जोखिमयुक्त बस्तीमा विपन्नको घर र जनता आवास कार्यक्रमको निरन्तरता दिइएको छ।
प्रदेश भर मुख्य केन्द्रमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने। सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि वीरेन्द्रनगर र चौरजहारी रुकुम पश्चिममा ट्रायल सेन्टर निर्माण गर्ने। प्रदेशमै स्मार्ट कार्ड छपाई तथा वितरण गरिने नीति लिइएको छ।
जलवायु परिवर्तनबाट आएको असर कम गर्न बहुउपयोगी जलायसको निर्माण गर्ने। त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने भनिएको छ।
जलविद्युत आयोजनामा गरिएका लगानीलाई निरन्तरता दिइएको छ। साना जलविद्युत आयोजनाको पनि निर्माण कार्य गरिने जानकारी दिनुभयो।
भेरी बबई डाइभर्सनको विद्युत रोयल्टी प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउन आवश्यक पहल गर्ने नीति लिइएको छ।
साथै, स्वास्थ्यतर्फ सबै नागरिकको पहुचयोग्य स्वास्थ्य बनाउने। प्रदेश अस्पतालमा ट्रमा इकाई सञ्चालन र सिकलसेल एनिमिया परिक्षणको लागि उपकरणको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश आयुर्वेद तथा औषधालय केन्द्रलाई औषधी उत्पादनको मुख्य केन्द्र र मातहतका केन्द्रमा औषधीजन्य जडिबुटी संकलन र प्रशोधनको व्यवस्था मिलाउने नीति लिइएको छ।
शैक्षिक सुधारका लागि १० वर्षे शिक्षा योजना तर्जुमा गरिने भनिएको छ। सार्वजनिक विद्यालयलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम लागु गरि नमुना विद्यालय कार्यक्रमको निरन्तरता दिइएको छ। हिमाली क्षेत्रका आवासीय विद्यालय पूर्वाधारमा जोड दिइने बताइएको छ।
विपदमा क्षति भएका विद्यालयको पुर्ननिमाण गर्ने। पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्ने। विद्यालय शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने। लक्षित वर्गका लागि शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने। सिपको परिक्षण र प्रवद्र्धनका लागि नीजि क्षेत्रसँग समन्वय सहकार्य गर्ने। प्राज्ञिक अनुसन्धान तथा शैक्षिक तथ्यांक व्यवस्थापन गरि सूचना बोर्डको आधार तयार गर्ने लगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ।
बालिकाको माध्यामिक तहसम्मको अध्ययन सुनिश्चित गर्न बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवन भरीको कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरि निरन्तरता दिइएको छ।
राउटे समुदायको संरक्षण, सशक्तिकरण र मूल प्रवाहीकरणका लािग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा बादी समुदाय सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन र प्रोफाइलका आधारमा एकिकृत दीर्घकालीन योजना बनाई कार्यान्वयनमा लिइने उल्लेख गरिएको छ।
कोही र केही नभएका ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानयुक्त जीवनयापनका लागि व्यवस्थित वृद्धाश्रम निर्माणको निरन्तरता दिइएको छ।
दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडीलाई प्रशिक्षण प्रोत्साहन मिलाउने भनिएको छ।
कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धी कानून बनाईने। खस भाषाको अध्ययन अनुसन्धान गरिने नीति लिइएको छ।
प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादन र बजारीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ। कृषिलाई व्यवसायिकरण, रैथाने बाली संरक्षण, सहुलियत व्याज अनुदान कार्यक्रम, खेती प्रवद्र्धन, बजारीकरण लगायका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। कृषकका लागि कार्यस्थलमा प्राविधिक सहयोगका लागि घुम्ती शिविर, पोषण सुधारका लागि सहयोग गरिने, युवाहरुलाई कृषिमा आर्कषण बढाउने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने उल्लेख नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले गुणस्तरीय प्राङ्गारिक मल उत्पादन प्रविधि प्रसारका लागि एक पालिका एक कृषक पाठशाला सञ्चालन गर्ने भएको छ। स्वस्थ माटो, स्वस्थ जीवन भन्ने नाराका साथ माटो परीक्षण नतिजाको आधारमा कृषि चून प्रयोगलाई व्यापकता दिइने सरकारले जनाएको छ ।
सुर्खेत प्रवेश गर्ने प्रमुख नाका बबईमा कृषि क्वारेन्टाइन राखिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न करिडोर केन्द्रित उत्पादनशील क्षेत्रमा व्यावसायिक बाली, पशुपन्छी तथा मत्स्य विशेष उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरी कलष्टर खेती प्रवर्द्धन गर्ने भएको छ।
गुणस्तरीय उत्पादन तथा बजारीकरण, दैलेख, सल्यान र जाजरकोट लगायतका जिल्लामा सुन्तला जातका फलफूल बगैँचा सुदृढीकरण कार्यक्रम अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
कृषि जैविक विविधता संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न सम्भाव्यताका आधारमा डोल्पामा चौरी विकास, दैलेखमा बाख्रा विकास र सल्यानमा सुन्तलाजात फलफूल विकास फार्म तथा केन्द्रको स्थापना गरिने र प्राङ्गारिक प्रविधिको परीक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न बागवानी विकास केन्द्र, दार्मा हुम्लालाई प्राङ्गारिक कृषि विकास तथा प्रवर्द्धन फार्मको रुपमा रुपान्तरण गरिने उल्लेख छ।
पशुपन्छीको स्वास्थ्य उपचार सेवालाई भरपर्दो, दिगो र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा प्रादेशिक रिफरल भेटेरिनरी अस्पताल निर्माण र पशु नश्ल सुधार मार्फत उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृत्रिम गर्भाधानका लागि आवश्यक तरल नाईट्रोजन प्लान्ट स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले पर्यटन, उद्योग र खानी क्षेत्रमा लगानी बढाने नीति लिएको छ। प्रदेश सरकारले पर्यटन, उद्योग र खानीः समृद्धि सम्भव छ, कर्णालीमा गरौँ लगानी भन्ने मूल मन्यताका साथ पर्यटकीय क्षेत्रको विकास, सम्भाव्य खानीको अन्वेषण, उत्खनन्, नवप्रवर्तन र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापनाका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गरिने नीति तथा कार्यक्रमा उल्लेख छ।
उद्योगको दर्ता, नविकरण र नियमन सम्बन्धमा देखिएका कानूनी जटिलताका विषयमा आवश्यक कानुन निर्माण र संशोधन गरी उद्योगी व्यवसायीमैत्री बनाइने सरकारले नीति लिएको छ।
पर्यटन प्रवरद्धधन गर्न कर्णाली प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिने, उद्योग र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक पर्ने पहुँचमार्ग, खानेपानी, विद्युत प्रसारण लाइन लगायतका पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिइने सरकारले जनाएको छ।
स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा रक क्लाइम्बिङ्ग, प्याराग्लाइडिङ्ग, बन्जी जम्प, र्याफ्टिङ्ग, अल्ट्रा म्याराथन, हिमालयन ट्रेल रेस, स्नो स्की लगायतका साहसिक पर्यटकीय कार्यक्रमहरु सञ्चालन तथा प्रवर्द्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।(गोरखापत्रबाट)
