काठमाडौं । केन्द्रमा सरकार बनाउन मात्र होइन अब स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई घेर्न पनि गठबन्धन बन्न थालेको छ। केन्द्रमा कांग्रेस र एमाले छुट्टाछुट्टै गठबन्धनमा रहे पनि काठमाडौं महानगरमा भने मेयर बालेन शाहलाई घेर्न तीन दलीय गठबन्धन बनेको छ। यो तीन दलिय गठबन्धनको अर्काे साझेदार हो, माधवकुमार नेपालको दल एकीकृत समाजवादी।

०७९ को निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेले आआफ्ना उम्मेदवार उठाउँदा पनि मेयरमा जित्न सकेनन्। बरु स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले बाजी मारे। तर, वडाध्यक्ष, सदस्यमा भने दलीय प्रतिनिधि नै छन्। बालेन समूह बनाएर चुनाव लडेका थिएनन्, त्यही भएर दलका उम्मेदवारले जिते नै।

बालेन मेयर बनेको दुई वर्षमा सुधारका काममा लागेका छन्। तर, त्यसमा दलीय प्रतिनिधिहरुले अत्तो थापिरहेका थिए। पछिल्लो पटक न्यूरोडमा फुटपाथ फराकिलो बनाउने विषयमा संघ सरकारले हस्तक्षेप गरेको थियो। यो विषयमा बालेन र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच नोकझोक नै चल्यो।
यसरी लफडा चलिरहेका बेला कांग्रेस, एमाले र माओवादीबाट जितेका वडाध्यक्षहरु एकजुटभएका छन्।

राष्ट्रिय सभा गृहमा आइतबार भएको नगर सभा बैठकमा यो दृष्य देखिएको छ। कांग्रेसबाट जितेका वडाध्यक्ष नवीन मानन्धर, एमालेबाट जितेका नवराज पराजुली र एकीकृत समाजवादीबाट जितेका ईश्वरमान डंगोलले नगर सभामा दलका तर्फबाट संशोधन प्रस्तावहरू संयोजन गर्न जिम्मा पाएका थिए। तर, तीनै जना वडाध्यक्षहरू हलभित्र नदेखिएपछि नगर सभा सदस्यहरू धमाधम उठेर हिँडेका थिए।

मेयर बालेनले शुक्रबार नै नीति तथा कार्यक्रम पेस गरिसकेका छन्। यो नीति तथा कार्यक्रममा साझा धारणा बनाउन र संशोधनका प्रस्ताव तयार गरेर हाल्न तीन दलका तर्फबाट तीन वडाध्यक्षहरू मानन्धार, पराजुली र डंगोल छुट्टै छलफलमा थिए।

मेयर शाह भने बजेट ल्याउने अन्तिम दिन १० असारलाई बैठक तोकेर ब्राजिल उड्ने तयारीमा थिए। तीन दलका वडाध्यक्ष नगरसभा बैठक बैठक रोक्न माग गरेका थिए। यी तीन वडाध्यक्षका कारण बैठक स्थगित हुन पुगेपछि बालेन आक्रोशित भए।

उनले आइतबार नै फेसबुकमा लेखे, ‘३ जना नेताले गर्दा,१६० जना जनप्रतिनिधीको बोल्ने अधिकार हनन भयो।’
महानगरको कुनै पनि नीति, योजनाबारेमा छलफल बन्द कोठामा नहुने उल्लेख गर्दै शाहले भनेका छन्, ‘जे हुन्छ, हरेक नागरिकले चासो गर्दा देख्न सकिने गरी हुन्छ । यही कारण हामीले नगरसभा लाइभ गर्ने गरेका हौँ ।

नगरसभामा कोही पनि कुनै पार्टीको नेता र उपनेताकारुपमा रहँदैन । १६० जनाको नै हरेक निर्णयमा समान सहभागिता र स्वामित्व रहन्छ । बन्द कोठामा केही नेताले राजनीतिक लेनदेन गरेर सहमति गर्ने अनि सार्वजनिकरूपमा चै त्यसको औपचारिकता मात्रै दिने काम काठमाण्डौ महानगर पालिकाले गर्दैन ।
काठमाण्डौ महानगरपालिकाको नगरसभामा कांग्रेस, एमालेको धङधङी बोकेर नआउनु होला।’